आयुक्तांनी घेतला जिल्हा परिषदेच्या कामकाजाचा आढावा

माझी वसुंधरा योजनेच्या अंमलबजावणीची सुरुवात आपल्या जिल्ह्यात झाली आहे. या योजनेच्या यशस्वीतेसाठी नेमून दिलेल्या यंत्रणांनी आपापल्या स्तरावर प्रयत्न करावेत, याबरोबरच ग्रामीण स्तरावर या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी निवड झालेल्या तालुक्यातील गटविकास अधिकाऱ्यांनी सूक्ष्म नियोजन करावे, अशा सूचना विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी केल्या आहेत.

ठळक मुद्देमाझी वसुंधरा योजना : तेरा ग्रामपंचायतींमध्ये होणार अंमलबजावणी

नाशिक : माझी वसुंधरा योजनेच्या अंमलबजावणीची सुरुवात आपल्या जिल्ह्यात झाली आहे. या योजनेच्या यशस्वीतेसाठी नेमून दिलेल्या यंत्रणांनी आपापल्या स्तरावर प्रयत्न करावेत, याबरोबरच ग्रामीण स्तरावर या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी निवड झालेल्या तालुक्यातील गटविकास अधिकाऱ्यांनी सूक्ष्म नियोजन करावे, अशा सूचना विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी केल्या आहेत.

जिल्हा परिषदेच्या मध्यवर्ती सभागृहात मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे लेखापरीक्षण अहवाल वाचन व विभागनिहाय आढावा शुक्रवारी विभागीय आयुक्त गमे यांनी घेतला, यावेळी ते बोलत होते. माझी वसुंधरा ही योजना जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांतील १३ ग्रामपंचायतींमध्ये राबविली जाणार आहे. येत्या १५ दिवसांत ही योजना राबविण्यासाठी नियोजन बैठक घेऊन गटविकास अधिकारी यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली नियोजन करावे. त्याचबरोबर राज्य शासनाने केंद्राच्या व राज्याच्या विविध घरकुल योजनांना गती देण्यासाठी ‘महा आवास अभियान-ग्रामीण’ अभियान राबवित आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून मंजूर घरकुलांचे काम येत्या १०० दिवसांत पूर्ण करण्यात यावे. कोरोनाकाळात शिक्षण विभागाने शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचे कार्य केले आहे. तसेच ऑनलाइन शिकवणुकीचे वर्ग, जेथे ऑनलाइन शिक्षणाला तांत्रिक अडचण येते तेथे शिक्षकांनी स्वतः जाऊन शिकवले आणि त्यासोबतच जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या समन्वयातून शैक्षणिक वाहिनीवर सर्व इयत्तांना शिक्षणाचे धडे देण्याचे कार्य केले आहे, ही सर्व कामे कौतुकास्पद असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

 

जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींचा आढावा घेत असताना गमे यांनी, प्रत्येक गटविकास अधिकारी यांनी आपल्या तालुक्यातील ग्रामपंचायतींचे दप्तर तपासणी करावी, तसेच ग्रामपंचायत दप्तर सादर न करणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई करावी, असे आदेशही दिले. या बैठकीत महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, महिला व बालकल्याण, समाज कल्याण, ग्रामपंचायत, कृषी, पुशसंवर्धन , वित्त आदी विभागांचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र शिंदे, प्रकल्प संचालक उज्ज्वला बावके, सहायक आयुक्त मनीष सांगळे, उपायुक्त ज्ञानेश्वर शिंदे, उपायुक्त अरविंद मोरे, सहायक आयुक्त प्रतिभा संगमनेरे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद पिंगळे यांच्यासह सर्व विभागप्रमुख, गटविकास अधिकारी आदी उपस्थित होते.