जिल्हा परिषदेच्या मालमत्तेच्या शोधासाठी समिती

नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविण्यासाठी नाशिक शहरासह जिल्'ातील ग्रामीण भाागात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या मालकिच्या असलेल्या ...

ठळक मुद्देउत्पन्नाचे स्त्रोत : आॅक्टोबर अखेर अहवाल

नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविण्यासाठी नाशिक शहरासह जिल्'ातील ग्रामीण भाागात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या मालकिच्या असलेल्या मालमत्तांचा शोध घेण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांनी पाच सदस्यीय समिती नेमली असून, आॅक्टोंबर अखेर या समितीने आपला अहवाल सादर करावयाचा आहे.
जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या जिल्'ात अनेक ठिकाणी महत्वाच्या ठिकाणी मालमत्ता आहेत. नाशिक शहरातील छत्रपती शिवाजी स्टेडीयम, महात्मा गांधी रोडवर जागा असून, नाशिक-त्र्यंबकरोडवरच पशुसंवर्धन विभागाच्या ताब्यातही कोट्यवधी रूपये किंमतीची मालमत्ता आहे. अनेक महत्वाच्या जागा विनावापर पडून असून, काहींचे प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबीत आहेत. ग्रामीण भागात देखील पंचायत समितीच्या पातळीवर महत्वाच्या ठिकाणी तसेच शहरे व महसुली गावांमध्ये मोक्याच्या जागा पडून आहेत. त्याची एकत्रित माहिती जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे नाही. त्यामुळे काही जागांचा बेकायदेशीर वापर सुरू असून, त्यातून जिल्हा परिषदेला उत्पन्न मात्र मिळत नाही. या संदर्भात गेल्या दहा ते पंधरा वर्षापासून अनेक सदस्य, पदाधिकाऱ्यांनी सर्वसाधारण सभेत प्रश्न उपस्थित करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. त्या त्या वेळी जिल्हा परिषदेच्या मालकिच्या मालमत्तांचा शोध घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र अधिकारी बदलले की सदरचा विषयही बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आला. आता मात्र मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी मनावर घेतले आहे.
कोरोनामुळे गेल्या सात महिन्यांपासून जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात कमालिची घट झाली असून, प्रशासकीय खर्चच जेमतेम भागू लागला आहे. अशा परिस्थितीत जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न वाढीसाठी मोक्याच्या जागांचा शोध घेवून अशा जागा भाडे कराराने अथवा विकसीत करून त्यापासून कायमस्वरूपी उत्पन्नाचा स्त्रोत सुरू करण्याचा हेतू यामागे आहे. या मालमत्तांचा शोध घेण्यासाठी पाच सदस्यीय समिती नेमण्यात आली असून, त्यात अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र शिंदे, ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प अधिकारी उज्वला बावके, प्रशासन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद पिंगळे, रविंद्र परदेशी, कार्यकारी अभियंता मोने यांचा समावेश आहे. जिल्'ातील सर्व मालमत्तांचा शोध व त्याचा सध्याची स्थिती याबाबतचा अहवाल आॅक्टोंबर अखेर देण्याच्या सुचना समितीला देण्यात आल्या आहेत.