समृद्धीसाठी मुख्यमंत्र्यांचा जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क; डिसेंबरअखेर कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना

राज्यात भाजपा-शिंदे गटाचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर समृद्धी महामार्गाच्या पूर्णत्वासाठी कामकाजाचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे.

नाशिक : राज्यात भाजपा-शिंदे गटाचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर त्यांनी समृद्धी महामार्गाच्या पूर्णत्वासाठी कामकाजाचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी यांच्याशी संपर्क साधून समृद्धी महामार्गाच्या कामकाजाची माहिती घेतली.

राज्यात सुरू असलेल्या विकासकामांबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे स्वत: थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडून माहिती घेत आहेत. त्यानुसार तत्कालीन भाजपा सरकारमधील समृद्धी महामार्ग असल्याने या मार्गाच्या कामाकडे आता राज्य सरकारने लक्ष केंद्रित केले आहे. त्याअनुषंगाने मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क केला होता. जिल्ह्यात तीन पॅकेजमध्ये महामार्गाचे काम सुरु असून कामाची गती वाढवत डिसेंबरअखेर उर्वरित काम पूर्ण करावे, अशा सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्याची माहिती जिल्हाधिकारी गंगाथरण डी यांनी दिली. जी

कामकाजात कोणतीही अडचण येणार नाही तसेच शेतकऱ्यांचे प्रश्न निकाली काढण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यातील कामकाजाला गती देण्यासाठी मार्ग काढला जाणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. दरम्यान, आपण स्वत: महामार्गाच्या कामकाजाची पाहणी करणार असल्याचेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. या वेळी त्यांनी इगतपुरी, सिन्नर तालुक्यातील महामार्ग संबंधित अधिकाऱ्यांकडून त्यांनी तातडीने माहिती जाणून घेतली.

त्या गावांची होणार पुन्हा मोजणी

समृद्धी महामार्गात जमिनीसंदर्भात निर्माण होणारे वाद आणि आक्षेप यावर सकारात्मक तोडगा काढून मार्ग पूर्ण करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या टास्कफोर्सची बैठक गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली. या बैठकीत इगतपुरी आणि सिन्नर तालुक्यातील ज्या गावांचे अद्यापही आक्षेप आहेत, त्याबाबतची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी जाणून घेतली. अधिग्रहित करण्यात आलेल्या जमिनीपेक्षा मोबदला कमी मिळाल्याचा आक्षेप काही ग्रामस्थांनी घेतला आहे. या जमिनींच्या गटाची पुन्हा मोजणी करण्यात येणार आहे. इगतपुरी तालुक्यातील अवचितवाडी आणि सिन्नर तालुक्यातील सोनांबे, कोनांबे येथील ग्रामस्थांचा मोजणीच्या प्रक्रियेला आक्षेप आहे. त्यावर तोडगा काढला जाणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.