करवाढीच्या निर्णयावर आयुक्त ठाम

महापालिकेने १ एप्रिल २०१८ पासून नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या मिळकतींचे करयोग्य मूल्य निश्चित करत त्यात पाच ते सहा पटीने वाढ केल्यानंतर त्याचे पडसाद उमटत असताना आयुक्त तुकाराम मुंढे मात्र आपल्या निर्णयावर ठाम आहेत. यापूर्वी शहरात मोकळ्या जमिनींवरील कर वसूल केला जात नव्हता, तो आपण सुरू केल्याचे सांगत आयुक्तांनी कोणत्याही प्रकारच्या मोकळ्या जमिनीवर करआकारणी होणार असल्याचे सांगत अप्रत्यक्षपणे शेतजमिनीवरही करआकारणीचे संकेत दिले आहेत.

नाशिक : महापालिकेने १ एप्रिल २०१८ पासून नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या मिळकतींचे करयोग्य मूल्य निश्चित करत त्यात पाच ते सहा पटीने वाढ केल्यानंतर त्याचे पडसाद उमटत असताना आयुक्त तुकाराम मुंढे मात्र आपल्या निर्णयावर ठाम आहेत. यापूर्वी शहरात मोकळ्या जमिनींवरील कर वसूल केला जात नव्हता, तो आपण सुरू केल्याचे सांगत आयुक्तांनी कोणत्याही प्रकारच्या मोकळ्या जमिनीवर करआकारणी होणार असल्याचे सांगत अप्रत्यक्षपणे शेतजमिनीवरही करआकारणीचे संकेत दिले आहेत. महापालिकेने केलेल्या मिळकत सर्वेक्षणात सुमारे ५९ हजार मिळकती नव्याने आढळून आल्या आहेत. या नव्या मिळकतींचे करयोग्य मूल्य निश्चित करत ते पाच ते सहा पटीने वाढविले आहे. आयुक्तांनी त्यांच्या अधिकारात घेतलेल्या या निर्णयाचे पडसाद उमटण्यास सुरुवात झाली आहे. विरोधी पक्षनेत्यांनी याबाबत भाजपावरच निशाणा साधला तर महापौर रंजना भानसी यांच्यासह भाजपाचे शहराध्यक्ष व आमदार बाळासाहेब सानप, आमदार सीमा हिरे यांनी याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे दाद मागण्याचे ठरविले आहे. या साºया पार्श्वभूमीवर आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पत्रकारांसमोर आपली भूमिका मांडली.  आयुक्तांनी सांगितले, दरवर्षी नव्याने तयार होणाºया मिळकतींसाठी करयोग्य मूल्य निश्चित करावे लागते. आतापर्यंत शहरात पूर्वी ठरलेल्या करयोग्य मूल्याधारितच करवसुली केली जात होती. मिळकत सर्वेक्षणात नव्याने मिळकती निदर्शनास आल्याने त्यांचे करयोग्य मूल्य निश्चित करण्यात आले. तसेच ज्या इमारती १ एप्रिल २०१८ ते ३१ मार्च २०१९ या वर्षभरात उभ्या राहतील त्यांना हे करयोग्य मूल्य आकारले जाईल. त्यानुसार, दरवर्षी ३१ मार्चपूर्वी जे कुणी आयुक्त कार्यरत असतील त्यांना दरवर्षी असे मूल्य निश्चित करण्याचा अधिकार असतो. याशिवाय, नाशिकमध्ये मोकळ्या जमिनींवर करआकारणी केली जातच नव्हती. ती आता होणार असल्याचे सांगत आयुक्तांनी सदर करयोग्य मूल्य निश्चितीचे समर्थन केले. सदरचा विषय महासभेवर नेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मोकळ्या जागेचा कर
एखाद्या जागामालकाने कमिन्समेंट सर्टिफिकेट घेत जागेवर इमारत बांधकामाचा निर्णय घेतला असेल तर संबंधित जागामालकाला सहा वर्षे मागे जाऊन सदर मोकळ्या जागेवरील कर महापालिकेला आधी भरावा लागणार आहे. याचबरोबर कोणत्याही प्रकारच्या जमिनीवर करआकारणी केली जाणार असल्याने त्यात शेतजमिनीचाही समावेश होतो. परिणामी, शेतकºयांना जमीन म्हणून महापालिकेला कर अदा करावा लागणार आहे.