बॅँक विलीनीकरणाबाबत संमिश्र प्रतिक्रिया

केंद्र सरकारने जाहीर केलेले १० बॅँकांचे विलीनीकरण हे फायद्याचे आहे, असे मत काहींनी व्यक्त केले तर ही कृती म्हणजे भांडवलशाही आणण्याचा घाट असल्याचीही प्रतिक्रिया व्यक्त झाली आहे.

नाशिक : केंद्र सरकारने जाहीर केलेले १० बॅँकांचे विलीनीकरण हे फायद्याचे आहे, असे मत काहींनी व्यक्त केले तर ही कृती म्हणजे भांडवलशाही आणण्याचा घाट असल्याचीही प्रतिक्रिया व्यक्त झाली आहे.
केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील १० बॅँकांचे विलीनीकरण करून चार बॅँका निर्माण करण्याच्या जाहीर केलेल्या निर्णयावर बॅँकिंग क्षेत्रामध्ये याची संमिश्र प्रतिक्रिया उमटली असली तरी यामधून उद्योगांना अधिक फायदा होण्याची शक्यताही व्यक्त झाली आहे.
देशामधील बॅँकिंग क्षेत्र उद्ध्वस्त करणारा हा निर्णय आहे. बॅँकांमधील वाढता एनपीए झाकण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना बॅँकेच्या सेवा मिळण्यामध्ये अडचणी निर्माण होतील. कर्मचारी संघटनांनी या निर्णयाला यापूर्वीही विरोध केला आहे. यामुळे कर्मचारी कपात होण्याचा धोकाही आहे. याआधी आरबीआयचा निधी घेतला आणि बॅँकांवर आता गंडांतर येत आहे.
- डॉ. डी. एल. कराड, कामगार नेते
सन २००८-०९ मध्ये आलेल्या जागतिक मंदीची झळ भारताला फारशी बसली नव्हती याचे श्रेय सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅँकांना आहे; मात्र आता सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅँकांनाच मोडीत काढण्याचा प्रयत्न करीत आहे. यासाठी सरकारने बॅँकांचे व्यवस्थापन, कर्मचारी संघटना यांना विश्वासात घेतलेले नाही. परिणामी कर्मचारी कपातीचे संकट उभे ठाकणार आहे. या निर्णयाविरोधात शनिवारी सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅँकांचे सर्व कर्मचारी काळ्या फिती लावून आपला निषेध व्यक्त करणार आहेत.
- शिवा भामरे, उपमहासचिव,
स्टेट बॅँक कर्मचारी युनियन
दहा बँकांच्या विलीनीकरणाच्या या निर्णयामुळे कमकुवत बॅँकांना मजबूत बॅँकांचा आधार मिळणार आहे. यामुळे या बॅँकांकडून होणारा पतपुरवठा हा सुरळीत होऊ शकेल. तसेच त्यांचा एनपीए कमी होऊ शकेल. याआधी झालेल्या विलीनीकरणाचे सकारात्मक परिणाम दिसलेले नाहीत. सरकारच्या या प्रयत्नांना व्यवस्थापन आणि कर्मचारी यांनी साथ देऊन व्यवस्थित अंमलबजावणी करावी.
- संतोष मंडलेचा, अध्यक्ष, महाराष्ट चेंबर आॅफ कॉमर्स