बांधकाम खात्यात मर्जीचा ‘खेळ’ चाले

जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम खात्याचा कारभार या ना त्या कारणाने चर्चेत असतो. आताही कामांच्या निविदाही झालेल्या नसताना सभापती मनीषा रत्नाकर पवार यांनी कामांची पाहणी करण्याचा घेतलेला निर्णय, आणि रिक्त झालेल्या जागांवर मर्जीतील अभियंत्याच्या बदल्यांवरून पुन्हा एकदा हा विभाग चर्चेत आला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम खात्याचा कारभार या ना त्या कारणाने चर्चेत असतो. आताही कामांच्या निविदाही झालेल्या नसताना सभापती मनीषा रत्नाकर पवार यांनी कामांची पाहणी करण्याचा घेतलेला निर्णय, आणि रिक्त झालेल्या जागांवर मर्जीतील अभियंत्याच्या बदल्यांवरून पुन्हा एकदा हा विभाग चर्चेत आला आहे.
विशेष म्हणजे काही दिवसांपूर्वीच एका मक्तेदाराच्या नोंदणीवरून हा विभाग चर्चेत आला होता. मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपककुमार मीना यांनी बांधकाम व लघुपाटबंधारे विभागातील निविदा लिपिकांच्या आदिवासी भागात बदल्या केल्याने मक्तेदारांनी बांधकाम विभागाला ‘अच्छे दिन’ येणार असल्याची चर्चा सुरू केलेली असतानाच त्यातील एका लिपिकाची दोन महिन्यांसाठी पुन्हा मुख्यालयातच बदली करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच मक्तेदारांची नोेंदणी करताना आवश्यक ती कागदपत्रे पाहूनच मक्तेदारांची नोंदणी करण्यात येत असताना, त्याच मक्तेदार आणि सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना निविदा भरताना ‘नॉट अ‍ॅडमिटेड’ अर्थात अस्वीकृती करण्याचा अजब प्रकार बांधकाम विभागात सुरू आहे. इतके कमी की काय म्हणून, नाशिक तालुक्यातील पंचवीस लाखांच्या पाच रस्त्यांच्या कामांच्या निविदा दोन महिन्यांपासून रखडलेल्या असताना, आता प्रत्यक्षात या पाच रस्त्यांची पाहणी करण्याचा निर्णय बांधकाम सभापतींनी घेतल्याचे समजते. बांधकाम सभापतींना या कामांच्या दुरुस्तीबाबत साशंकता असल्याची चर्चा आहे. दुसरीकडे दिंडोरी तालुक्यातील कोचरगाव जिल्हा परिषद गटातील शाखा अभियंता निवृत्त झाल्याने त्यांचा कार्यभार नजीकच्या गटातील शाखा अभियंत्याकडे दिलेला असताना आता चक्क नियमित कार्यभार असलेल्या संबंधित शाखा अभियंत्यालाच त्या गटातून हटवून मर्जीतील शाखा अभियंत्याला तेथे नेमणूक देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. दुसरे म्हणजे ३० टक्के कपातीमुळे याआधीच नवीन रस्ते अथवा रस्ते दुरुस्तीच्या कामांसाठी निधीच