कर्मचाºयांची सामुदायिक रजा

नवनिर्मित नगर परिषद, नगरपंचायतींमध्ये तत्कालीन ग्रामपंचायतींचे कर्मचारी कार्यरत आहेत, त्यांच्या समावेशनाची प्रक्रि या शासन स्तरावर सुरू आहे. सरळसेवा भरतीच्या निकषांनुसार वेगवेगळ्या त्रुटी दाखवत शासनाने नाशिक जिल्ह्यातील ७ नगरपंचायतींच्या २९० कर्मचाºयांना अपात्र ठरवले आहे.

कळवण : नवनिर्मित नगर परिषद, नगरपंचायतींमध्ये तत्कालीन ग्रामपंचायतींचे कर्मचारी कार्यरत आहेत, त्यांच्या समावेशनाची प्रक्रि या शासन स्तरावर सुरू आहे. सरळसेवा भरतीच्या निकषांनुसार वेगवेगळ्या त्रुटी दाखवत शासनाने नाशिक जिल्ह्यातील ७ नगरपंचायतींच्या २९० कर्मचाºयांना अपात्र ठरवले आहे. या कर्मचाºयांच्या समावेशन प्रक्रियेत कोणतीही अट न लावता त्यांना कायम करावे या प्रमुख मागणीसाठी कळवणसह जिल्ह्यातील नवनिर्मित सात नगरपरिषदा, नगरपंचायतींचे कर्मचारी बुधवारी (दि.९) सामुदायिक रजा आंदोलन करणार आहेत. कळवण नगरपंचायतीच्या अपात्र कर्मचाºयांनी नगराध्यक्ष सुनीता पगार व मुख्याधिकारी डॉ. सचिन पटेल यांना याबाबतचे निवेदन दिले असून, शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्याची मागणी केली आहे. यावेळी सर्व कर्मचारी उपस्थित होते.
अपात्र ठरविण्यात आलेल्या तत्कालीन ग्रामपंचायत कर्मचाºयांनी नगरपरिषद, नगरपंचायतीमध्ये समावेशन होण्याबाबत मागणी केली आहे. जिल्ह्यातील नवनिर्मित नगरपरिषद, नगरपंचायत अध्यक्ष व मुख्याधिकाºयांना सामुदायिक रजा आंदोलन करणार असल्याचे निवेदन देण्यात आले आहे. मागणी मान्य न झाल्यास २१ आॅगस्टपासून पुन्हा संपावर जाऊन बेमुदत कामबंद आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. महाराष्ट्र नगरपरिषद व नगरपंचायत औद्योगिकनगरी अधिनियम १९६५ पैकी ३४० खंड ९ प्रमाणे तत्कालीन ग्रामपंचायतींमध्ये कार्यरत असणारे सर्व कर्मचाºयांचे नगरपरिषद व नगरपंचायतींमध्ये समावेशन होणे आवश्यक होते; परंतु शासन स्तरावरून तसा निर्णय न झाल्याने या कर्मचाºयांमध्ये भाजपा शासनाच्या धोरणाविषयी नाराजी पसरली आहे. प्रमुख मागण्या तत्कालीन ग्रामपंचायत कर्मचाºयांचे नगरपरिषद व नगरपंचायतींमध्ये समावेशन करावे, समावेशनासाठी विहित केलेली अर्हता ही सरळसेवा भरतीच्या समकक्ष न ठेवता ज्या पदावर कर्मचारी कार्यरत आहे, त्याच पदावर त्याचे समावेशन करावे. कर्मचारी यांची शैक्षणिक पात्रता असलेल्या कर्मचाºयांचे पदधारण अधिकार कायम ठेवून इतर पात्रता पूर्ण करण्यासाठी शासन निर्णयानुसार दोन वर्षांचा कालावधी देण्यात यावा. गुहागर नगरपंचायतीप्रमाणे जिल्ह्यातील कर्मचाºयांचे समावेशन करावे, समावेश करताना नगरपंचायत संवर्ग पदाव्यतिरिक्त पदे रिक्त असल्यास अशा पदांवर तत्कालीन ग्रामपंचायत कर्मचाºयांचे समावेशन करावे व शैक्षणिक पात्रता पूर्ण केल्यानंतर वेतनश्रेणी लागू करावी, कर्मचाºयांना सेवेपासून वंचित ठेऊ नये, त्यांना सेवेतून कमी करु नये आदी प्रमुख मागण्यांसाठी नवनिर्मित नगरपरिषद व नगरपंचायत कर्मचारी सामुदायिक रजा आंदोलन करणार आहेत. मागण्या मान्य न झाल्यास २१ आॅगस्टपासून पुन्हा बेमुदत संपावर जाणार असल्याचा इशाराही निवेदनाद्वारे दिला आहे.