इंदिरानगरला महावितरणच्या विरोधात तक्रारी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 18, 2019 12:31 AM2019-06-18T00:31:21+5:302019-06-18T00:31:52+5:30
इंदिरानगर व परिसरात गेल्या काही महिन्यांपासून वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्याने तो सुरळीत करण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या उपाययोजनांसाठी जिल्हा नियोजन समितीतून निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे प्रतिपादन आमदार देवयानी फरांदे यांनी केले.
इंदिरानगर : इंदिरानगर व परिसरात गेल्या काही महिन्यांपासून वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्याने तो सुरळीत करण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या उपाययोजनांसाठी जिल्हा नियोजन समितीतून निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे प्रतिपादन आमदारदेवयानी फरांदे यांनी केले.
परिसरातील महावितरण कंपनीकडून वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्याने त्यासंदर्भात महावितरण कंपनीचे अधिकारी व नागरिकांच्या बैठकीचे आयोजन प्रभाग क्रमांक २३ व ३० च्या नगरसेवकांनी अजय मित्रमंडळाच्या सभागृहात केले होते त्यावेळी बोलत होत्या. यावेळी सुमारे सहा ते सात महिन्यांपासून नासर्डी ते राजीवनगर दरम्यान नेहमीच होणाºया विजेचा लपंडावामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत तसेच पाऊस सुरू होण्यापूर्वीच विद्युत पुरवठा खंडित होतो. महापालिकेच्याकडे तक्रार करूनसुद्धा वृक्षाच्या फांद्या छाटल्या जात नाहीत यांसह विविध तक्रारींचा पाढा वाचून महावितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना नागरिकांनी बैठकीत धारेवर धरले होते. यावेळी फरांदे म्हणाल्या की, जिल्हा नियोजनचा निधी उपलब्ध करून देत असून तातडीने नागरिकांच्या समस्या सोडवा अशी सूचना केली तसेच परिसरातील विद्युत तारा भूमिगत करण्याच्या सूचनाही करण्यात आल्या.
प्रास्ताविक करताना नगरसेवक डॉ. दीपाली कुलकर्णी यांनी महावितरण कंपनीचे कनिष्ठ अभियंता मोहिते नगरसेवकांचेसुद्धा फोन उचलत नाही, अशी तक्रार केली. व्यासपीठावर आमदारदेवयानी फरांदे, नगरसेवक सतीश कुलकर्णी, सतीश सोनवणे, चंद्रकांत खोडे, अॅड. श्याम बडोदे, रूपाली निकुळे, शाहीन मिर्झा यांसह महावितरण कंपनीचे अधिकारी उपस्थित होते.
गेल्या सात दिवसांपूर्वी काही भागात चोवीस तास विद्युत पुरवठा खंडित झाल्याने नागरिकांना उकाड्यामुळे रात्र जागून काढावी लागली. तसेच बहुतेक ठिकाणी डीपी उघड्या असल्याने दुर्घटना होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भूमिगत विद्युत तारा कधी होणार ? तसेच वीज बिल भरण्याची तारीख निघून गेल्यानंतर वीज बिले मिळत आहेत. याबाबत काय कारवाई करणार अशी विचारणा करण्यात आली़