कांदा हमीभावासाठी पंतप्रधानांना साकडे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 12, 2019 01:52 AM2019-01-12T01:52:27+5:302019-01-12T01:53:34+5:30
जिल्ह्यातील कांदा, द्राक्ष व ऊस पिकाच्या दरावरून शेतकऱ्यांचे होत असलेले नुकसान टाळण्यासाठी कांद्याला हमीभाव देण्याची मागणी खासदार हेमंत गोडसे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली. यावेळी झालेल्या चर्चेत देशातील शेती व्यवसायाबाबत केंद्र सरकार लवकरच धोरण जाहीर करणार असल्याचे आश्वासन मोदी यांनी दिले.
नाशिक : जिल्ह्यातील कांदा, द्राक्ष व ऊस पिकाच्या दरावरून शेतकऱ्यांचे होत असलेले नुकसान टाळण्यासाठी कांद्याला हमीभाव देण्याची मागणी खासदार हेमंत गोडसे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली. यावेळी झालेल्या चर्चेत देशातील शेती व्यवसायाबाबत केंद्र सरकार लवकरच धोरण जाहीर करणार असल्याचे आश्वासन मोदी यांनी दिले.
खासदार गोडसे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मोदी यांची भेट घेऊन जिल्ह्यातील ऊस, कांदा, द्राक्ष, गहू, भाजीपाला पिकाबाबत चर्चा केली. पाऊस चांगला झाल्यास बाजारात साखरेला कमी भाव मिळतो व साखर कारखाने पूर्णवेळ चालून पूर्ण सिझन होऊन देखील ऊस शिल्लक राहतो. तसेच कांदा पिकाबाबतही दोन वर्षांपासून चांगला पाऊस पडल्यामुळे कांदा चांगला पिकला, परंतु कांदा उत्पादनाचा खर्च वाढला. त्यामुळे कांद्याला उत्पादन खर्चाएवढाही भाव मिळत नाही. द्राक्ष व कांदा पिकाबाबत यावेळी माहिती देण्यात आली.
नाशिक जिल्ह्यातील कांदा या नगदी पिकाबाबत केंद्र शासनामार्फत हमीभाव देण्याबाबत विचार केला जाईल, असे आश्वासन दिले. यावेळी झालेल्या चर्चेत शिवाजी निमसे, शिरीष लवटे, नितीन चिडे, राजेश फोकणे, संजय करंजकर, नितीन खर्जुल, सुरेश सहाणे, संजय माळुदे आदी उपस्थित होते.
देशभरातील नद्या जोडण्याचे सूतोवाच
पंतप्रधान मोदी यांनी देशभरात शेतकºयांच्या हिताच्या दृष्टीने नवीन धोरण आखण्यात येईल त्यात प्रामुख्याने जिरायती, बागायती शेतीसाठी लागणारे बी-बियाणे, खते, औषधे, पाणी, लाइट, यंत्रे पुरविणे कामी धोरणाचा समावेश असेल तसेच शेती उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी व शेतीपूरक जोडधंदे वाढविण्यासाठी देशाभरात ज्या नद्या उत्तर दक्षिण वाहतात त्या नद्या पूर्व पश्चिम वाहिन्यांना जोडण्यात येणार असून, त्यामुळे राजस्थान, गुजरात, महाराष्टÑ, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तामीळनाडू या भागात हे पाणी मिळेल. जोडधंदे व मासेपालनामुळे राज्यांचा विकास होईल, असे सांगितले.