नाशिकच्या एचएएलची भविष्यातील कामाची चिंता कायम

शुक्रवारी (दि.९) देवळाली येथे नवीन तोफांच्या हस्तांतरणासाठी नाशिकमध्ये आलेल्या केंद्रीय संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून काही तरी भूमिका जाहीर होण्याची अपेक्षा होती. मात्र त्यांनी भूमिका तर मांडली नाहीच शिवाय पत्रकार परिषदेत एचएचएलच्या विषयावर बोलणेही टाळले. त्यामुळे अस्वस्थता आणि अस्थिरता कायम आहे. ती दूर कधी होणार हे मात्र स्पष्ट नाही.

ठळक मुद्देसंरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे देतात आश्वासन निर्मला सीतारामन यांनी मात्र बाळगले मौन

संजय पाठक, नाशिक :केंद्र सरकारच्या नवरत्न उद्योगांपैकी एक असलेल्या हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेडकडे आता फक्त वर्षभर पुरेल इतकेच सुखोईचे काम शिल्लक आहे. नवीन विमानांचे काम हातून निसटले आहे आणि दुसरीकडे केंद्र सरकारकडून कोणतीही अपेक्षा शिल्लक नाही अशा विवंचना असताना नुकत्याच नाशिकमध्ये आलेल्या केंद्रीय संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या विषयावर पूर्णत: मौन बाळगल्याने कर्मचारी वर्गात अस्वस्थता अधिक वाढू लागली आहे.

यशवंतराव चव्हाण यांनी नाशिककरांना भेट म्हणून दिलेला ओझर येथील हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेडचा कारखाना हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. एचएएलच्या अन्य कारखान्यांप्रमाणेच नाशिकलादेखील महत्त्व आहे. मिगसारख्या लढावू विमानाबरोबरच अन्य उपयुक्त कामे करणाऱ्या या कारखान्याकडे सध्या सुखोई विमानाचे देखभाल-दुरुस्तीचे काम आहे. मात्र हे काम पुढील वर्षी संपुष्टात येणार आहे. यामुळे पुढे काय, असा प्रश्न येथील सुमारे पाच हजार कामगारांना पडला आहे. अर्थात, त्यामागे विविध कारणे आहेत.
विद्यमान केंद्र सरकारने खासगीकरणाचा सूर आळवला आहे. तो स्वाभाविक असला तरी एचएएलकडे इतके दुर्लक्ष होईल असे वाटले नव्हते. मात्र

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एके ठिकाणी सावर्जनिक उद्योग हे शेवट होण्यासाठीच असतात असे विधान केल्याचे कामगार संघटनेचे म्हणणे असून, तेव्हापासूनच कामगार वर्गात अस्वस्थता आहे. एचएएलची क्षमता बघता पाचव्या पिढीतील लढाऊ विमानांचे काम याच उद्योगाला मिळणार हे अटळ मानले जात असताना पंतप्रधान मोदी यांनी मेक इन इंडियाची हाक दिली आणि राफेल या लढाऊ विमानांचे काम अंबानी यांच्याकडे गेले. त्यामुळे एचएएलला मोठा धक्का बसला आहे.
खरे तर राफेलचा निर्णय होण्याच्या अगोदरपासून एचएएलच्या कामगार संघटना केंद्र सरकारकडे विविध मार्गाने काम मागत होत्या. मात्र, एचएएलला रिकामे बसू देणार नाही, असे सांगत वेळकाढूपणा केला गेला. केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांच्या धुळे मतदारसंघालगतचा हा भाग असल्याने त्यांनी त्याचाही हवाला वेळोवेळी दिला; परंतु उपयोग झाला नाही. मध्यंतरी तर एका कार्यशाळेच्या वेळी कर्मचारी संघटनांनी त्याचा निषेधही केला, परंतु तरीही सरकारकडून कोणताही निर्णय घेतला जात नाही.
कोणतेही नवीन विमान बांधणीचे काम करायचे असेल तर त्यासाठी तांत्रिक सुविधा आणि सज्जतेसाठी पाच ते सात वर्षे कालावधी लागतो. सरकारने आत्ताच ही तयारी केली असती तर दोन-पाच वर्षांत सारे स्थिरसावर होऊन नवीन विमानाचे उत्पादन सुरू होऊ शकेल. परंतु आता सुखोईच्या देखभालीचे काम पुढील वर्षी संपेल अशी स्थिती असतानाही नवीन कामांची घोषणा मात्र केली जात नाही. त्यामुळे चिंतेचे वातावरण आहे. शुक्रवारी (दि.९) देवळाली येथे नवीन तोफांच्या हस्तांतरणासाठी नाशिकमध्ये आलेल्या केंद्रीय संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून काही तरी भूमिका जाहीर होण्याची अपेक्षा होती. मात्र त्यांनी भूमिका तर मांडली नाहीच शिवाय पत्रकार परिषदेत एचएचएलच्या विषयावर बोलणेही टाळले. त्यामुळे अस्वस्थता आणि अस्थिरता कायम आहे. ती दूर कधी होणार हे मात्र स्पष्ट नाही.