शहर बससेवा ; सर्वाधिकार आयुक्तांनाच

महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शहर बस वाहतुकीचा तयार केलेला प्रस्ताव पूर्णत: प्रशासनाच्या बाजूचा असून, केवळ बससेवा सुरू करण्याचा धोरणात्मक निर्णय महासभेकडे आहे. त्यानंतरची संपूर्ण कार्यवाही इतकेच नव्हे तर भाडे ठरविण्यापासून सर्वच अधिकार आयुक्तांना आहेत.

ठळक मुद्देभाडे ठरविणे, कंत्राटदाराचे मूल्यमापन प्रशासनच करणार

नाशिक : महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शहर बस वाहतुकीचा तयार केलेला प्रस्ताव पूर्णत: प्रशासनाच्या बाजूचा असून, केवळ बससेवा सुरू करण्याचा धोरणात्मक निर्णय महासभेकडे आहे. त्यानंतरची संपूर्ण कार्यवाही इतकेच नव्हे तर भाडे ठरविण्यापासून सर्वच अधिकार आयुक्तांना आहेत. दरवर्षी ठेकेदाराच्या बससेवेचे मूल्यमापन करण्याचे अधिकार हे प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची समिती करणार आहे. त्यामुळे आधीच परिवहन समितीची तरतूद नसल्याने हिरमुसलेल्या नगरसेवकांना आता हादेखील धक्का सहन करावा लागणार आहे.
महापालिकेच्या वतीने शहर बस वाहतूक चालविण्याचा प्रस्ताव आयुक्ततुकाराम मुंढे यांनी महासभेत सादर केला असून, येत्या बुधवारी (दि. १९) त्यावर निर्णय होणार आहे. बससेवा का आवश्यक आहे आणि ती कशी चालवावी याबाबत आयुक्तांनी प्रस्तावात स्पष्टीकरण दिले असून, त्यासंदर्भात नगरसेवक सध्या अभ्यास करीत आहेत; परंतु त्यातील अनेक गोष्टी लोकप्रतिनिधींना खटकत आहेत. विशेषत: परिवहन समिती नसल्याने नगरसेवकांची नाराजी आहे. त्यात आता अन्य तरतुदींची भर पडत आहे.
महापालिकेच्या शहर बस वाहतुकीसाठी महापालिकेने ठरविलेले भाडे ठेकेदाराला आकारणे बंधनकारक आहे.


मात्र, दुसरीकडे इंधन दरवाढ आणि महागाईच्या तुलनेत भाडेवाढ करणे आवश्यक असल्याने त्यासंदर्भातील अधिकारही आयुक्तांकडे असणार आहेत. महाराष्टÑ महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ३४३ नुसार भाडे ठरविण्याचे अधिकार हे परिवहन समिती व महापलिकेच्या सर्वसाधारण सभा यांच्याऐवजी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वाप्रमाणे इंधन दरवाढीच्या व महागाईच्या तुलनेत प्रमाणात भाडेवाढ करणे आवश्यक असल्याने नियमित भाढेवाढ करण्याचे अधिकार आयुक्त यांच्याकडे राहतील असे प्रस्तावात स्पष्ट करण्यात आले आहे. याशिवाय महापालिकेच्या वतीने देण्यात येणाºया कंत्राटाचा कालावधी १० वर्षांसाठी असेल व त्यानंतर तो दोन वर्षांकरिता वाढविण्यात येणार आहे; परंतु प्रत्येक वर्षानंतर कंत्राटदाराचे बस चालविण्याचे मूल्यांकन करण्यात येईल त्यासाठी अधिकाºयांची समिती गठित करण्यात येईल व कंत्राटदाराने काम असमाधानकारक केले असल्यास पुढील कालावधीकरिता कंत्राट सुरू ठेवणे किंवा रद्द करणे याबाबत उपक्रमाचा निर्णय कंत्राटदारावर बंधनकारक असेल असे त्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे या सेवेत नगरसेवकांना कोणताही अधिकार नसल्याने नियंत्रण कसे राहणार? असा प्रश्न नगरसेवक उपस्थित करीत आहेत.