नाशिक महापालिका आयुक्तांच्या फिरकीवर स्थायीचे सदस्य क्लिनबोल्ड
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 6, 2018 03:38 PM2018-02-06T15:38:44+5:302018-02-06T15:42:21+5:30
स्थायी समिती : अभ्यासानंतरच पेस्टकंट्रोलसंबंधी कारवाई
नाशिक - महापालिका स्थायी समितीच्या बैठकीत काही सदस्यांनी पेस्टकंट्रोल ठेकेदाराच्या चौकशीचे काय झाले असा सवाल उपस्थित करत ठेकेदाराला पाठिशी घालणा-या आरोग्याधिका-यावर कारवाईची मागणी केली. परंतु, चौकशांचा अनुभव स्थायी समिती सदस्यांना जास्त अवगत असल्याने पेस्टकंट्रोलबाबत प्राप्त चौकशी अहवालावर अभ्यास करण्यास आपल्याला पुरेसा अवधी द्यावा, अशी फिरकी टाकत आयुक्तांनी संबंधित सदस्यांना क्लिनबोल्ड केले.
स्थायी समितीची सभा सभापती शिवाजी गांगुर्डे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी, जादा विषयात मलेरिया विभागाकरीता ६७ लाख ९१ हजार रुपये खर्चाचा अळी व किटननाशक औषध खरेदीचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. त्यावर जगदीश पाटील यांनी सांगितले, दरवर्षी मलेरिया विभागासाठी अळी व किटकनाशके औषधांची खरेदी केली जाते. संबंधित पेस्टकंट्रोल ठेकेदाराला महापालिकेकडून औषधे पुरविले जातात शिवाय काही कर्मचारीही देण्यात आलेले आहेत. त्यानंतरही संबंधित ठेकेदाराला १६ कोटी रूपये कशासाठी मोजले जातात, असा सवाल पाटील यांनी केला. यामागे मोठे गौडबंगाल असून या साºया प्रकाराची चौकशीची मागणी केली तसेच ठेकेदाराला पाठिशी घालणा-या आरोग्याधिकारी डॉ. सुनील बुकाणे यांच्यावर कारवाईचाही आग्रह धरण्यात आला. पेस्टकंट्रोल ठेकेदाराला यापूर्वी नोटीसा बजावण्यात आल्या परंतु, त्याबाबतच्या कारवाईचा अहवाल स्थायीवर अद्याप ठेवण्यात आला नसल्याचेही पाटील यांनी सांगितले. तसेच सूर्यकांत लवटे यांनीही मागील सभेलाच सदर अहवाल सादर करणार होते, याचे स्मरण करुन दिले. डॉ. बुकाणे यांनी सदर अहवाल आयुक्तांकडे सादर केला असल्याचे स्पष्ट केले. यावेळी आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी अतिक्रमण उपआयुक्त रोहिदास बहिरम यांची स्थायी समितीमार्फत सुरू असलेल्या चौकशीचा थेट उल्लेख न करता अप्रत्यक्षपणे चौकशीला किती वेळ लागतो, त्यासाठी किती अभ्यास करावा लागतो हे स्थायी समिती सदस्यांना चांगलेच ठाऊक असल्याने आपल्यालाही पेस्टकंट्रोलच्या चौकशीसाठी पुरेसा अवधी मिळाला पाहिजे, अशी फिरकी घेतली. अखेर, सभापती शिवाजी गांगुर्डे यांनीच हस्तक्षेप करत संबंधित ठेकेदाराला न्यायालयात जाण्यासाठी कुठेही संधी मिळू नये यासाठी आयुक्तांना चौकशी अहवालाचा व्यवस्थित अभ्यास करू द्या, असे सांगत विषय थांबविला. सभेला जलकुंभासाठी अतिरिक्त निधी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी सदस्यांकडून आली असता, आयुक्तांनी शहर अभियंता उत्तम पवार यांच्याकडे कटाक्ष टाकत २५७ कोटी रुपयांच्या रस्त्यांची कामे थांबविण्याची सूचना केली. या सूचनेने सभापतीसह सदस्य क्षणभर गांगरले परंतु, आयुक्तांनी आणखी एक गुगली टाकल्याचे त्यांच्या लक्षात आले.
जलकुंभ उभारणीवर चर्चा
सभेत मुशीर सय्यद यांनी कालिका जलकुंभाच्या कामाचा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर कार्यकारी अभियंता उदय धर्माधिकारी यांनी सदर जलकुंभाबाबत अभिप्राय प्राप्त झाले असून अमृत योजनेंतर्गत निधीसाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. शशिकांत जाधव यांनीही सातपूर भागातील राधाकृष्णनगरातील जलकुंभाचे काम निधीअभावी रखडल्याचे निदर्शनास आणून दिले तसेच कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत असल्याची तक्रारही केली. त्यावर पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता शिवाजी चव्हाणके यांनी पुढच्या अंदाजपत्रकात सदर कामासाठी निधीची तरतूद करण्यात येत असल्याचे सांगितले.