आयुक्तांनी उपटले जिल्हाधिकाºयांचे कान

शासकीय कामकाजात पारदर्शकता व जलदगती आणण्यासाठी शासन पातळीवर विविध उपाययोजना केल्या जात असताना प्रत्यक्षात शासकीय कामकाजात अक्षम्य दिरंगाई व टपाल काढण्यास केल्या जात असलेल्या दुर्लक्षामुळे विभागीय आयुक्त महेश झगडे यांनी जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन् यांच्या कामकाजावर कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहेत.

नाशिक : शासकीय कामकाजात पारदर्शकता व जलदगती आणण्यासाठी शासन पातळीवर विविध उपाययोजना केल्या जात असताना प्रत्यक्षात शासकीय कामकाजात अक्षम्य दिरंगाई व टपाल काढण्यास केल्या जात असलेल्या दुर्लक्षामुळे विभागीय आयुक्त महेश झगडे यांनी जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन् यांच्या कामकाजावर कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाची तपासणी व तलाठ्यांचे कामकाज पाहून अत्यंत क्लेश होत असल्याचेही झगडे यांनी यासंदर्भात जिल्हाधिकाºयांना धाडलेल्या पत्रात म्हटल्याने पत्राची गंभीरता वाढली आहे.  नोव्हेंबर महिन्यात विभागीय आयुक्त महेश झगडे यांनी विभागीय पातळीवर सर्व जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रांत अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकाºयांची बैठक घेऊन शासकीय कामकाजाची नियमावली व प्रशासनात गतिमानता आणण्यासाठी त्रिसूत्री ठरवून दिली होती. त्यात दैनंदिन टपाल हातावेगळे करणे, वरिष्ठांच्या पत्रांची तत्काळ दखल घेऊन कार्यवाही करणे व दप्तर तपासणी या बाबींना अधिक प्राधान्य देण्याच्या सूचना देतानाच प्रसंगी प्रत्येक खाते प्रमुखाच्या कार्यालयाची तपासणी करण्याचा इशाराही दिला होता. शासकीय कामकाज आपल्या पद्धतीने चालविणाºया अधिकाºयांना तंबी देतानाच झगडे यांनी ‘कामकाज सुधारा, अन्यथा कार्यवाहीला सामोरे जा’ असा निर्वाणीचा अल्टिमेटम दिल्यानंतर काही दिवसांनी उपआयुक्तांकरवी जिल्हाधिकारी कार्यालयाची अचानक तपासणीही करण्यात आली होती. या सर्व पार्श्वभूमीवर प्रत्यक्ष कार्यालयांची केलेली तपासणी, तलाठी कार्यालयात जाऊन तपासलेल्या दप्तर नोंदणीचा अनुभव विभागीय आयुक्तांनी जिल्हाधिकाºयांना पाठविलेल्या पत्रात नमूद केला आहे.  त्यात म्हटले आहे की, टपाल शाखेत संगणीकृत टपाल यंत्रणा आहे, परंतु टपाल रजिस्टर, गोषवारा काढण्यात आलेला नाही. तसेच कार्यवाही न झालेल्या टपालाची संख्या जास्त असून, एक ते दोन महिन्यांपेक्षा जास्त जुने टपाल मोठ्या प्रमाणावर शिल्लक असल्याचे दिसून आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. दोन महिन्यांपेक्षा जास्तीचे टपाल प्रलंबित असल्याने सदरची बाब गंभीर आहे. आपण याबाबत संबंधित शाखेच्या अधिकाºयांना बैठकीत विचारणा केल्याचे दिसून येत नाही, असा जाबही या पत्रात विचारण्यात आला आहे.
जिल्हाधिकाºयांचा धाक नाही 
विभागीय आयुक्तांनी पाठविलेल्या पत्रात थेट जिल्हाधिकाºयांच्याच कामकाजावर आक्षेप घेत त्यांचा अधिनस्त अधिकारी व कर्मचाºयांवर धाक राहिलेला नसल्याचे म्हटले आहे. पत्रात ते म्हणतात, ‘जिल्हाधिकारी म्हणून आपला आपल्या अधिनस्त अधिकारी, कर्मचाºयांवर कोणताही वचक राहिलेला नाही हे जिल्हाधिकारी कार्यालयाची तपासणी तसेच दप्तर तपासणीमधील माझ्याकडे सादर झालेल्या अहवालावरून निदर्शनास येते ही अत्यंत क्लेशदायक बाब आहे. या अनुषंगाने तलाठी दप्तर तपासण्या तत्काळ सुरू करून गंभीर चुका करणाºया अधिकारी, कर्मचाºयांविरुद्ध कारवाई सुरू करावी’ असे आदेशही या पत्रात देण्यात आले आहेत.
तलाठ्यांकडून चुकीचे कामकाज
विभागीय आयुक्तांकडून तलाठी व मंडळ अधिकाºयांच्या दप्तर तपासणीवर मोठा आक्षेप घेतला आहे. उपआयुक्तांनी पाच गावांतील तलाठ्यांच्या दप्तरांची तपासणी केली होती त्याचा संदर्भ देत आयुक्तांनी पत्रात म्हटले आहे की, अधिकाºयांनी वेळच्या वेळी तपासण्या न केल्याने तसेच कारवाई न केल्यामुळे तलाठी संवर्गातील काही कर्मचारी चुकीच्या पद्धतीने कामकाज करण्यास धजावत आहेत. त्यामुळे खातेदारांना आर्थिक, मानसिक व शारीरिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. पाच गावांतील तलाठी दप्तर तपासणीमध्ये इतक्या गंभीर चुका आढळून आल्या आहेत. 
काय म्हणतात विभागीय आयुक्त...
दोन महिन्यांपेक्षाही जास्तीची टपाले काहीही कार्यवाहीविना पडून असणे म्हणजे संबंधित शाखेतील अधिकारी व कर्मचारी हे योग्यप्रकारे शासकीय कामकाज करत नाहीत, असे दिसून येत आहे. जिल्हाधिकाºयांच्या दालनात मोठ्या प्रमाणावर संचिका (फाईली) अंतिम निर्णयाकामी प्रलंबित असल्याचे दिसून आले आहे.  तलाठी दप्तरात गंभीर बाबी व त्रुटी दिसून आलेल्या आहेत. यावरून जिल्ह्यातील तलाठी दप्तराची तपासणी होत नसल्याचे दिसून येत असून, गेले आठ ते दहा वर्ष काही सजांची दप्तर तपासणी केलेली नसल्याचेदेखील निदर्शनास आले आहे.  तलाठी दप्तर तपासणीबाबत जिल्हाधिकाºयांच्या मासिक दैनंदिनीमध्ये तलाठी दप्तर तपासणी केल्याबाबतची आकडेवारी केवळ सादर केली जात आहे. अशाच पद्धतीने दप्तर तपासणीची चुकीची आकडेवारी सादर करून शासकीय कामाप्रती आपण अत्यंत हलगर्जीपणा दाखवित आहात.