सहमती; कुणाची, कुणासाठी?

भुजबळ जामिनावर बाहेर आल्यानंतर त्यांची विचारपूस करायला जाणाऱ्यांमध्ये आजपर्यंत त्यांना शह देण्याची भाषा करणाºयांचाही समावेश असल्याचे पाहता, भुजबळांचे उपयोगीता मूल्य स्पष्ट व्हावे. विशेषत: या भेटींमध्ये भुजबळ यांनी सहमतीच्या राजकारणाचा मुद्दा छेडल्याने यापुढील काळात निवडणुकांच्या अनुषंगाने व टोकदार होत असलेल्या राजकीय लढाईच्या पार्श्वभूमीवर कुणासाठी, कुणाची सहमती घडून येते अगर आणली जाते हे बघणे औत्सुक्याचे ठरले आहे.

ठळक मुद्देराजकारणातील बदलाचे संकेत मिळून जाणे स्वाभाविककालचे मित्र आज शत्रू व विरोधक सर्वच पक्षांमध्ये अशी व इतकी काही सरमिसळयंदा चांगलेच रण माजण्याचीही लक्षणे

साराश : 
सहमतीचे राजकारण हे खरे तर निवडणुकोत्तर कालावधीत केले जाताना दिसून येते. निवडणुकांदरम्यान प्रदर्शित पक्षीय वा अभिनिवेशी राजकारण बाजूला ठेवून व विकासासाठी पक्षभेद विसरून ही सर्व सहमती घडून येते. परंतु निवडणुकांपूर्वीच एखाद्या मातब्बर नेत्याकडून अशा सहमतीची अपेक्षा केली जाते तेव्हा राजकारणातील बदलाचे संकेत मिळून जाणे स्वाभाविक ठरते. राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी त्यांच्या भेटीला गेलेल्या काही नेत्यांशी बोलताना असाच सहमतीचा सल्ला दिल्याने भविष्यकालीन राजकारणाच्या दिशा स्पष्ट होण्यास मदत व्हावी.
राजकारण नेहमीच अधिकेतरांच्या स्वारस्याचा विषय राहत आला आहे. त्यात सद्य:स्थितीतील सर्वच आघाड्यांवरील बेभरवशाची स्थिती पाहता यासंदर्भातील कुतूहलात भरच पडत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधले राजकारण घ्या की वरिष्ठ स्तरावरचे, कधी, काय व कसे घडेल अथवा बिघडेल याचा नेमच राहिलेला नाही. कमालीची अस्थिरता आली आहे. राजकारणात कालचीच स्थिती आज टिकून राहील याची शाश्वती नसते. त्यामुळे कालचे मित्र आज शत्रू व विरोधक हे समर्थक बनताना दिसून येत आहेतच, परंतु त्याही पलीकडे जात व्यक्तिगत पातळीवर जाणवणारी असुरक्षितता पाहता पक्षीय पाश बाजूला सारत काही हातचे दुवे राखण्याचे प्रयत्नही मोठ्या प्रमाणात केले जाऊ लागले आहेत. ज्याच्या पाठी समर्थकांचा गोतावळा मोठा त्याच्याशी जवळीक साधून मतदारांमध्ये संकेत देत स्वत:ला ‘सेफ झोन’मध्ये नेण्याची भूमिका यामागे असते. असे करताना कालच्या गोष्टी सोईस्करपणे विस्मृतीत ढकलल्या जातात. पूर्वीसारखी निष्ठांची बंधने आता फारशी बाळगली जात नाहीत, त्यामुळेही असे करताना कुणास काही वावगे वाटत नाही; आणि दुसरे म्हणजे सर्वच पक्षांमध्ये अशी व इतकी काही सरमिसळ झाली आहे की आता त्याबद्दलच्या ‘सहमती’ खेरीज निष्ठावंतांपुढेही पर्याय नसतो. त्यामुळे अशांच्या खासगी भेटीगाठींबद्दल काही गैर वाटून घेतले जात नाही. शिवाय, अशा बाबतीत राजकारणाखेरीजच्या व्यक्तिगत संबंधांचा एक मुद्दा पुढे करता येण्यासारखा असतो; जो माणुसकी, सहानुभूती, ज्येष्ठत्व आदींसारख्या कवचामुळे सुरक्षितताही प्रदान करतो. दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन घोटाळा व बेनामी संपत्ती प्रकरणात दोन वर्षांपेक्षा अधिककाळ अटकेत राहून जामीन मिळालेल्या छगन भुजबळ यांना भेटणाºया सर्वपक्षीय हितचिंतकांकडे याचदृष्टीने पाहता येणारे आहे.
