बांधकाम नियमितीकरण; मुदतवाढीसाठी तगादा

महाराष्ट नगररचना प्रशमित संरचना धोरण २०१७ अंतर्गत ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीचे अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरणासाठी ३१ मे २०१८ पर्यंत मुदत देण्यात आली असली तरी, मुदतीत प्रकरणे सादर करणे अवघड असल्याने महापालिकेने मुदतवाढीसाठी महासभा बोलावून तसा ठराव राज्य शासनाकडे पाठविण्याची मागणी नगरसेवकांमधून जोर धरू लागली आहे.

नाशिक : महाराष्ट नगररचना प्रशमित संरचना धोरण २०१७ अंतर्गत ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीचे अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरणासाठी ३१ मे २०१८ पर्यंत मुदत देण्यात आली असली तरी, मुदतीत प्रकरणे सादर करणे अवघड असल्याने महापालिकेने मुदतवाढीसाठी महासभा बोलावून तसा ठराव राज्य शासनाकडे पाठविण्याची मागणी नगरसेवकांमधून जोर धरू लागली आहे.  अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणासाठी आता अवघे नऊ दिवस उरले असून, आतापर्यंत महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडे सुमारे ३५० प्रकरणे दाखल झालेली आहेत. परंतु, प्रकरणे सादर करताना ना हरकत दाखले मिळविण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे, सदर धोरणानुसार नियमितीकरणासाठी मुदतवाढ मिळावी अशी मागणी जोर धरू लागली असून, त्यासाठी ठराव करण्याकरिता विशेष महासभा बोलाविण्यासंदर्भात नगरसेवकांनी महापौरांकडे तगादा लावला आहे. भिवंडी निजामपूर महापालिकेने यापूर्वीच सदर धोरणांतर्गत सहा महिन्यांची मुदतवाढ राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाकडून मंजूर करून आणली आहे. त्यामुळे भिवंडीत आॅक्टोबर २०१८ पर्यंत प्रस्ताव स्वीकारले जाणार आहेत. नाशिक महापालिकेनेही सदर धोरणांतर्गत नियमितीकरणाचे प्रस्ताव सादर करण्यासाठी मुदतवाढीसाठी प्रयत्न करावे आणि ३१ मे २०१८ पूर्वी विशेष महासभा बोलावून तसा ठराव नगरविकास विभागाकडे पाठवावा, अशी मागणी होत आहे. शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांनीही शासनस्तरावर आपले वजन वापरून मुदतवाढीचे प्रयत्न चालविले आहेत. सत्ताधारी भाजपाचे पदाधिकारी मात्र याबाबत शांत बसल्याने नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त केला जात  आहे. याशिवाय, महापालिकेने येत्या १ जूनपासून शहरातील १६६ अनधिकृत लॉन्सवरही हातोडा चालविण्यात येणार असल्याचे जाहीर केल्याने त्यालाही मुदतवाढ मिळावी यासाठी लॉन्सचालकांकडून प्रयत्न केले जात आहेत. परंतु, सध्या आचारसंहितेमुळे महापालिकेत कुणीही पदाधिकारी फिरकत नसल्याने त्यांच्यापुढे गाºहाणे मांडणे मुश्कील झाले आहे.
करवाढीचा : मुद्दा पुन्हा तापणार
महापालिका आयुक्तांनी आपल्या अधिकारात नवीन इमारतींचे करयोग्य मूल्य निश्चित करतानाच त्यात केलेल्या करवाढीविरुद्ध आचारसंहिता संपल्यानंतर पुन्हा एकदा रान पेटण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार, अन्याय निवारण कृती समितीमार्फत पुन्हा एकदा आंदोलनाचे हत्यार उपसले जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. याशिवाय महासभेनेही सदर करवाढीला स्थगिती देण्याचा ठराव करावा यासाठी नगरसेवकांकडूनही मागणी वाढू लागली आहे. मागील महासभेत केलेला ठराव हा आचारसंहितेच्या कचाट्यात सापडण्याची शक्यता असल्याने महापौरांनी तसा ठरावच केलेला नव्हता. आता शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी महासभेने करवाढ स्थगितीचा ठराव करून तो शासनाकडे पाठवावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.