निवडणूक आयोगाच्या पत्राने इच्छुक उमेदवारांमध्ये चैतन्य

मिलिंद कुलकर्णी राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिकांना पत्र पाठवून ६ जानेवारीपर्यंत प्रभागरचनेसाठी आवश्यक असलेला लोकसंख्या, पुरुष-महिला वर्गीकरण असा तपशील मागवला ...

ठळक मुद्देमहापालिका, जिल्हा परिषद निवडणुका होण्याची शक्यता ; राजकीय पक्षांची तयारी सुरू

मिलिंद कुलकर्णी

राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिकांना पत्र पाठवून ६ जानेवारीपर्यंत प्रभागरचनेसाठी आवश्यक असलेला लोकसंख्या, पुरुष-महिला वर्गीकरण असा तपशील मागवला आहे. या पत्राचा अर्थ ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार असा लावला जात आहे. ६ नगरपंचायतींच्या निवडणुकादेखील आरक्षणाशिवाय खुल्या जागा मानून होत असल्याने निवडणूक आयोगाचा पवित्रा स्पष्ट आहे. महापालिकांना हा निकष असेल तर जिल्हा परिषदांना तोच राहू शकतो. शेजारील धुळे-नंदुरबारमध्ये चार महिन्यांपूर्वी आरक्षण रद्द करून निवडणुका घेतल्या गेल्या. आता विदर्भात अशाच पद्धतीने होत आहे. त्यामुळे आयोग शहर व ग्रामीण भागातील या महत्त्वाच्या संस्थांच्या निवडणुका घेईल, असे चित्र दिसत आहे. इच्छुक उमेदवारांमधील संभ्रम दूर झाला असून, त्यांच्यात चैतन्य पसरले आहे.
कॉंग्रेसमध्ये गोंधळात गोंधळ
केंद्रात विरोधी पक्ष, तर राज्यात सत्ताधारी पक्ष असलेला कॉंग्रेस पक्ष गोंधळलेल्या मानसिकतेतून अजूनही बाहेर पडत असताना दिसत नाही. इगतपुरीच्या तालुकाध्यक्षांच्या नियुक्तीवरून या पक्षातील अंतर्विरोध, गोंधळ पुरता समोर आला आहे. रामदास धांडे या ४० वर्षे जुन्या नेत्यावर अपयशाचा शिक्का मारत पक्षश्रेष्ठींनी पदमुक्त केले. त्यांच्याजागेवर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमधून आलेल्या रमेश जाधव यांना हे पद देण्यात आले. त्यांचा अधिकृत प्रवेशदेखील झालेला नसताना थेट तालुकाध्यक्ष केल्याने गोंधळ उडाला. स्थानिक पातळीवर असलेल्या मतभेदातून हा प्रकार घडला. परंतु, पक्षश्रेष्ठींनीदेखील खातरजमा न करता थेट पदमुक्त व नियुक्त, असे निर्णय घेतल्याने सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांमध्ये काय संदेश गेला? अर्थात दोन दिवसांनी चूक सुधारत पुन्हा धांडे यांची पुनर्स्थापना झाली.

शिवसेनेत अहमहमिका
पक्ष व पक्षनेतृत्वावर प्रभाव टाकण्याची संधी नेते आणि कार्यकर्ते शोधत असतात. सत्ताधारी असलेल्या शिवसेनेत तर सध्या अहमहमिका सुरू आहे. शिवसेनेतून बाहेर पडलेल्या आणि राष्ट्रवादीचे नेते असलेल्या छगन भुजबळ यांच्याविरोधात आवाज उठविणाऱ्या आमदार सुहास कांदे यांनी पुन्हा एकदा पक्षनिष्ठेचे प्रदर्शन घडविले. युवा नेते आदित्य ठाकरे यांच्यासंदर्भात आक्षेपार्ह विधान करणाऱ्या आमदार नितेश राणे यांना निलंबित करण्याची मागणी कांदे यांनी थेट विधिमंडळात केली. यापूर्वी महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर यांनी केंद्रीयमंत्री नारायण राणे यांच्याविरोधात फिर्याद दाखल करून राज्यात खळबळ उडवून दिली होती.
नियमांची ऐशीतैशी
कांदे, बडगुजर यांचे जाहीर कौतुक खासदार संजय राऊत यांनी केल्याने आता सैनिकांना स्फुरण चढले नाही तर नवल आहे.

नियमांची ऐशीतैशी
नेतृत्व करणारा तो नेता, असे म्हटले जाते. जनतेला कोरोना नियमांचे पालन करण्याचा आग्रह धरणारी नेते मंडळी स्वत: मास्क लावताना दिसून येत नाहीत. स्वत:च्या कुटुंबातील लग्नसोहळे दोन-पाच हजारांच्या उपस्थितीत होतात. त्या सोहळ्यांना मंत्री येतात. शासकीय बैठकांचा सोपस्कार पार पाडून सोहळे साजरे होतात. मंत्री, लोकप्रतिनिधींच्या या सोहळ्यांना प्रशासकीय अधिकारी कर्तव्य म्हणून हजर राहतात. सामान्यांना कोरोनाच्या निर्बंधाचे पालन केले नाही, म्हणून कारवाई करणारे प्रशासन अशा सोहळ्यांकडे कानाडोळा करताना दिसतात. ही अशी स्थिती राहिली तर तिसरी लाट येणार नाही, तर काय होईल. सामान्य लोकांनी कोणता आदर्श घ्यायचा? या प्रश्नांची उत्तरे कोण देणार? परंतु, लोकशाही राज्यव्यवस्थेत अलीकडे असेच झाले आहे. तुम्ही पदाधिकारी किंवा अधिकारी झाले की, तुम्हाला न्याय वेगळा आणि सामान्यांना न्याय वेगळा.

नेत्यांचे देवदर्शन
नववर्षात त्र्यंबकेश्वर या ज्योतिर्लिंगाचे दर्शन घेण्याचा प्रघात मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यंदाही पार पाडणार आहेत. त्यांच्या दौऱ्यात आता नियमांच्या पालनाचे काय होते, हे बघायला हवे. असेही नाशकात देवदर्शनासाठी देशभरातून नेते, मंत्रीगण येत असतात, त्यात नवल नाही. पण कोरोना काळात बंधन पाळण्याच्या सूचना असतानाही त्याकडे कानाडोळा करण्यात येतो. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी त्र्यंबकेश्वर येथे दिवसभराची पूजा केली, तेव्हादेखील कार्यकर्त्यांची गर्दी उसळली. केदारनाथाच्या पुनर्निर्माणाचे निमित्त साधून भाजपने देशभर इव्हेंट केला. ज्योतिर्लिंगाच्या ठिकाणी कार्यक्रम घेतला. त्र्यंबकेश्वर येथे देवेंद्र फडणवीस, डॉ. भारती पवार हे उपस्थित होते. राज्याचे मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी मंदिरे बंद असताना नवश्या गणपतीचे घेतलेले दर्शन वादाचे कारण बनले.