तक्रारदारांचे अर्ज आश्चर्यकारकरीत्या गहाळ

शिक्षकांच्या आॅनलाइन बदल्यांमध्ये खोटी माहिती सादर करून सोयीच्या बदल्या पदरात पाडून घेणाऱ्या शिक्षकांबद्दल संशय व्यक्त करणारे अर्जच जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडून गायब करण्यात आल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. ज्या शिक्षकांविषयीच्या तक्रारी होत्या त्या शिक्षकांना सुनावणीसाठी बोलाविण्यातच आले नसल्याची तक्रार असून, जी प्रकरणे सुनावणीसाठी आली आहेत अशा शिक्षकांना वाचविण्यासाठीदेखील अधिकारी चलाखी करीत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत.

नाशिक : शिक्षकांच्या आॅनलाइन बदल्यांमध्ये खोटी माहिती सादर करून सोयीच्या बदल्या पदरात पाडून घेणाऱ्या शिक्षकांबद्दल संशय व्यक्त करणारे अर्जच जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडून गायब करण्यात आल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. ज्या शिक्षकांविषयीच्या तक्रारी होत्या त्या शिक्षकांना सुनावणीसाठी बोलाविण्यातच आले नसल्याची तक्रार असून, जी प्रकरणे सुनावणीसाठी आली आहेत अशा शिक्षकांना वाचविण्यासाठीदेखील अधिकारी चलाखी करीत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत.  ज्या शिक्षकांनी संवर्ग-१ आणि संवर्ग-२ मध्ये बदलीसाठी अर्ज भरताना चुकीची माहिती भरून सोयीची शाळा निवडली आहे अशा सुमारे १७८ शिक्षकांची सुनावणी सध्या जिल्हा परिषदेत सुरू आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते आणि शिक्षणाधिकारी वैशाली झनकर, उपअभियंता व वैद्यकीय अधिकारी संबंधित शिक्षकांच्या अर्जाची पडताळणी करीत आहेत. मात्र अर्जाची तपासणी करण्याबरोबरच सुनावणी करताना अनेक शिक्षकांना वाचविण्यात येत असल्याचा आरोप विस्थापित शिक्षकांकडून करण्यात येत आहे. संशयित शिक्षकांच्या अर्जांची आणि त्यांची शारीरिक तपासणी करण्यात यावी, अशा अनेक तक्रारी जिल्हा परिषदेकडे विस्थापित शिक्षकांनी दिलेल्या आहेत. मात्र या तक्रारींपैकी अनेक तक्रार अर्ज हे गहाळ झाल्याचे उत्तर देण्यात आल्याने काही शिक्षकांना सुनावणीपासून बाजूला ठेवण्यात शिक्षण विभागातील अधिकारी यशस्वी झाल्याची चर्चा आहे.  मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांबरोबरच उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षणाधिकारी, इवदचे अभियंता, उपशिक्षणाधिकारी हे संशयित शिक्षकांची सुनावणी घेत आहेत. मात्र काही अधिकारी हे आपल्या मर्जीतील शिक्षकांना वाचविण्यासाठी गुगल मॅपिंगच्या अंतरापेक्षा इवदचे दाखले ग्राह्ण धरत असून, मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांचीदेखील दिशाभूल करीत असल्याची चर्चा आहे. विशेष म्हणजे ज्या शिक्षकांविरुद्ध खोटी माहिती भरल्याचा तक्रार अर्ज देण्यात आलेला आहे, अशा शिक्षकांना चौकशी फेºयातून वाचविण्यासाठी त्यांना सुनावणीला बोलाविण्यातच आलेले नाही. ज्यांना चौकशीसाठी बोलाविण्यात आलेले आहे त्यांना क्लीन चिट मिळावी यासाठी कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी कोणत्याही उच्चपदस्थ सक्षम अधिकाºयाचा अभिप्राय मागविण्यात आलेला नाही. प्रमाणपत्र देणारेच अधिकारी कागदपत्रांची पडताळणी करणार असतील तर मग ते आपल्याच प्रमाणपत्राला खोटे कसे ठरवणार, असा मोठा प्रश्न आहे. त्यामुळेच गुगल मॅपिंग घेणे अपेक्षित असताना काही शिक्षकांना मात्र अभियंत्यांकडून अंतराचा पुरावा सादर करण्याची संधी देण्यात आलेली आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रकरणाबाबत गंभीर असून, आजारपणाचे खोटे प्रमाणपत्र सादर करणाºया शिक्षकांची त्यांनी चांगलीच खरडपट्टी काढली आहे. 
काय म्हणतो शासन आदेश
शिक्षकाची बदली ही अर्जात नमूद केलेली माहिती सत्य आहे, असे समजून करण्यात आलेली आहे. परंतु भरलेली माहिती आणि प्रत्यक्षातील माहिती, कागदपत्रे खोटी, चुकीची आढळल्यास संबंधित शिक्षकाची बदली रद्द करण्यात येऊन संबंधिताविरुद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही केली जाऊ शकते. अशा शिक्षकांच्या दोन वेतनवाढ थांबविण्यात येऊन त्यांना मूळ शाळेवर न पाठविता बदलीप्रक्रिया झाल्यावर रिक्त राहिलेल्या अवघड क्षेत्रात संबंधित शिक्षकाची बदली होऊ शकते. शिवाय पुढील पाच वर्षांत त्यांची तेथून बदलीदेखील होणार नाही. जिल्हाअंतर्गत आणि आंतरजिल्हा बदलीसंदर्भातील हे आदेश आहेत.
एकट्या इगतपुरीतून २४ अर्ज
च्बनावट कागदपत्रे आणि खोटी माहिती भरून शासनाची दिशाभूल केल्याबद्दलचे एकूण २४ अर्ज एकट्या इगतपुरी तालुक्यातून दाखल झालेले आहेत. त्यापैकी केवळ चारच जणांना चौकशीसाठी बोलाविण्यात आले. उर्वरित तक्रार अर्जच जिल्हा परिषदेला सापडत नसल्याने यात कोणत्या शिक्षकांवर मेहेरबानी करण्यात आली आहे, याचा जाब विस्थापित शिक्षकांच्या संघटनांनी विचारला आहे.