मुख्यमंत्र्यांकडून कॅबिनेट मंत्र्यांची पाठराखण
By admin | Published: February 11, 2015 11:40 PM2015-02-11T23:40:02+5:302015-02-11T23:40:21+5:30
जादा अधिकार : तोडगा काढण्याचे संकेत
नाशिक : राज्य मंत्रिमंडळातील भाजपाच्या कॅबिनेट मंत्र्यांकडून सेनेच्या राज्यमंत्र्यांना अधिकार देताना डावलले जात असल्यामुळे निर्माण झालेल्या राजकीय तणावात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कॅबिनेट मंत्र्यांची बाजू घेतली. राज्यमंत्र्यांना किती अधिकार द्यायचे याचा निर्णय कॅबिनेट मंत्री घेतील, असे सूतोवाच करून सेनेच्या राज्यमंत्र्यांची मागणीही त्यांनी फेटाळून लावली. मात्र, राज्यमंत्र्यांना जादा अधिकार देण्याबाबतची कार्यवाही सुरू असल्याने वादावर समन्वयाने तोडगा काढला जाईल, असेही ते म्हणाले. (पान ७ वर)
महाराष्ट्र पोलीस प्रबोधिनीत प्रशिक्षणार्थी पोलीस उपनिरीक्षकांच्या दीक्षांत सोहळ्यानंतर आयोजित पत्रकार पत्रकार परिषदेत कॅबिनेट व राज्यमंत्र्यांचे अधिकार वाटपाच्या तक्रारींबाबत बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, कॅबिनेट मंत्री हे राज्यमंत्र्यांना अधिकार देत असतात़ तसेच मंत्रिमंडळात भाजपाचे कॅबिनेट मंत्री, तर शिवसेनेचे राज्यमंत्री आणि शिवसेनेचे कॅबिनेट, तर भाजपाचे राज्यमंत्री आहेत़ या दोघांमध्ये एखाद्या मुद्द्यावरून प्रश्न उभा राहिला, तर तो दूर केला जातो़ तसेच या दोघांनीच आपल्यामध्ये अधिकारांचे वाटप करावयाचे असते़ तसेच शिवसेनेच्या मंत्र्यांमध्ये जशी अन्यायाची भावना आहे तशीच भावना भाजपाच्या राज्यमंत्र्यांमध्येही आहे़ यामध्ये महत्त्वाचे म्हणजे अधिकार हे मंत्र्यांचे असतात. त्यातील किती अधिकार राज्यमंत्र्याला द्यावयाचे हा त्या मंत्र्याचा अधिकार असतो़ मंत्रिमंडळातील सर्वच राज्यमंत्र्यांना अधिकार मिळालेले आहेत़ मात्र, काहींना जादा अधिकार हवे असल्याने हा प्रश्न निर्माण झाला आहे़ शेवटी राज्यमंत्र्यांकडे कोणकोणते अधिकार द्यायचे हे मंत्री ठरवतात व त्यानुसार मंत्र्यांनी ते अधिकार राज्यमंत्र्यांकडे दिले आहेत़ याव्यतिरिक्त आणखीण काही अधिकार मिळावेत, अशी काही राज्यमंत्र्यांची अपेक्षा असून, ते मंत्री आणि राज्यमंत्री आपसात बसून समन्वयाने सोडवतील, असेही ते म्हणाले़(प्रतिनिधी)
पंतप्रधानांचा बारामती दौरा
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या मतदारसंघातील कृषी विज्ञान केंद्राची पाहणी व उद्घाटनासाठी पंतप्रधान नरेंद मोदी जाणार आहेत़ काँग्रेस व इतर पक्षांशी आमचे राजकीय मतभेद असले तरी राजकीय अपृश्यता नाही़ तसेच हा प्रकल्प भारत सरकारचा आहे़.