संगणक परिचालक संघटना आक्र मक पंचायत समिती समोर धरणे आंदोलन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 28, 2019 05:58 PM2019-08-28T17:58:23+5:302019-08-28T18:00:25+5:30
पेठ : संग्राम व आपले सरकार सेवा या प्रकल्पाचा माध्यमातून मागील ८ वर्षापासून महाराष्ट्रातील ग्रामीण जनतेला भरपूर सेवा देऊन डिजिटल महाराष्ट्र साकार करण्याचे काम संगणक परिचालक प्रामाणिकपणे करत आहेत. तरी डिजिटल महाराष्ट्र करणाऱ्या संगणक परिचालक यांना वाºयावर सोडले असून प्रत्येक ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद निर्णयाकडे वारंवार दुर्लक्ष केले आहे. यामूळे बेमुदत कामबंद आंदोलन छेडूनही शासन दखल घेत नसल्याने राज्यातील सर्व पंचायत समिती समोर एक दिवशीय धरणे आंदोलन करण्यात आले.
पेठ : संग्राम व आपले सरकार सेवा या प्रकल्पाचा माध्यमातून मागील ८ वर्षापासून महाराष्ट्रातील ग्रामीण जनतेला भरपूर सेवा देऊन डिजिटल महाराष्ट्र साकार करण्याचे काम संगणक परिचालक प्रामाणिकपणे करत आहेत. तरी डिजिटल महाराष्ट्र करणाऱ्या संगणक परिचालक यांना वाºयावर सोडले असून प्रत्येक ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद निर्णयाकडे वारंवार दुर्लक्ष केले आहे. यामूळे बेमुदत कामबंद आंदोलन छेडूनही शासन दखल घेत नसल्याने राज्यातील सर्व पंचायत समिती समोर एक दिवशीय धरणे आंदोलन करण्यात आले.
संगणक परिचालक यांनी पंचायत समिती आवारात ठाण मांडत घोषणाबाजी केली. ग्रामसेवक युनियनचे अध्यक्ष बाळू खंबाईत, उपसभापती तुळशीराम वाघमारे, माजी उपसभापती महेश टोपले, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद राज्य कार्याध्यक्ष गणेश गवळी आदिंनी आंदोलन स्थळी भेट देऊन चर्चा केली. गटविकास अधिकारी अनिल नागणे यांनी संगणक परिचालक यांच्याशी चर्चा करून समस्या जाणून घेतल्या. याप्रसंगी अध्यक्ष प्रकाश महाले, सचिव मंगेश गवळी, शैलेश राऊत यांचे सह संगणक परिचालक उपस्थित होते.
आम्ही २०११ पासून संगणक परिचालक म्हणून काम करत आहोत. आणि डिजिटल इंडिया साकार करणारे आम्ही खरे शिलेदार आहोत. म्हणून शासनाने आश्वासन न देता निर्णय घेऊन आम्हाला लवकर आयटी महामंडळात घ्यावे. अन्यथा आंदोलनाची तीव्रता वाढवण्यात येईल.
- मंगेश गवळी, सचिव,
संगणक परिचालक संघटना, पेठ.
संगणक परिचालक यांचा प्रमुख मागण्या -
राज्यातील सर्व ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद परिचालक यांना आय. टी महामंडळाकडून संगणक परिचालक म्हणून कायम नियुक्ती देणे.
सर्व संगणक परिचालक यांचे मानधन १४ वित्त आयोगातून न देता राज्य शासनाचा निधीतून प्रती महिना किमान १५००० वेतन देण्यात यावे.
सर्व संगणक परीचालकांचे २०१७ ते जुलै २०१९ पर्यंतचे सर्व थकीत मानधन देणे.
रिम व टोनर प्रत्येक महिन्याला मिळणे.