जिल्हाधिकारी कार्यालयातून

ब्रम्हगिरी येथील अवैध उत्खननप्रकरणी सात दिवसात चौकशी करून संबंधितांवर तत्काळ फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश मुंबईत झालेल्या बैठकीत पर्यावरण राज्यमंत्र्यांनी दिले आणि पर्यावरण रक्षणासाठी झगडणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या उत्साहाला पुन्हा नव्याने पालवी फुटली. त्यास फुलोरा फुटावा आणि अपेक्षांच्या रोपट्याला पाने-फुले यावीत, यासाठी सातत्यपूर्ण कामकाजाचे खतपाणी मिळाले तरच या मोहिमेतील टवटवीतपणा टिकून राहील. असाच काहीसा उत्साह चार महिन्यांपूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या टास्क फोर्सच्या निर्णयामुळे निर्माण झाला होता. संतोषा, भागडी येथील पर्वताच्या पायथ्याजवळ सुरू असलेले अवैध उत्खनन तत्काळ बंद करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले होते. परंतु पर्यावरण कार्यकर्त्यांचा हा आनंद केव्हा विरला हे कुणाला कळलेही नाही. केवळ एका वर्षासाठी स्थापन झालेल्या पर्यावरण टास्क फोर्सच्या बैठका अचानक का थांबल्या, याचे उत्तर पर्यावरण कार्यकर्ते मागत आहेत. त्याचे उत्तर अजूनही मिळत नाही. हीच गत पर्यावरण राज्यमंत्र्यांच्या आदेशाची होऊ नये इतकेच.

पर्यावरणाच्या विषयावर स्थापन झालेला जिल्ह्यातील टास्क फोर्स भारतातील पहिला टास्क फोर्स असल्याचे श्रेय जिल्हा प्रशासनाला मिळून गेले. मात्र, दोन बैठकांनंतर तिसऱ्या बैठकीला अद्याप मुहूर्त लागणार नसेल तर या अतिमहत्त्वाच्या टास्क फोर्सच्या अस्तित्त्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणे स्वाभाविकच म्हणावे लागेल. टास्क फोर्स स्थापन झाल्यानंतरही पर्यावरण क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांना दिल्ली दरबारी आणि मंत्रालयाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागणार असतील तर टास्क फोर्स स्थापन होऊन काय हासील झाले, याचेही उत्तर मिळणे महत्त्वाचे ठरते.

जिल्हा टास्क फोर्स स्थापन झाल्यानंतर दोन बैठका झाल्या. त्यामध्ये कार्यपद्धतीची रूपरेषा ठरून गेली. उपसमित्यांची जबाबदारी संबंधित कार्यकर्त्यांच्या खांद्यावर देण्यात आली. गोदावरी बचाव, दुर्ग संवर्धन, उत्खनन, संस्कृती रक्षण, पुरातन वारसा अशा अनेक समित्यांनी आपापल्या कौशल्याने बैठका घेऊन अहवाल तयार केले आहेत. जोपर्यंत टास्क फोर्सची पुढची बैठक होत नाही तोपर्यंत हे अहवालही फाईलबंदच राहणार असतील तर मग ज्या उदात्त हेतूने टास्क फोर्स स्थापन झाला, त्याचा हेतू सफल होणार नसेल तर टास्क फोर्सकडे कोणत्या अपेक्षेने पाहावे, याचे उत्तरही जिल्हा प्रशासनाकडून मिळणे क्रमप्राप्त ठरते.

आता तर पर्यावरण राज्यमंत्र्यांनीच ब्रम्हगिरी कृती समितीतील सदस्यांना घेऊन सर्वेक्षण समिती गठीत करण्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या टास्क फोर्सच्या अस्तित्त्वाचाही प्रश्न निर्माण होणार आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनानेच यासाठीचा नियोजनबद्ध कृती कार्यक्रम आखला तरच या मोहिमेला आणि टास्क फोर्सलाही जिवंतपणा येऊ शकेल. अन्यथा ब्रम्हगिरीच्या संवर्धनाचे कामकाज मुंबईतून सुरू झाले तर ते कितपत फलद्रुप होऊ शकेल, याचा सारासार विचार सर्वांनाच करावा लागेल. टास्क फोर्सचे नेमके अडले कुठे, हेही एकदाचे स्पष्ट झालेले बरे.

- संदीप भालेराव.