कार्यक्षेत्राबाहेर जाऊन कंपनीचे स्मार्ट पार्किंग

स्मार्ट रोडसाठी गावठाणापलीकडचा भाग घेता येत नाही म्हणून अन्य महत्त्वाचे रोड डावलणाऱ्या स्मार्ट सिटी कंपनीने शहरात मुक्तपणे महापालिकेच्या जागेवर अतिक्रमण केले असून, गंगापूर रोडवर आणि पाइपलाइनरोड, सिटी सेंटर मॉल असे चौफेर स्मार्ट पार्किंग आखले असून, याबाबत महापालिकेचे नगरसेवकही अनभिज्ञ आहेत.

नाशिक : स्मार्ट रोडसाठी गावठाणापलीकडचा भाग घेता येत नाही म्हणून अन्य महत्त्वाचे रोड डावलणाऱ्या स्मार्ट सिटी कंपनीने शहरात मुक्तपणे महापालिकेच्या जागेवर अतिक्रमण केले असून, गंगापूर रोडवर आणि पाइपलाइनरोड, सिटी सेंटर मॉल असे चौफेर स्मार्ट पार्किंग आखले असून, याबाबत महापालिकेचे नगरसेवकही अनभिज्ञ आहेत. विशेष म्हणजे स्मार्ट सिटीसाठी एसपीव्ही करताना महापालिकेने कोणत्याही प्रकारच्या वसुलीचे अधिकार राखीव ठेवले असताना परस्पर कंपनीच वसूल करणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आता या विषयावर नगरसेवक काय भूमिका घेतात याकडे लक्ष लागून आहे.
शहरात वाहनतळाची समस्या जटिल होत चालली आहे, हे खरे असले तरी स्मार्ट सिटी कंपनीने परस्पर शहरातील सामान्य नागरिक आणि विविध व्यापारी संकुलांतील दुकानदारांना अडचणीचे ठरले आहे. महापालिकेच्या बांधकाम नियंत्रण व नियमन नियमावलीत रस्त्यावर कोठेही वाहनतळ साकारण्याची तरतूद नसतानाही कंपनीने २८ ठिकाणी रस्त्यावर वाहनतळ साकारण्याचा घाट घातला आहे त्यातील १३ ठिकाणी तर कामही सुरू केले आहे. यातील अनेक वाहनतळांमुळे व्यापारी संकुलांमध्ये येणाºया ग्राहकांचा मार्ग बंद झाला असून, त्यांच्या सामासिक अंतरावर वाहनतळाचे आरक्षण आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे महापालिकेने शिवाजीरोड, जिल्हा परिषद मार्ग यांसह अन्य अनेक भागात दुकानदारांसमोरच वाहनतळ थाटले आहे.
स्मार्ट सिटीचे काम आणि अधिकार अत्यंत मर्यादित आहेत. त्यांच्या कार्यक्षेत्रात येत नसलेले रस्तेही स्मार्ट करण्यास नकार देणाºया महापालिकेने प्रत्यक्षात मात्र कुठेही स्मार्ट पार्किंग साकारले आहे. महापालिकेने कंपनी स्थापन करण्यासाठी केलेल्या नियमावलीत महापालिकेच्या मिळकतींचा असा वापर कंपनीला करता येणार नाही त्याचप्रमाणे कुठलीही करवाढ, वा युजर चार्जेस वाढविण्याचा अथवा दर वसुलीचा अधिकार कंपनीस नसेल असे नमूद केले आहे. एसपीव्ही अंतर्गत सुविधा क्षेत्राचा वापर डेव्हलमेंट कंपनीला करावा लागणार आहे, परंतु असेही झालेले नाही. वाहनतळाच्या दराचा एक प्रस्ताव महासभेवर मंजूर झाला आहे, परंतु त्यानंतर तो नियमानुसार स्थायी समितीवर येऊन त्याला मान्यता मिळणे आवश्यक असताना तसेही घडलेले नाही. महत्त्वाचे म्हणजे शहरवासीयांकडून शुल्क वसूल करणे किंवा याबाबत कंपनीने परस्पर ठेका दिला असून, त्यासंदर्भातदेखील महापालिका किंवा स्थायी समितीवर प्रस्ताव सादर झालेला नाही, अशा अनेक उणिवा आहेत.
स्मार्ट कंपनीने आत्ताशी जागा आखून दिल्या आहेत. परंतु प्रत्यक्षात वसुली झाल्यानंतर मात्र नागरिकांना बेकायदेशीर वाहनतळांचा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागणार असून, नगरसेवकांना त्यामुळे रोषास सामोरे जावे लागणार आहे.
कंपन्यांमध्ये वाद
स्मार्ट सिटी कंपनीने पीपीपी मॉडेल केले असले तरी ट्रायजन आणि मिलिनियम सिनर्जी या दोन कंपन्यांनी भागीदारीत काम घेतले आहे. मात्र कंपन्यांमध्ये वाद झाला आणि ज्यांच्या तंत्रज्ञानाच्या आधारे कंपनीने काम दिले ती कंपनीच बाहेर पडली. त्याबाबत प्रस्ताव न आणताच परस्पर काम सुरू केले, अशीही तक्रार आहे.
तांत्रिक दोष...
४कंपनीने स्मार्ट पार्किंगसाठी आता शहरात फलक लावले असले तरी त्यातील सेन्सर कामच करीत नसल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आता त्या वाहनतळाच्या ठिकाणी किती गाड्या उभ्या आहेत आणि किती जागा रिक्त आहेत, हेच डिजिटल फलकावर (डिस्प्ले) दिसत नाही. त्यातच डिजिटल फलक सलग असावा अशी अट असताना ठेकेदार कंपनीने त्याचे दोन-तीन तुकडे करून तो बोर्ड केला आहे. पीओएस मशीन पावतीच्या बारकोड नंतर बार उघडणे आवश्यक आहे. परंतु पीओएसमध्ये पैसे भरल्यानंतर आपोआप पार्किंग खुली होते. असे अनेक दोष असून त्याची तपासणी न करताच अंमलबाजवणी सुरू झाली आहे.