राज्यात तीन पॉवर स्टेशन असल्याने गोंधळ : फडणवीस
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 9, 2020 01:06 AM2020-07-09T01:06:05+5:302020-07-09T01:06:27+5:30
राज्यातील सरकार अंतर्विरोधामुळेच पडेल, ते पाडण्याची गरज नाही. सध्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांवरून आघाडीत कुरघोडीचे राजकारण सुरू असून, ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना मध्यस्थी करून वाद मिटवावे लागत आहेत. तीन पॉवर स्टेशन असल्याने गोंधळ सुरू असल्याची टीका विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
नाशिक : राज्यातील सरकार अंतर्विरोधामुळेच पडेल, ते पाडण्याची गरज नाही. सध्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांवरून आघाडीत कुरघोडीचे राजकारण सुरू असून, ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना मध्यस्थी करून वाद मिटवावे लागत आहेत. तीन पॉवर स्टेशन असल्याने गोंधळ सुरू असल्याची टीका विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
राज्यात कोरोनाच्या वाढत्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर फडणवीस यांनी बुधवारी (दि. ८) नाशिक शहरातील विविध रुग्णालयांना भेटी देऊन आढावा घेतला, त्यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषदेत ही टीका केली. मुंबईसह नाशिकमधील कोरोनाबाबतची स्थिती क्रिटिकल आहे, असे सांगत त्यांनी
समूह स्तरावर चाचणीची गरज व्यक्त केली आहे. भाजप आघाडी सरकार पाडण्याचे प्रयत्न करीत असल्याची टीका खासदार संजय राऊत यांनी सामनात केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर फडणवीस यांनी, हे सरकार आम्ही पाडणार नाही ते अंतर्गत विरोधानेच पडेल असे आम्ही अगोदरच सांगितले आहे. राज्यातील सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या मंत्री करतात, ते मुख्यमंत्र्यांना माहितीच नसते. ते मंत्र्याना चाप लावण्यासाठी त्या बदल्या स्थगित करतात. मग शरद पवार यांना मध्यस्थी करावी लागते. राज्याच्या इतिहासात आजपर्यंत असा प्रकार घडला नव्हता, असे सांगून फडणवीस यांनी हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या काळातील सामना आता नाही. तो रोखठोक नाही. त्याला आधार नाही. सामनात देव नाही असे म्हटले जाते आणि दुसरीकडे मुख्यमंत्री पंढरपूरला जाऊन महाराष्टÑाला वाचवं असे साकडं घालतात, ज्या सामनात पूर्वी शरद पवार यांच्यावर टीका केली जात, तेच आता पवार यांचे गोडवे गातात, असे ते म्हणाले.
मुंबईत अवघ्या ३३०० कोरोना चाचण्या घेऊन रुग्णसंख्या कमी असल्याचे भासवले जाते हे चुकीचे असून, किमान पंचवीस हजार चाचण्या व्हायला हव्यात, अशी मागणी करताना फडणवीस यांनी शासनाच्या सदोष अध्यादेशाच्या आधारे खासगी रुग्णालयांची मनमानी सुरू आहे. त्यामुळे अध्यादेशात सुधारणा करावी, अशी मागणीही केली.