बंद पडलेल्या औद्योगिक भूखंडांवर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स

सातपूर : नाशिक शहरातील सातपूर- अंबड औद्योगिक वसाहतीतील बंद पडलेल्या मोठमोठ्या कारखान्यांची जागा काही विकासकांनी कवडीमोल भावाने घेऊन त्या जागेचे तुकडे करून भूखंडाचे श्रीखंड करून घेतले जात असल्याची तक्रार दिवसेंदिवस वाढतच आहे. उद्योगांची जागा कमर्शियल कॉम्प्लेक्ससाठी सर्रास विकल्या जात असल्याने भविष्यात उद्योगांसाठी जागाच उपलब्ध होणार नसल्याची भीती व्यक्त होत आहे. बंद पडलेल्या कारखान्यांची जागा औद्योगिक विकास महामंडळाने ताब्यात घेऊन येऊ घातलेल्या मोठ्या उद्योगांना किंवा लघू उद्योगांना उपलब्ध करून देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. बंद कारखान्यांची जागा ताब्यात घेण्यास अडचणी येत असल्याने प्रस्तावित औद्योगिक धोरणात समावेश करून तसा कायदा करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

बँकांचे थकलेले कर्ज, भागीदारीतील वाद, आपापसातील वाद, चुकीचे व्यवस्थापन (मिस मॅनेजमेंट), कामगार कलह, उत्पादनाच्या मागणीत घट, जुने तंत्रज्ञान, व्यवस्थापनातील कौटुंबिक वादविवाद यासह अनेक बाबींमुळे सातपूर-अंबड औद्योगिक वसाहतीत अनेक लहान-मोठे उद्योग गेल्या अनेक वर्षांपासून कायमस्वरूपी बंद पडलेले आहेत. यातील काही कारखान्यांची जागा धनदांडग्यांनी घेऊन त्या अडकवून ठेवल्या आहेत. वास्तविक पाहता जागा घेऊन त्यावर उद्योग उभारणे आवश्यक होते. त्यामुळे अनेक बेरोजगारांना रोजगार मिळू शकला असता. धनदांडग्यांनी जागा घेऊन ठेवल्याने हे भूखंड अनुत्पादक झालेले आहेत. त्यामुळे ज्यांना खरोखर उद्योगासाठी जागेची गरज आहे त्यांना जागा मिळत नाही, तर असंख्य लघू उद्योजक भाडेतत्त्वावर गाळा घेऊन वर्षानुवर्षे उद्योगव्यवसाय करीत आहेत त्यांनाही उद्योग विस्तारासाठी जागेची गरज निर्माण झाली आहे.

इन्फो...

बंद पडलेल्या काही उद्योगांच्या जागा

मेलट्रॉन सेमी कंडक्टर अंबड, कॉन्टिनेन्टल कास्टिंग अंबड, हिंदुस्थान पारसन्स अंबड, सुमित मशीन टुल्स अंबड, एशियन डीहैड्रन्टस्सा सातपूर, कॉसमॉस रबर्स सातपूर, शालिमार वायर्स लि. सातपूर, राठी रिरोलिंग, सात्त्विक इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स सातपूर, एक्सएलओ लि. सातपूर, बीसीएल फोर्जिंग लि. सातपूर, नॅटेल्को लि. सातपूर, ऋषिरूप पोलिमर्स लि. सातपूर, एशियन इलेक्ट्रॉनिक्स लि. सातपूर, जय इलेक्ट्रॉनिक्स सातपूर.

या बंद पडलेल्या कारखान्यांकडे जवळपास शंभर एकरच्या पुढे जागा पडून आहे.

इन्फो...

सातपूर आणि अंबड औद्योगिक वसाहतीत भूखंडांचे सद्य:स्थितीत शासकीय (एमआयडीसीचे) दर साधारणपणे चार हजार रुपये चौरस मीटर आहेत, तर धनदांडग्यांकडून पंचवीस हजार ते तीस हजार रुपये चौरस मीटर दराने भूखंडाची विक्री केली जात असल्याची चर्चा आहे. त्यात कमर्शियलसाठीचे दर अधिक आहेत.