कोरोनापश्चात बदलली घरांची संकल्पना

नाशिक : कोरोनाच्या संकटातून बाहेर पडत असताना नव्या जीवनशैलीचा धडाच मिळाला आहे. आरोग्याबाबत नागरिक सजग होतानाच सुरक्षित आणि मोठे घर अशी संकल्पना रुजू लागली आहे. सुदैवाने मुंबई आणि पुण्याच्या तुलनेत नाशिकमध्ये अत्यंत सुरक्षित तर आहेच, परंतु त्याचबरोबर लॉकडाऊनचे निर्बंध शिथिल झाल्यानंतर येथील जीवनमान बऱ्यापैकी सामान्य झाले आहे, हीच नाशिकमधील रिअल इस्टेट क्षेत्रात जमेची बाजू ठरली आहे, असा सूर नाशिकमधील युवा विकासकांच्या चर्चेतून निघाला.

नाशिक : (संजय पाठक) कोरोनाच्या संकटातून बाहेर पडत असताना नव्या जीवनशैलीचा धडाच मिळाला आहे. आरोग्याबाबत नागरिक सजग होतानाच सुरक्षित आणि मोठे घर अशी संकल्पना रुजू लागली आहे. सुदैवाने मुंबई आणि पुण्याच्या तुलनेत नाशिकमध्ये अत्यंत सुरक्षित तर आहेच, परंतु त्याचबरोबर लॉकडाऊनचे निर्बंध शिथिल झाल्यानंतर येथील जीवनमान बऱ्यापैकी सामान्य झाले आहे, हीच नाशिकमधील रिअल इस्टेट क्षेत्रात जमेची बाजू ठरली आहे, असा सूर नाशिकमधील युवा विकासकांच्या चर्चेतून निघाला.
लोकमत आणि क्रेडाई मेट्रो यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘कोविडनंतरचे गृहनिर्माण क्षेत्र’ या विषयावर आॅनलाइन ‘विचार-विमर्श’ करण्यात आला. यात क्रेडाई मेट्रोचे अध्यक्ष रवि महाजन यांच्याबरोबरच विकासाचा वेध घेणारी दूरदृष्टी असलेली युवा पिढी सहभागी झाली होती. कोरोनाचे संकट अवघ्या जगावर आले आणि आता त्यातून सारेच सावरत आहेत.
नाशिकच्या दृष्टिकोनातून विचार केल्यास मुंबई-पुण्यातील सद्यस्थिती बघता नाशिकमध्ये रिअल इस्टेट क्षेत्रात नाशिक गुंतवणुकीला प्राधान्य दिले जात आहे. कोरोनामुळे बदललेल्या जीवनशैलीमुळे घराची संकल्पनादेखील बदलली असून, मोठे फ्लॅट तसेच अगदी ‘वर्क फ्रॉम होम’ तसेच मुलांच्या आॅनलाइन एज्युकेशनसाठी स्टडीरुम अशा प्रकारच्या सुविधांच्या विचारणा होत आहेत. अशा सर्व संकल्पनाचा वेध घेऊन गृहनिर्माण क्षेत्राला पुरवठा करावा लागणा आहे, मात्र, त्यासाठी नाशिकमधील गृहनिर्माण क्षेत्र सज्ज झाले आहे. अर्थात, गृहस्वप्न साकारण्यासाठी शासनाच्या सकारात्मक धोरणांचे पाठबळ अपेक्षित असल्याचे मतदेखील क्रेडाईच्या युवा पिढीने व्यक्त केले. विशेषत: शासनाने क्रेडाईच्या मागणीचा विचार करून काही धोरणात्मक बदल केल्यास हे क्षेत्र अधिक वृद्धिंगत व अन्य व्यवसायांना आधारभूत ठरेलस असे मत या विकासकांनी व्यक्त केले.
-----------
शासनाकडून या आहेत अपेक्षा...
 सद्यपरिस्थतीत घरांची निकड लक्षात घेता रिझर्व्ह बॅँकेने गृहकर्जासाठी ५ टक्के इतकेच व्याज दर आकारावेत.
 राज्यातील सर्व महापालिकांसाठी असलेला युनिफाइड डीसीपीआर (सर्वसमावेश नियमावली) त्वरित मंजूर झाली पाहिजे.
स्टॅम्पड्युटीमुळे घर खरेदी महाग होत असल्याने ती ५ टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावी.
 सर्व फ्लॅटसाठी एक टक्काच जीएसटी असावा.
 गृहनिर्माण क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा दिला पाहिजे.
 बॅँकांकडून प्रोजेक्ट लोनऐवजी उद्योग कर्ज देण्यासाठी तरतूद हवी.
 बॅँकांकडून विकासकांच्या उलाढालीवर आधारित कर्जपुरवठा व्हावा.
 ग्रीन बिल्ंिडगसाठी डेव्हलपमेंट चार्जमध्ये महापालिकेने सवलत द्यावी.
 मनपात डेव्हलपमेंट चार्जेस टप्प्याटप्प्याने भरण्याची सवलत मिळावी.
 लेबर रजिस्ट्रेशनसाठी शासनाने स्वंतत्र यंत्रणा उभारावी.
----------------------
कोविडनंतर गृहनिर्माण क्षेत्राचे महत्त्व अधिक अधोरेखित झाले आहे. त्यामुळे या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी तसेच २०२२ पर्यंत सर्वांना हक्काचे घर मिळावे हे पंतप्रधानांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी शासनाने प्रोत्साहनात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे. बांधकाम क्षेत्रामुळे आज अडीचशेहून अधिक क्षेत्रात रोजगार निर्माण होतात, परंतु या क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा नाही. घर खरेदी करणाºयाला सबसीडाइज्ड व्याजदरात कर्ज मिळते. परंतु घर बांधणाºयाला मिळत नाही.
- रवि महाजन, अध्यक्ष, क्रेडाई नाशिक मेट्रो

