अभियंत्याच्या पाठराखणीसाठी सरसावले बांधकाम खाते

वर्गणीची वसुली : निलंबनासाठी खात्याकडून चालढकल

नाशिक : अधीक्षक अभियंत्याच्या सेवानिवृत्तीनिमित्त मद्यपार्टीचे आयोजन करणाऱ्या बांधकाम ठेकेदाराला ओझर विमानतळ आवाराची मुभा देणारे सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे उपअभियंता व कार्यकारी अभियंत्यांना पोलिसी जाचातून वाचविण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील नाशिक विभागातील कनिष्ठ अभियंता वगळता अन्य अधिकाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर ‘वर्गणी’ गोळा करून त्या माध्यमातून पोलीस व न्यायालयीन लढ्यासाठी ‘बळ’ उभे केले आहे, तर दुसरीकडे इतक्या गंभीर प्रकरणात पोलिसांत गुन्हे दाखल होऊनही बांधकाम खात्याने निलंबनासाठी चालढकल चालविली आहे.
ओझर येथील मद्यपार्टीची घटना घडून दोन आठवड्यांचा कालावधी उलटूनही पोलीस व सार्वजनिक बांधकाम खात्याने या घटनेकडे दुर्लक्ष करून त्याचे गांभीर्य नष्ट करण्याचा प्रयत्न चालविल्याची चर्चा दोन्ही खात्यांमध्ये होऊ लागली आहे. त्यातही ओझर विमानतळाच्या बांधकामापासून ते मद्यपार्टीची अनुमती देणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या कारभाराची सुरस कथा बाहेर पडू लागली आहे. ओझरची हद्द असल्याने निफाडच्या उपअभियंत्यांकडे या विस्तारीकरणाचे काम देण्यात आले होते. त्यावेळी उपअभियंता म्हणून सोनवणे यांच्या अखत्यारित हे काम होते, मात्र निविदाप्रक्रिया सुरू असतानाच सोनवणे यांची नाशिकला बदली झाल्याने त्यांनी विमानतळाच्या कामासकट नाशिकला नियमांचे उल्लंघन करून पदभार स्वीकारला होता. विमानतळ कामातील त्यांचा ‘रस’ आता मद्यपार्टीच्या निमित्ताने उघड झाला आहे. बांधकाम ठेकेदाराला मद्यपार्टीसाठी अनुमती देणारे कार्यकारी अभियंता राजेंद्र पाटील व उपअभियंता सोनवणे यांना या संकटातून वाचविण्यासाठी बांधकाम खात्यातील अधिकारी सरसावले आहेत. त्यासाठी नाशिक विभागातून जवळपास तीन कोटींच्या आसपास रक्कम जमा करण्यात आली असून, या संकटातून दोघांना बाहेर काढता येईल, असा त्यांचा ऱ्होरा आहे. या वर्गणीत कनिष्ठ अभियंत्यांना सहभागी होण्यास नकार दिल्याचे वृत्त असून, त्यामागे कनिष्ठ अभियंत्यांवर ज्या ज्या वेळी बालंट कोसळले त्यावेळी कार्यकारी अभियंता व उपअभियंत्यांनी हात झटकण्याचीच भूमिका आजवर घेतली. त्यामुळे कनिष्ठ अभियंत्यांनी वर्गणी देण्यास स्पष्ट नकार दिला. या वर्गणीतही काही ठेकेदार व उपअभियंत्यांनी पुढाकार घेतल्याची चर्चा होत असून, पोलीस खाते व सार्वजनिक बांधकाम खात्याने दोषी अधिकाऱ्यांकडे कारवाई करण्यासाठी पाठ फिरविल्यामुळे गोळा केलेली ‘वर्गणी’ कामी आल्याचे खात्याच्याच काही अधिकाऱ्यांनी छातीठोकपणे सांगितले आहे. म्हणून की काय, फौजदारी गुन्हा दाखल होऊन दीर्घ कालावधी लोटल्याने ना दोषींना अटक झाली ना खात्यानेही त्यांच्यावर निलंबनाची कार्यवाही केली.