गावठाण विकासाचे क्लस्टर लालफितीत

गावठाण विकासाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून पुनर्विकासाचा विषय प्रलंबित आहे. पहिल्या पंचवार्षिकपासून रखडलेला हा विकास करण्यासाठी सिंगापूरपासून आता स्मार्ट सिटीपर्यंत करण्यापर्यंत अनेक योजना आल्या आणि गेल्या, परंतु साध्या गावठाण क्षेत्राचे चटई क्षेत्र अर्ध्या टक्क्यानेही वाढले नाही.

नाशिक : गावठाण विकासाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून पुनर्विकासाचा विषय प्रलंबित आहे. पहिल्या पंचवार्षिकपासून रखडलेला हा विकास करण्यासाठी सिंगापूरपासून आता स्मार्ट सिटीपर्यंत करण्यापर्यंत अनेक योजना आल्या आणि गेल्या, परंतु साध्या गावठाण क्षेत्राचे चटई क्षेत्र अर्ध्या टक्क्यानेही वाढले नाही. आताही मुंबई आणि ठाण्याच्या धर्तीवर क्लस्टर पद्धतीने विकास करण्याचे धोरण आखण्यात आले आहे. परंतु हा विषयदेखील लालफितीत असल्याने गावठाणातील धोकादायक वाड्यांचा प्रश्न सुटूच शकत नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.  भूतपूर्व नाशिक, सातपूर तसेच नाशिकरोड, देवळाली या तीन नगरपालिका एकत्र येऊन नाशिक महानगरपालिका झाली असून, त्यात २३ खेड्यांचा समावेश असल्याने त्यात गावठाण क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात आहे. परिसर विकसित होत असला तरी गावठाणातील जुन्या मिळकती त्याचप्रमाणे तेथील अरुंद रस्ते, उंच सखल भाग या सर्व समस्या नागरिकांना भेडसावीत असतात. एखादी दुर्घटना घडली तर अग्निशामक दलाचे विमोचक वाहनही त्या ठिकाणी जाऊ शकत नाही, अशी स्थिती असून रुग्णवाहिका तर दूरच राहिली. जुन्या गावठाणात टीडीआर किंवा हस्तांतरणीय विकास हक्क वापरता येत नाही. अन्य भागापेक्षा दाट वस्तीचा भाग म्हणून समस्या वेगळ्या असतात. परिणामी त्याचा विकास करता येत नाही, अशी स्थिती असल्याने या वाड्यांचा पुनर्विकास करणे हा मार्ग मानला जातो.  गेल्या अनेक वर्षांपासून गावठाण भागातील वाड्यांसाठी चटई क्षेत्र वाढवून देण्याची मागणी होत आहे. सध्या नाशिकमध्ये अन्य भागात चटई क्षेत्र एकास एक इतके आहे तर गावठाणात ते दोन आहे. हेच चटई क्षेत्र वाढवून तीन करावे, अशी मागणी असून त्यासाठी अनेकदा राजकीय आश्वासने देऊनही निर्णय मात्र झालेला नाही. विद्यमान सरकारकडे नाशिक शहरासाठी एसआरए म्हणजे झोपडपट्टी पुनर्विकास तसेच गावठाण पुनर्विकासासाठी गावठाणास ज्यादा चटई क्षेत्र देण्याची मागणी आहे. मात्र, त्यावर निर्णय झालेला नाही. गेल्याच महिन्यात मध्य नाशिकच्या आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांनी विधिमंडळात या विषयाबाबत प्रश्न विचारला होता. मात्र त्यासाठी राज्य शासनाने नाशिक महापालिका आयुक्तांकडून माहिती मागवण्यात आली आहे. विशेषत: समजा वाढीव चटई क्षेत्र वाढविलेच तर त्याचा लोकसंख्या घनतेवर किती घनता आणि आघात होतात, त्याचा अहवाल मागविण्यात आला असून, त्यानंतर तो दिल्यानंतर शासन त्यावर निर्णय घेणार आहे.
...तरीही उपेक्षाच
नाशिकचे होणार होते सिंगापूर
 महापालिकेत लोकप्रतिनिधींची राजवट आल्यानंतर ज्यावेळी १९९५ मध्ये प्रकाश मते हे महापौर झाले त्यावेळी त्यांनी नाशिकचे सिंगापूर करण्याची घोषणा केली होती. त्यावेळी जुन्या नाशिकचा गावठाण विकास हाच उद्देश होता. काही वास्तुशास्त्रज्ञाच्या मदतीने त्यांनी गावठाणच्या जागी टोलेजंग इमारती बांधण्याचे संकल्पना चित्र तयार केले होते.
त्यानंतर ही केवळ चर्चाच राहिली
 महापालिकेच्या वतीने पंचवटीतील एरंडवाडी येथे डॉ. आंबेडकर वाल्मीकी घरकुल योजनेअंतर्गत झोपडपट्टीवासीयांना घरे देण्यात आली. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्याकडे पुन्हा गावठाण विकासाची मागणी करण्यात आली होती. त्यावेळी चार चटई क्षेत्र देण्याची मागणी करण्यात आली होती. देशमुख यांनी ती मान्य करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र अद्याप ही योजना कागदावरच आहे.
आता क्लस्टर लालफितीत
 नाशिक महापालिकेचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला खरा; परंतु त्यासाठी तो सध्याच्या भाजपाच्या कारकिर्दीत भागश: मंजूर झाला आहे. मूळ आराखड्यात चटई क्षेत्र वाढवून देण्याचा प्रस्ताव आहे. परंतु क्लस्टर पध्दतीने त्याचा विकास करायचा आहे. त्यासाठी राज्य शासन आता राज्यस्तरावर धोरण ठरविण्यात येणार आहे. आघात अहवाल मागावून व्यवहार्यता पडताळणी केली जाणार आहे. परंतु राज्यातील भाजपा सरकारची पाच वर्षे संपत आली, परंतु त्यालाही मुहूर्त लागलेला नाही.
नवनिर्माणही रखडले
 महापालिकेत महाराष्टÑ नवनिर्माण सेनेची सत्ता असताना शहर विकास आराखडा तयार करण्यात आला. अनेक चुकी आणि त्रुटींमुळे आराखडा फेटाळण्यात आल्यानंतर पुन्हा नवीन विकास आराखडा करताना गावठाण विकासासाठी जादा चटई क्षेत्राची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार ती मान्य करण्यात आली, परंतु आराखडाच मंजूर झाला नाही.