कोरोनाचे महासंकट कायम असले तरी सध्या असलेली स्थिती कायम राहणार नाही, हे आता नागरिकांनी समजून घ्यायला हवे. आता बदलत्या परिस्थितीत घरांची गरज वेगळ्या पद्धतीने जाणवू लागली आहे. स्वत:च्या घर नसलेल्या सर्वांनाच घराची गरज भासू लागली आहेत. ज्यांचे सध्याचे घर छोटे आहे त्यांना आणखी प्रशस्त घर घेण्याची गरज भासत आहेत. लगेचच यातून घर खरेदी व्यवहार होतील असे नाही, परंतु लोकांची घर खरेदीसाठी बदललेली पोषक मानसिकता दिसून येते.
- गौरव ठक्कर, संचालक, ठक्कर डेव्हलपर्स
शहरात कोरोनाबाधितांची स्थिती अन्य महानगरांच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे. मुंबईपेक्षा आजही जनजीवन अत्यंत सुरळीत आहे. महानगरांच्या तुलनेत नाशिकची लोकसंख्या मर्यादित आहे. वातावरण चांगले आहेत. या सर्वांमुळे नाशिक गुंतवणुकीला पोषकच आहे. मुंबईत एक कोटी रुपयांना एक हजार स्के.फूट फ्लॅट येत असेल तर नाशिकमध्ये चांगल्या भागात याच दरात तीन हजार चौरस फूट फ्लॅट मिळतो. त्यामुळे तुलनात्मकदृट्या नाशिकचे दर कमीच आहेत. गुंतवणूकदार नाशिकला यामुळे आकर्षित होतीलच.
- हितेश पोद्दार, संचालक, निर्माण ग्रुप

