भारताच्या कांदा निर्यात बंदीच्या धरसोडीबाबत तक्रार

जागतिक व्यापार संघटनेच्या कृषी समितीची बैठक झाली. या बैठकीत दोन्ही देशांनी कांदा प्रश्नी आवाज उठविला. भारताने कांदा निर्यात बंदी का केली, याबाबत विचारणा केल्यानंतर भारताकडून समाधानकारक उत्तर आले नाही. हा तात्पुरता निर्णय असल्याचे स्पष्टीकरण भारताकडून देण्यात आल्याचे दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींनी या बैठकीत सांगितले. जागतिक व्यापार संघटनेच्या कृषी विषयक करारातील कलम १२ नुसार निर्यात बंदी करताना आयात करणाऱ्या देशांना पूर्वसूचना देणे बंधनकारक आहे. असे असतानाही भारताने कुठलीही पूर्वसूचना न देता किंवा विशिष्ट कोटा न ठरवता थेट निर्यातबंदी केली. याबाबत भारताला विचारणा व्हावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

बांगलादेश आणि नेपाळ हे दोन्ही देश भारतीय कांद्यावर पूर्णपणे अवलंबून असताना भारताकडून अचानक झालेल्या निर्यातबंदीमुळे या देशांनाही मोठा त्रास सहन करावा लागला. २०१९ मध्ये कांदा निर्यात बंदीच्या निर्णयामुळे भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार संबंधही बिघडले होते. त्या वेळी दिल्ली येथे झालेल्या व्यापार मंचच्या बैठकीत बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी आवाज उठविला होता. जर भारताने पूर्वसूचना दिली असती तर आम्हाला इतर देशांमधून कांदा मागविता आला असता. पण तसे न करता अचानक बंदी घातल्याने आम्हाला अनेक समस्यांचा सामना करावा लागला, असे त्या वेळी त्यांनी बैठकीत सांगितले होते.

कोट -

जगात दुसऱ्या क्रमांकाचा कांदा उत्पादन असलेल्या भारताने आजपर्यंत कांद्याच्या निर्यातीचे ठोस धोरण न ठरविल्याने कांदा उत्पादकांना आर्थिक फटका बसत आलेला आहे. जगात भारताची ओळख बेभरवशाचा कांदा निर्यातदार अशी निर्माण झाली असून, आता जागतिक व्यापार संघटनेनेही भारताच्या कांदा निर्यातबंदीच्या धोरणावर नाराजी व्यक्त केली आहे. आता तरी कांद्याचे राष्ट्रीय धोरण तयार व्हावे, ही अपेक्षा आहे.

- भारत दिघोळे,

संस्थापक अध्यक्ष,

महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना