वीरगाव संस्थेतील अपहारप्रकरणी तक्रार

बागलाण तालुक्यातील वीरगाव विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेच्या तपासणीत सुमारे ३७ लाखांचा अपहार झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या अपहारास तत्कालीन संचालक मंडळ जबाबदार असून, यासाठी जिल्हा उपनिबंधकांचे संगनमत अथवा मदत केल्याचा ठपका नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे पालक अधिकारी प्रदीप शेवाळे यांनी ठेवला आहे.

सटाणा : बागलाण तालुक्यातील वीरगाव विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेच्या तपासणीत सुमारे ३७ लाखांचा अपहार झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या अपहारास तत्कालीन संचालक मंडळ जबाबदार असून, यासाठी जिल्हा उपनिबंधकांचे संगनमत अथवा मदत केल्याचा ठपका नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे पालक अधिकारी प्रदीप शेवाळे यांनी ठेवला आहे. याबाबत सटाणा पोलीस ठाण्यात तक्र ार करण्यात आली आहे; मात्र अद्याप कोणताही गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही.
जिल्हा बँकेने जिल्ह्यातील अनिष्ठ तफावत, आर्थिक गैरव्यवहार आदी कारणे असलेल्या संस्थांच्या तपासणीसाठी विशेष पथक तयार केले आहे. या पथकाने तालुक्यातील वीरगाव येथील विकास सेवा संस्थेच्या सन १ एप्रिल २०१२ ते ३१ मार्च २०१७ या कालावधीतील संस्थेची तपासणी केली. या तपासणी कालावधीत ३७ लाखांचा अपहार झालेला आहे. यामध्ये सभासदांचे कर्ज खाते कर्जमुक्त केल्याचे कागदोपत्री दर्शवित सुमारे ४ लाख १७ हजार ६०० रुपयांचा अपहार केला आहे.
संस्थेच्या कीर्द बुकात दर्शविलेल्या अनामत रकमा दप्तरी व्हाउचर न ठेवता रोखीने अदा केल्याचे दर्शवून सुमारे ३ लाख ३८ हजार २५८ रुपयांचा अपहार झाला आहे.
सचिव यांना बेकायदेशीररीत्या बोनस व जादा मेहनताना अदा केल्याचे दाखवून सुमारे ३ लाख २० हजारांचा अपहार केला आहे.
संस्थेने सन २०१२-२०१३ मध्ये कार्यालयाची इमारत बांधत असताना मंजुरीच्या बाहेर जाऊन बेकायदेशीरपणे एकूण ७ लाख ५६ हजार २८१ इतका जादा खर्च दाखविण्यात आला आहे. संस्थेचे पाच संचालक स्वत: कर्जदार असून, त्यांच्याकडे थकीत कर्ज असताना नियमानुसार त्यांची अनामत रक्कम कर्जखाती जमा न करता अनामत तशीच ठेवून ३ लाख ८७ हजार ९९५ रुपयांचा अपहार केला आहे.
संस्थेने वेळोवेळी व्यवस्थापन, झेरॉक्स, स्टेशनरी व सादील खर्च अशा शीर्षकाखाली सुमारे १५ लाख २२ हजार अवास्तव जादा खर्च दाखवून अपहार केला आहे.
तत्कालीन जिल्हा उपनिबंधक नीळकंठ करे यांनी २९ नोव्हेंबर २०१७ रोजी फेरलेखापरीक्षण आदेश काढला होता; मात्र फेरलेखापरीक्षण पूर्ण होण्याआधीच विद्यमान जिल्हा उपनिबंधक गौतम बलसाणे यांनी दि. २६ जून २०१८ रोजी पुढील आदेश काढून ते रद्द केले आहे. प्रत्यक्षात सहकार कायद्यानुसार एकदा पारित झालेला फेर लेखापरीक्षणाचा आदेश मागे घेण्याची किंवा रद्द करण्याचे अधिकाराच त्यांना नाहीत. यामुळे जिल्हा उपनिबंधक गौतम बलसाणे यांची संचालक मंडळावर कृपादृष्टी असून, त्यांची प्रत्यक्ष संमती असल्याचे या तक्र ारी अर्जात प्रदीप शेवाळे यांनी म्हटले आहे.