शेतमाल प्रक्रिया उद्योग गरजेचे 

संतोष गायधनी शेतकरी डिजिटल जरूर झाला. त्याच्या हाती मोबाइल आला. इंटरनेट क्रांतीने सगळंच एका ‘क्लिक’वर त्याला दृष्टीस पडू लागलं; पण या डिजिटल क्रांतीने शेतीची तांत्रिक प्रगती आजवर साधली गेली का? नेमक्या या काळात प्रगतीचा वेग का मंदावला, प्रगत तंत्रज्ञान व संशोधन शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेनासे झाले का, असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

शेतकरी डिजिटल जरूर झाला. त्याच्या हाती मोबाइल आला. इंटरनेट क्रांतीने सगळंच एका ‘क्लिक’वर त्याला दृष्टीस पडू लागलं; पण या डिजिटल क्रांतीने शेतीची तांत्रिक प्रगती आजवर साधली गेली का? नेमक्या या काळात प्रगतीचा वेग का मंदावला, प्रगत तंत्रज्ञान व संशोधन शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेनासे झाले का, असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. तंत्रज्ञान व खर्च यांचा ताळमेळ न घालता येणे हेच याचे एकमेव कारण म्हणता येईल जागतिकीकरणानंतर काही दशकांनंतरही कृषिक्षेत्रवगळता इतर सर्वच क्षेत्रात आपण जोरदार मुसंडी मारली आहे. नाशिक जिल्हा भौगोलिकदृष्ट्या सधन असणारा भूभाग. जिल्ह्याचे सर्वाधिक क्षेत्रफळ असणारी पळसे, शिंदे, देवळाली, भगूर, एकलहरे, सामनगाव व पंचक्रोशीतील गावांचा मुख्यत: शेती हाच दैनंदिन अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. येथील शेतकऱ्यांना अद्यापही हव्या त्या सोयी सुविधा मिळत नाहीत . आपल्याला शेतात कुठले पीक घ्यायचे, त्याला कुठले खत द्यायचे, त्या पिकाची मशागत कशी करायची याची आस शेतकºयांना गेल्या काही दशकांपासून नक्कीच आहे. मात्र त्यासाठी माती परीक्षण व त्यासारखे पाणी परीक्षण करून घेणे हा केवळ एक उपचार ठरला आहे. कारण माती व पाणी परीक्षणाचा अहवाल व प्रत्यक्ष शेतातील अनुभव याची सांगड शेतकरी घालत असतो. यात निरीक्षण करून आकडे नोंदवणे हे निरीक्षकावर अवलंबून असल्याने खात्रीशीर माहिती मिळत नाही. या क्षेत्रात तरी आपले तंत्रज्ञान व प्रयोगशाळांत त्याचा होणारा वापर खूपच मागे आहे.
जागतिकीकरणाबरोबरच ‘फूड प्रोसेसिंग’ म्हणजेच अन्नप्रक्रिया उद्योग हे गाजर दाखविण्यात आले; परंतु हे अन्नप्रक्रिया उद्योग महिला बचतगटांमध्येच घुटमळले. त्याबाहेर हा उद्योग येऊच शकला नाही. थोड्या अधिक प्रमाणात महिलांचे सक्षमीकरण यातून साधले गेले मात्र सर्वदूर ज्या उद्देशाकरिता ही प्रक्रिया अपेक्षित होती, ती मात्र साधली गेली नाही. जिथे वीज नसल्याने गहू दळता येत नाहीत, तिथे अन्नप्रक्रिया उद्योग करण्याचा विचार शेतकरी कसा करू शकेल. यातही साखर कारखाने व दूध भुकटी हेच सर्वाधिक मोठे अन्नप्रक्रिया उद्योग होते. मात्र तोट्यात असलेले साखर कारखाने बंद पडले आणि संलग्न उद्योगही परिणामी बंद करावे लागले.
हवामानाचा अंदाज घेण्यासाठी इंटरनेट आले. हवामानाचा अंदाज सरकारी हवामान खात्यापेक्षा इंटरनेटवर अचूक मिळतो. मात्र बाजार समितीतील भावफलक मात्र इंटरनेटवर येऊ शकले नाहीत. याही पलीकडे ‘आॅनलाइन शॉपिंग’ सर्रास करणारा शेतकरी मात्र इंटरनेटवरून आपला माल आजही विकू शकत नाही हा विरोधाभास लक्षात घेता तंत्रज्ञानही कुठे, कसे कधी वापरावे, या अज्ञानामुळे खुजे ठरले हे जळजळीत वास्तव आहे. इथे दोष केवळ अंमलबजावणीच्या यंत्रणेला देण्याचा
हेतू नाही. शेतकºयांच्या वाढत्या अपेक्षा लक्षात घेतल्या जात नाहीत. उलट वीज, पाणी याबाबत शेतीला अखेरचा क्रम दिला जातो.
आजही नाशिक तालुक्याला अधूनमधून दुष्काळाशी सामना करावा लागतो. त्यामुळे जिरायती क्षेत्रात पिकांची उत्पादकता फारच कमी आहे. म्हणूनच पिकांच्या सुधारित जाती आणि लागवड तंत्राचा वापर अत्यावश्यक ठरतो. त्याकरिता गट शेती पद्धती, हवामान व पाऊसमानानुसार काटेकोर उपाययोजना आवश्यक ठरतील. ‘ठिबक सिंचन’ सुविधा ही पाण्याच्या नियोजनास्तव सर्वदूर पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे व त्यासाठी सरकारी यंत्रणेने व सामान्य शेतकºयानेही रूची दाखवणे गरजेचे आहे.
शेतमालाच्या विक्रीसाठी बाजारपेठा असल्या तरी शेतकºयांना चांगले बाजारभाव मिळत नाहीत. यासाठी शेतमालाची योग्यवेळेत काढणी, साठवणूक आणि त्यावरील प्रक्रियेवर भर दिला पाहिजे. तरच शेतकºयांना शाश्वत उत्पन्न मिळेल. शासनाने शेतीसंबंधी कृषी उद्योग उभे करून अधिक दर देण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे. शेतकºयांनीही पिकांच्या फेरबदलावर लक्ष दिले पाहिजे. पडीक जमिनीत शेततळे उभारणीसाठी प्रयत्न झाले पाहिजे. त्यासाठी सरकारने चालना देणे आवश्यक आहे.
शाश्वत एकात्मिक शेती, कृषी यांत्रिकीकरण, माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर, बदलत्या हवामानावर आधारित अधिक जनजागृती, सेंद्रीय शेती, थेट विक्री,
संरक्षित शेती यावर भर देऊन शेतमालावर आधारित प्रक्रिया उद्योगपूरक उद्योगांमध्ये शेतकºयांनी उतरण्याची मानसिकता दाखवणे काळाची गरज आहे, हीच नव्या युगाची नांदी ठरेल.