विकासकामांना आचारसंहिता शिथिल
By admin | Published: October 20, 2016 02:42 AM2016-10-20T02:42:46+5:302016-10-20T02:53:14+5:30
नगरपालिकांना मात्र लागू : घोषणा, आमिषांना मज्जाव
नाशिक : ज्या सहा नगरपालिकांमध्ये नोव्हेंबरमध्ये निवडणुका होणार आहेत,
त्या वगळून अन्य नगरपालिका, महापालिका व जिल्हा
परिषदेच्या विकासकामांसाठी आचारसंहितेत शिथिलता आणण्याचे संकेत राज्य निवडणूक आयोगाने दिले असून,
नवीन कामांच्या निविदा तसेच कार्यारंभ आदेश देण्यास कोणतीही हरकत नसल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली. मात्र मतदारांवर थेट प्रभाव टाकणाऱ्या घोषणा, आमिषे, राजकीय भाषणबाजीसाठी आचारसंहिता कायम राहील, असेही ते
म्हणाले.
अशी घोषणा राज्य निवडणूक आयोगाने करताच, अवघ्या चोवीस तासात त्याविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका लक्षात घेता साधारणत: चार ते पाच महिने आचारसंहिता लागू राहिल्यास त्याचा विकासकामांवर परिणाम होऊन कामकाज ठप्प होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली. विरोधकांसह सत्ताधारी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींनीही यासंदर्भात आचारसंहिता मागे घेण्याची मागणी केली. या पार्श्वभूमीवर बुधवारी राज्याच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी व्हिडीओ कॉन्फरसिंगद्वारे सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांशी संवाद साधून नगरपालिका निवडणुकीचा आढावा घेतला. त्यावेळी प्रामुख्याने लोकप्रतिनिधींच्या संपूर्ण जिल्ह्णात लागू करण्यात आलेल्या आचारसंहितेविषयीची नाराजी आयोगाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्यावर आयोगाने त्याबाबत स्पष्टीकरण करताना विकासकामांच्या आड आचारसंहिता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. ज्या नगरपालिकांमध्ये निवडणुका आहेत, तेथे आचारसंहिता कायम असेल मात्र अन्य नगरपालिका, महापालिका, जिल्हा परिषदेला विकासकामांसाठी आचारसंहितेचा बाऊ करण्याचे काम नसल्याचे सांगितले, मात्र ज्या नगरपालिकांच्या निवडणुका होत आहेत, तेथील मतदारांवर थेट प्रभाव टाकणारे कोणतेही निर्णय घेता येणार नसल्याचे ते म्हणाले.
निवडणूक आचारसंहितेच्या शिथिलतेबाबत आयोगाकडून लवकरच मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली जातील, परंतु आचारसंहितेत बसणारी अन्य मार्गदर्शक तत्त्वे कायम असून, उमेदवारांचा प्रचार, राजकीय घोषणाबाजी, मतदारांना आकर्षित करण्याचे वा दबाव टाकण्याचे प्रकार, शासकीय विश्रामगृहे, धार्मिकस्थळांचा वापर करण्यावर बंधने कायम असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. निवडणूक होणाऱ्या प्रत्येक नगरपालिकेत आचारसंहिता कक्ष असणार असून, जिल्हास्तरावर सनियंत्रण समितीदेखील त्यावर देखरेख ठेवेल, असेही ते म्हणाले.