अर्थात, जिल्ह्याच्याच नव्हे तर राज्याच्या राजकारणातील मातब्बरी लक्षात घेता छगन भुजबळ यांच्या भेटीसाठी शिवसेनेचे मिलिंद नार्वेकर अथवा हल्ली भाजपा समर्थक असलेल्या नारायण राणे यांनीही जाणे हे त्यांच्यातील राजकारणेतर स्नेह सौहार्दाचे प्रत्यंतर घडविणारेच आहे. पक्षाखेरीजची भुजबळांची सर्वमान्यताच त्यातून उजागर व्हावी. यासंदर्भात येथे हेदेखील आवर्जून नमूद करता येणारे आहे की, आघाडीच्या सत्ताकाळात भुजबळ मंत्रिपदी असताना विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी सुचविलेली कामेही त्यांनी प्राधान्याने मार्गी लावलीत. पण एकीकडे असे सर्व दिसत किंवा घडत असताना दुसरीकडे जिल्ह्यातील राजकारणात भुजबळ यांना टोकाचा विरोध करणारेही काहीजण ठळकपणे दिसून येत होते. भुजबळांच्या राजकीय भूमिकांना जाहीरपणे विरोध करीत त्यांच्या मातब्बरीला आव्हान देण्याचे संबंधितांचे धाडस पाहता अशा नेत्यांकडे पर्याय म्हणूनही बघितले जाऊ लागले होते. भुजबळ काका-पुतण्याला अटक झाल्यावर अशांचे फुललेले चेहरे व त्यांनी दिलेल्या माध्यमांतल्या प्रतिक्रियांतून पुढील काळात ते संधी घेण्याचीही अपेक्षा बाळगली जात होती. परंतु अशांपैकी मी मी म्हणणारे काहीजण भुजबळांच्या न्यायालयीन तारखांना मुंबईत हजर राहताना व पुढे जाऊन त्यांच्याशी जुळवून घेत राष्ट्रवादीत दाखल होऊ घातलेले दिसून आलेत, तर काहींनी विरोधाची शस्त्रे म्यान करीत भुजबळांच्या जामिनानंतर मुंबई मुक्कामी जाऊन त्यांची विचारपूस केल्याचे पहावयास मिळाले. यातही गंमत म्हणजे, जिल्हाध्यक्षपदाचाच आवाका असलेल्या आणि त्याचाही धड प्रभाव निर्माण करता न आलेल्या एका नेत्याने तर म्हणे भुजबळांना या भेटीदरम्यान आपल्या पक्षात येण्याचे आमंत्रणही दिले. तेव्हा, राजकारण काहीही असो, पण व्यक्तिगत सुहृदयता अद्याप टिकून व काहीजण ती जपून असल्याचेच यातून स्पष्ट व्हावे.
भुजबळ यांच्या प्रकृतीची हालहवाल विचारण्यासाठी पक्षेतर सहृदयतेतून या भेटीगाठी होत असल्या तरी, त्यातून साधले जाणारे संकेत मात्र दुर्लक्षित न येणारेच म्हणायला हवेत. सिन्नरचे माजी आमदार माणिकराव कोकाटे यांनी घेतलेली भुजबळांची भेट म्हणूनच लक्षवेधी ठरून गेली आहे. त्यासाठीच्या दोन कारणांची चर्चा करता येणारी आहे, त्यापैकी एक म्हणजे; गतकाळात कोकाटे व भुजबळांमध्ये राहिलेली राजकीय धूमश्चक्री लपून राहिलेली नाही. आपल्या सडेतोड व फटकळपणातून कोकाटे यांनी भुजबळांवर वेळोवेळी केलेले शरसंधान नेहमीच माध्यमांतील जागा व्यापून राहिले आहे. ती मतभिन्नता अगदी कालपर्यंत टिकलेली दिसून येत असताना ही भेट झाली आहे. दुसरे म्हणजे, कोकाटे यांनी टप्प्याटप्प्याने पक्षबदल करीत आता भाजपात संधीची प्रतीक्षा चालविली आहे. येऊ घातलेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी भाजपातील प्रबळ दावेदार म्हणून कोकाटे यांच्याकडे बघितले जात असले तरी या पक्षातील अंतर्गत व्यवस्था बघता आजची चर्चित नावे उद्यापर्यंत टिकतीलच याची शाश्वती कुणालाही देता येऊ नये. या पार्श्वभूमीवर कोकाटे यांनी भुजबळ यांची भेट घेतल्याने पहिल्या कारणापेक्षा दुसºया कारणाच्या अनुषंगाने ती चर्चित ठरणे किंवा तिच्या परिणामांबद्दल स्वारस्य जागणे अप्रस्तुत ठरू नये.
