नाशिक महापालिकेच्या कामकाजावर आचारसंहितेचा परिणाम

पदाधिकारी गायब : विविध प्रकल्पांच्या निविदा प्रक्रियांना खोळंबा

ठळक मुद्देविधानपरिषदेच्या एका जागेसाठी येत्या २१ मे रोजी मतदान घेण्यात येणार असून २४ मे रोजी मतमोजणी होणार आहेमुख्यालयात विविध कामांसाठी येणा-या नागरिकांनाही आचारसंहितेचे कारण सांगत अधिकारी व कर्मचारी वर्गाकडून टोलवाटोलवी

नाशिक - विधानपरिषदेच्या निवडणूक आचारसंहितेचा परिणाम महापालिकेच्या कामकाजावरही जाणवू लागला असून विविध प्रकल्पांच्या निविदा प्रक्रिया खोळंबल्या आहेत. आचारसंहितेमुळे पदाधिकाऱ्यांचेही महापालिका मुख्यालयात दर्शन दुर्लभ होऊ बसले आहे. आचारसंहितेच्या नावाखाली अधिकारी व कर्मचारी वर्गाकडून कामांची टोलवाटोलवीही केली जात असल्याची चर्चा ऐकायला मिळत आहे.
विधानपरिषदेच्या एका जागेसाठी येत्या २१ मे रोजी मतदान घेण्यात येणार असून २४ मे रोजी मतमोजणी होणार आहे. निवडणुकीमुळे सध्या आचारसंहिता लागू आहे. या आचारसंहितेचा परिणाम आता महापालिकेच्या कामकाजावरही जाणवू लागला आहे. कोणत्याही धोरणात्मक निर्णयाचे प्रस्ताव महासभा अथवा स्थायी समितीकडे दाखल होऊ शकलेले नाहीत. आयुक्तांनी अंदाजपत्रकातील तरतुदीनुसारच कामे केली जातील, अशी स्पष्ट भूमिका घेतल्याने आणि महासभा व स्थायी समितीने अंदाजपत्रक मंजूर केल्याने यापुढे महासभेवर विकास कामांची प्राकलने पुन्हा मंजुरीसाठी जाणार नसल्याचे प्रशासनाकडून सांगितले जात आहे. मात्र, या कामांच्या निविदा प्रक्रिया मात्र खोळंबल्या आहेत. गेल्या आठवड्यात अधिका-यांच्या झालेल्या बैठकीत आयुक्तांनी अंदाजपत्रकात समाविष्ट कामांच्या निविदा प्रक्रिया तातडीने राबविण्याचे आदेश दिले असले तरी, आचारसंहितेचे कारण दर्शवत खातेप्रमुखांकडून त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र आहे. याशिवाय, मुख्यालयात विविध कामांसाठी येणा-या नागरिकांनाही आचारसंहितेचे कारण सांगत अधिकारी व कर्मचारी वर्गाकडून टोलवाटोलवी केली जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. दरम्यान, आचारसंहितेमुळे पदाधिका-यांसह नगरसेवकांनीही महापालिकेकडे पाठ फिरवली आहे. मुख्यालयात केवळ सभागृहनेतावगळता अन्य कुणीही पदाधिकारी हजेरी लावत नसल्याचे चित्र आहे.
करवाढीच्या निर्णयाबद्दलही संभ्रम
आयुक्तांनी नवीन मिळकतींच्या करयोग्य मूल्य निश्चितीचा निर्णय घेतल्यानंतर शहरात त्याविरोधात असंतोष पसरलेला आहे. त्याविरोधात गठित झालेल्या अन्याय निवारण समितीनेही आंदोलनाची भूमिका घेत आक्रमकता दर्शविली होती. परंतु, निवडणूक आचारसंहितेमुळे करवाढीच्या प्रश्नाची धूळ खाली बसली असून करवाढीच्या निर्णयाबद्दल अजूनही नागरिकांमध्ये संभ्रमाची स्थिती आहे. निवडणूक आचारसंहिता संपू द्या, मग करवाढीच्या निर्णयाचे बघू, अशी उत्तरे महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपाच्या पदाधिका-यांसह आमदारांकडून दिली जात आहे. त्यामुळे नागरिक आचारसंहिता संपुष्टात येण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत.