आयोग की करार...मार्गात अडकली एसटी

नाशिक : कामगार संघटना सातव्या वेतन आयोगाच्या मुद्द्यावर ठाम असून, प्रशासन मात्र वेतन करार लागू करण्याच्या प्रयत्नात असल्याने कामगार संघटना आणि प्रशासनामधील वाद वाढण्याची शक्यता आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : कामगार संघटना सातव्या वेतन आयोगाच्या मुद्द्यावर ठाम असून, प्रशासन मात्र वेतन करार लागू करण्याच्या प्रयत्नात असल्याने कामगार संघटना आणि प्रशासनामधील वाद वाढण्याची शक्यता आहे. संघटनेने आयोगानुसार वेतनश्रेणी देण्याचा मुद्दा पुढे केलेला असताना इतर संघटना वेतन कराराच्या बाजूने असल्याने आयोग की करार या चर्चेच्या मार्गातच एसटी प्रशासन अडकले आहे. त्यामुळे कामगारांना वाढीव वेतनाचा लाभ अद्यापही मिळू शकलेला नाही.
राज्य परिवहन महामंडळाच्या अध्यक्षांनी दि. ३०एप्रिल २०१७ पर्यंत कामगार करार करण्याचे निर्देश कामगार संघटनेला दिले होते. व्यवस्थापनाने कामगार संघयनेला १ जून २०१७च्या पत्रान्वये वेतनवाढीचा ठोस प्रस्ताव सादर करावा, असे कळविले होते; मात्र संघटनेने राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर महामंडळाच्या कामगारांना त्याप्रमाणे वेतनवाढ मिळावी, अशीच मागणी लावून धरली आहे. तर दुसरीकडे महामंडळ व्यवस्थापनाने कामगार संघटनेची मागणी धुडकावून लावताना कामगार संघटना कर्मचाऱ्यांची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप महामंडळाने केला आहे. संघटनेच्या भूमिकेमुळेच कराराचा वेळ वाया जात असून, कराराचा मसुदा पुढे ढकलला जात असल्याचा आक्षेपही घेतला आहे.
एस.टी. महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचा वेतन करार संपुष्टात आल्यानंतर अद्यापही नवीन वेतन करार होऊ शकलेला नाही.
करार करण्याचा अधिकार असलेल्या कामगार संघटनेने नवीन कराराऐवजी सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे लाभ मिळावेत, अशी भूमिका लावून धरली आहे. तर इतर कामगार संघटनांनी नव्याने कामगार करार करावेत, अशी भूमिका घेतली आहे. असे असतानाही महामंडळानेही आयोगाप्रमाणे वेतनकरार शक्य नसल्याचे सांगत कामगार संघटनेने त्वरित निर्णय घ्यावा अन्यथा महामंडळ कराराची कार्यवाही पूर्ण करेल, असेही म्हटले आहे.  राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे एस. टी. महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग देता येणार नाही. हे वारंवार स्पष्ट केल्यानंतरही राज्य परिवहन कामागारांना पदनिहाय वेतनश्रेण्यांसह सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात यावे, ही मागणी व्यवहार्य नसल्याचे महामंडळाने म्हटले आहे. कामगार संघटनेच्या या भूमिकेवर ताशेरे ओढत मंडळाच्या औद्योगिक कामगार संबंध अधिकाऱ्यांनी कामगारांच्या हितासाठी कराराचा मसुदा तयार करण्यात यावा, अशी भूमिका मांडली आहे. शिवाय करार करण्याची तयारीदेखील चालविली आहे. यावरून कामगार संघटनेने प्रशासनावर तीव्र आक्षेप घेत प्रशासन कामगारांवर करार लादण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. कामगारांच्या भावनांचा विचार करून निर्णय होणार नसेल आणि कामगारांमध्ये संघटनेविषयी गैरसमज पसरवित असतील तर तीव्र विरोध केला जाईल, असेही संघटनेने महामंडळाला खडसावले आहे.