महत्त्वाचे म्हणजे, कोकाटे यांनी घेतलेल्या भेटीप्रसंगी भुजबळ यांनी ‘यापुढे जिल्ह्याच्या विकासासाठी पक्षीय विचार बाजूला ठेवून सहमतीचे राजकारण करावे लागेल’, असा सल्ला ज्येष्ठत्वाच्या अधिकाराने दिला, त्यामुळे ही सहमती कुणाची व कुणासाठी, असे प्रश्न उपस्थित होणे क्रमप्राप्त ठरून गेले आहेत. कारण, विकासासाठी सहमतीचे राजकारण आवश्यकच आहे. परंतु राजकारणातील कसोटी ही संधीच्या टप्प्यावर लागत असते. हल्ली तर वेळ दवडून वाट बघायला कुणी तयार नसतो. कार्यकर्तेपणात वेळ घालविण्याऐवजी सर्वांनाच नेतेपणाची घाई असते. म्हणूनच संधीच्या शोधासाठी सर्वच राजकीय उंबरे ओलांडून बघायला कुणाला काही वाटत नाही. खुद्द कोकाटे यांनी काय केले? काँग्रेस, शिवसेना व आता भाजपा असा त्रिस्थळी प्रवास त्यांनी का केला; या संधी साठीच ना? तेव्हा त्यात गैर काही नाहीच. प्रश्न आहे तो, अशी संधी घेताना भुजबळांना अपेक्षित असलेली सहमती घडून येईल का याचा. आता लोकसभेची निवडणूक येऊ घातली आहे. त्यासाठी आतापासूनच नगारे वाजू लागले आहे. यंदा चांगलेच रण माजण्याचीही लक्षणे आहेत. तेव्हा, विकासाचा विचार करून सहमतीची उमेदवारी करायची तर कुणी व कशी? गेल्यावेळी भुजबळ यांना पराभव पाहावा लागला होता. ते अपयश पुसून काढण्यासाठी ते पुन्हा रिंगणात उतरण्याची शक्यता आहे. आघाडीकडेही दुसरा सक्षम पर्याय नाही. तिकडे कोकाटेही इच्छुक आहेतच. अशात कुणाची लाभावी कुणाला सहमती? कोकाटे यांचा तिकडे नंबर हुकला तर राष्ट्रादीकडून त्यांना लाभेल का सहमती किंवा तशा स्थितीत ते भाजापात राहून भुजबळांसाठी दर्शवतील का सहकार्याची सहमती, असे अनेक प्रश्न यातून उपस्थित होणारे आहेत. ज्याचे उत्तर काळच देऊ शकणार आहे.
राजकारणाला वळसा... लोकसभेनंतर किंवा त्यासोबतच विधानसभेच्या निवडणुकाही होतील. भुजबळ यांच्या येवल्याचेच उदाहरण घ्या. भुजबळांनी लोकसभा लढायचे म्हटले तर तेथे विधानसभेसाठी कुणाच्या नावावर होईल सहमती? येवलालगतचे निफाड घ्या. तेथील माजी आमदार दिलीप बनकर व विद्यमान आमदार शिवसेनेचे अनिल कदम हे दोघेही भुजबळांच्या भेटीला जाऊन आले. तिसरे एक इच्छुकही नंतर जाऊन आले. तेथे कुणाच्या पाठीशी उभे करणार सहमतीचे बळ? मालेगावमध्ये शिवसेनेच्या दादा भुसे यांच्याशी जुळलेले भुजबळांचे सख्य लपवता न येणारे आहे. परंतु आता भुसे यांचे पारंपरिक विरोधक हिरे हे भुजबळांच्या प्रेमात आल्याने सहमतीचे वजन भुसे यांच्या पारड्यात पडणार की हिरे यांच्या? अशी अन्यही उदाहरणे देता येणारी आहेत ज्यात सहमतीचा मुद्दा कळीचा ठरल्याखेरीज राहू नये. संधीच्या झगड्यात सहमतीची कसोटी लागणारच आहे. ती टाळता येणार नाही. ही कसोटी सहमतीची, म्हणजे खुद्द भुजबळ यांच्या अनुकूलतेच्या अनुषंगानेही राहील, जी पक्षीय पातळीवर स्वत: त्यांनाही अडचणीचीच ठरावी. तरी, राजकीय सुरक्षा व अनुकूलतेच्या संकेतासाठी साऱ्या भेटीगाठी होत आहेत. जिल्ह्याचे राजकारण वळसा घेऊ पाहते आहे, हेच यातून लक्षात घ्यायचे.