नाशिकमध्ये गृहनिर्माण क्षेत्राला पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे. मात्र, एज्युकेशन हब किंवा तत्सम वैशिष्ट निर्माण होणे गरजेचे आहे. अनेक शिक्षण संस्था नाशिकमध्ये गुंतवणूक करू इच्छितात. ग्रीन झोनमध्ये शैक्षणिक कारणासाठी बांधकाम अनुज्ञेय आहे. मात्र, लॉन्सच्या तुलनेत शैक्षणिक कारणासाठी कमी एफएसआय दिला जातो. याचा फेरविचार करण्याची गरज आहे.
- देवेश कारडा, संचालक, कारडा कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड
कोरोनामुळे वेगळ्या प्रकराच्या जीवनशैलीचा विचार करून त्या सुविधांची मागणी होऊ लागली आहे. प्रशस्त घरांची गरज वाढल्याने थ्री बीएचकेबाबत अधिक विचारणा होत आहे. बाल्कनी, स्टडिरुम, स्वतंत्र बाथरूमसारख्या सुविधांबरोबरच घरातच वर्क फ्रॉम होमसाठीदेखील जागांची मागणी केली जाते. गुंतवणुकीसाठी ग्रोथ मॅग्नेट म्हणून नाशिकची वैशिष्ट जाणीवपूर्वक ठसवली पाहिजे.
- सुशील बागड, संचालक, बागड प्रॉपर्टीज

गृहनिर्माण क्षेत्राची गरज वाढणारच आहे. त्याचबरोबर या क्षेत्रासाठी महाराष्टÑ आणि नाशिकमध्ये कसे पोषक वातावरण आहे, हे केवळ नाशिकच नव्हे तर बाहेरील नागरिकांनादेखील कळणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर क्रेडाई एक्झिबिशन सुरू केले आहे. त्यात भारताबाहेर जे नागरिक गेले आहेत किंवा महराष्टÑातून अन्य देशांत गेले आहेत. त्यांना आकर्षित करण्यासाठी महाराष्टÑ आणि नाशिकचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. नाशिकचे महत्त्व असल्यानेच गुंतवणूकदारांनी यावे यासाठी ६० टक्के नाशिकचे महत्त्व आणि नंतर अन्य माहिती दिली जात आहे. या डिझिटल एक्स्पोला चांगला प्रतिसाद लाभत आहे.
- निशित अटल, संचालक, एबीएच डेव्हलपेंट

घरातील सुरक्षितेचे महत्त्व संपूर्ण जगाला पटले आहे. त्यामुळे गृहनिर्माण क्षेत्राला पोषक वातावरण आहे. नाशिकचे वातावरण आणि आत्तापर्यंत झालेला विकास हा अत्यंत योग्य च आहे. परंतु नाशिकच्या विकासाला आणखी एका टप्प्यात नेण्यासाठी प्रयत्नांनी गरज आहे. नाशिकचे अर्थकारण गतिमान करेल असा एखादा मोठा उद्योग येण्यासाठी प्रयत्नांची गरज आहे. शहरात मूलभूत सुविधा आहेतच, परंतु हे शहर एज्युकेशन हब म्हणून शिक्षणासाठी योग्य तसेच रोजगाराची संधी उपलब्ध असलेले शहर म्हणून योग्य वाटले पाहिजे तरच गृहनिर्माण क्षेत्राला अधिक बुस्ट मिळेल.
- अनिल आहेर, संचालक, परफेक्ट बिल्डकॉन

बदलत्या परिस्थितीत जीवनशैली बदलत असल्याने घरांची मागणीदेखील वाढली आहे. निवारा म्हणजेच घर ही मूलभूत गरज आहे. मात्र, ती खरेदी करताना करही मोठ्या प्रमाणात भरावे लागतात. ओरिसासारख्या राज्यात महिलेच्या नावावर घर घेतल्यास पुरुषांना भराव्या लागणाºया स्टॅम्पड्युटीच्या तुलनेत कमी ड्युटी लागते. महाराष्टÑ सरकारने त्याचे अनुकरण केल्यास शुल्काचा भार कमी होईलच; परंतु महिला सक्षमीकरणासदेखील मदत होईल.
- भाग्यश्री तलवारे, संचालक, तलवारे बिल्डर्स प्रा. लि.