जमिनींच्या धोरणात्मक निर्णयांसाठी समिती

मालेगाव मनपा महासभा : प्रशासकीय कामकाजासाठी प्रभागरचनेच्या प्रस्तावास मान्यता

मालेगाव : महापालिकेचा नगररचना विभाग व वकील मॅनेज होत असल्यामुळे मनपाने संपादित केलेल्या जमिनींचे खटले महापालिका न्यायालयात हारत असल्याचा गंभीर आरोप महापौर रशीद शेख यांनी केला आहे. शहरातील मनपाने संपादित केलेल्या विविध जमिनींच्या संदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी समिती गठित करण्याचा निर्णय महासभेत घेण्यात आला. प्रशासकीय कामकाजासाठी प्रभाग रचना करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली.
महापौर रशीद शेख यांच्या अध्यक्षतेखाली व उपायुक्त अंबादास गर्कळ यांच्या उपस्थितीत बुधवारी दोन वेगवेगळ्या विशेष महासभा झाल्या.. पहिल्या महासभेच्या प्रारंभी उपमहापौर सखाराम घोडके यांनी विषयपत्रिकेवर विषय देण्यासाठी प्रशासन टाळाटाळ करते. नगरविकास विभागाकडून वेळेवर अजेंडा दिला जात नाही. जमिनींचा विषय देण्यात आल्यानंतरदेखील स्वतंत्र अजेंडा काढण्यात आला.
विषयपत्रिकेवरील विषयासंबंधी परस्पर निर्णय घेतला तर मनपा आयुक्त संगीता धायगुडे या नोटीस बजावतात अशी कबुली नगरसचिव राजेश धसे यांनी सभागृहात दिली. यावर उपमहापौर सखाराम घोडके यांनी महापौर व स्थायी समिती सदस्यांच्या अधिकारांवर प्रशासन गदा आणत असल्याचा आरोप केला. नगरसेवक बुलंद एकबाल यांनी घरकुल योजनेच्या लाभार्थींची पडताळणी करा, अशी मागणी केली. डॉ. खालीद परवेझ यांनी स्वच्छता कर्मचाºयांना कायम करण्याची मागणी केली.
नगरसेवक मदन गायकवाड यांनी स्वच्छतेच्या प्रश्नावर अधिकाºयांना धारेवर धरले. यानंतर प्रभागरचनेच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्याचा विषय चर्चेला आला. या विषयाला सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी एकमुखाने मंजुरी दिली. दुसºया विशेष महासभेस पाच मिनिटांनी सुरुवात झाली. विषयपत्रिकेवर महापालिकेने संपादित केलेल्या जमिनींसंदर्भात पाच प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. जमिनींबाबत न्यायालयातील दाव्यांबाबतची स्थिती जाणून घेण्यासाठी महासभेत चर्चा करण्यात आली.




बुलंद एकबाल यांनी सर्व्हे क्र. ९४ च्या जमिनींबाबतचे वकील पत्र अजून दिले गेले नाही. महापौर शेख रशीद यांनी प्रशासनाला धारेवर धरत निकाल सांगण्याची जबाबदारी नव्हती का? असा सवाल उपस्थित केला. उपमहापौर घोडके यांनी निकालानंतर प्रशासनाने काय केले. ७५ लाख रुपये देताना कुणाला विचारून दिले असा सवाल उपस्थित केला. यावर दीर्घकाळ चाललेल्या चर्चेनंतर महापौर रशीद शेख यांनी समिती गठित करण्याचा निर्णय घेतला. या समितीत आयुक्त, महापालिकेचे अधिकारी, सर्वपक्षीय सदस्य असणार असल्याचे सांगितले. महासभेच्या चर्चेत नगरसेवकांनी सहभाग घेतला.डॉ. खालीद परवेझ यांनी न्यायालयीन प्रकरणात धोरण ठरविता येते का असे विचारले. यावर नगरसचिव धसे यांनी महापौर धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकतात, असे सांगितले. नगरसेवक युनुस ईसा यांनी जमिनींच्या मोबदल्यांबाबत वन टाइम सेटलमेंट केली गेली नाही. महापालिकेचे वकील न्यायालयात हजर राहत नाही. कागदपत्रे समोरच्या पार्टीला दिले जातात. दावे कमकुवत केले जात असल्याचा आरोप केला.