शहर विकास आराखड्याचे झाले त्रांगडे

शहर विकास आराखड्याचे महापालिकेच्या सत्ताधाऱ्यांनी पूर्णत: त्रांगडे करून टाकले आहे. परिणामी अनियोजित आणि बकालतेकडे शहराची वाटचाल सुरू असून, अनधिकृत बांधकामे, प्लॉटिंगचा सपाटा सर्वत्र सुरू आहे. धोरणात्मक निर्णय, अर्थकारण आणि बेकायदेशीररीत्या आराखड्यात लुडबूड करून काही दलालांनी शहराच्या नियोजनाची दिशा बदलून दशा केली आहे.

ठळक मुद्देसर्वाेच्च न्यायालयात आज तारीख: अनियोजित आणि बकालतेकडे वाटचाल

औरंगाबाद : शहर विकास आराखड्याचे महापालिकेच्या सत्ताधाऱ्यांनी पूर्णत: त्रांगडे करून टाकले आहे. परिणामी अनियोजित आणि बकालतेकडे शहराची वाटचाल सुरू असून, अनधिकृत बांधकामे, प्लॉटिंगचा सपाटा सर्वत्र सुरू आहे. धोरणात्मक निर्णय, अर्थकारण आणि बेकायदेशीररीत्या आराखड्यात लुडबूड करून काही दलालांनी शहराच्या नियोजनाची दिशा बदलून दशा केली आहे.
विकास आराखड्याप्रकरणी झालेल्या न्यायालयीन प्रकरणावर हायकोर्टाने महापालिकेवर ताशेरे ओढल्यानंतर सर्वाेच्च न्यायालयात आराखड्याचे प्रकरण असून, त्यावर १२ जुलै रोजी तारीख आहे. त्यासाठी महापौरांसह पालिकेचे अधिकारी गुरुवारी दिल्लीला रवाना झाले.
१९७५ नंतर १९९१ साली विकास आराखडा तयार झाला. त्यानंतर २००१ साली सुधारित आराखड्याचे काम झाले. त्यानंतर नियमित आराखड्याचे काम सुरू झाल्यानंतर २०१५ साली पाच सदस्यीय समिती आराखड्यासाठी गठीत करण्यात आली. समितीने आरक्षणाबाबत सुनावणी घेऊन अहवाल दिला. दरम्यान, सर्वसाधारण सभेने आराखड्यातील बदलांना मंजुरी दिल्यामुळे प्रकरण हायकोर्टात गेले. हायकोर्टाने आराखड्याप्रकरणी पालिकेला फटकारले. धोरणात्मकरीत्या आराखड्यात केलेले बदल पचविण्यासाठी मनपातील महाभागांनी सर्वाेच्च न्यायालयात धाव घेतली. २०१६-१७ पासून विकास आराखड्याबाबत काहीही निर्णय होत नसल्यामुळे १८ खेडी, नवीन रस्ते, क्रीडांगणे, समाजोपयोगी जमिनींचे आजवर काय झाले असेल त्याकडे मनपाने ढुंकूनही पाहिलेले नाही.
चार आयुक्त बदलून गेले
विकास आराखडा प्रकरण जेव्हापासून सुरू झाले तेव्हापासून प्रकाश महाजन, सुनील केंद्रेकर,ओमप्रकाश बकोरिया, डी.एम.मुगळीकर हे चार आयुक्त बदलून गेले आहेत. विद्यमान आयुक्त डॉ.निपुण विनायक यांच्या कार्यकाळात आराखड्याचे प्रकरण एक इंचही पुढे सरकले नाही. याच काळात तीन महापौर, पाच सभापती झाले.
शहराचे वाटोळे होत आहे
माजी नगरसेवक समीर राजूरकर म्हणाले, शहराची लोकसंख्या वाढते आहे. ग्रीन झोन रहिवासी होत चालला आहे. हायकोर्टाच्या आदेशाने सुधारित आराखडा करणे गरजेचे होते. आराखड्याचा नकाशा प्रकाशित केल्यानंतर स्थायी समितीकडे आक्षेपासाठी जातो. तो नकाशा थेट सभागृहात आणणे हे चुकीचे होते. तीन वर्षांपासून विकास आराखडा रखडल्यामुळे शहराचे वाटोळे होत आहे. १८ खेड्यांत अनधिकृत बांधकामे आणि प्लॉटिंग वाढत आहे. आरोग्य केंद्र, खेळाची मैदाने गायब होत चालली आहेत, असे झाले तर भविष्यात या शहरातील मुलांना खेळण्यासाठी प्रांगण शिल्लक राहणार नाही.
हिरव्याचे पिवळे करण्यात आर्थिक घोळ?
नगररचना विभागाने आराखड्यात टाकलेल्या आरक्षणात विद्यमान जागांचा वापर कशासाठी होत आहे, हे न तपासताच आरक्षणे टाकली होती. ही बाब हेरून काही दलालांनी आराखड्यातील ग्रीन झोनचे (कृषी आरक्षित) आरक्षण उठवून तेथे यलो झोनचे (निवासी आरक्षित) आरक्षण केले. नगररचना विभागाच्या सगळ्या नकाशांची वाट लावून आराखड्याची अर्थकारणासाठी दिशा बदलली. यामध्ये मोठे आर्थिक घोळ झाल्याचे आरोप अजूनही सुरू आहेत. आराखड्यातील आरक्षण हटविण्यासाठी आर्थिक व्यवहार झाले असतील, तर देणारे अजून गप्प का? आहेत. असा प्रश्न आहे.