जप्तीची नामुष्की टाळण्यासाठी धावाधाव सुरू

प्रकल्पग्रस्तांना शासनाने मंजूर केलेली भरपाई रक्कम देण्यास टाळाटाळ केल्याने सिडको प्रशासनावर आलेली जप्तीची नामुष्की टाळण्यासाठी व प्रकल्पग्रस्तांचे रक्कम भरण्यासाठी मुदत वाढ मिळण्यासाठी प्रशासकांची धावधाव सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.

सिडको : प्रकल्पग्रस्तांना शासनाने मंजूर केलेली भरपाई रक्कम देण्यास टाळाटाळ केल्याने सिडको प्रशासनावर आलेली जप्तीची नामुष्की टाळण्यासाठी व प्रकल्पग्रस्तांचे रक्कम भरण्यासाठी मुदत वाढ मिळण्यासाठी प्रशासकांची धावधाव सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.  सिडको प्रशासनाने प्रकल्पग्रस्तांकडून जमिनी विकत घेत त्या जागेवर सर्वसामान्यांसाठी एक ते सहा योजनांची निर्मिती केली आहे. प्रशासनाने भूसंपादित केलेल्या जमिनी या अल्पदरात घेतल्या असल्याच्या कारणाने प्रकल्पग्रस्तांनी सिडकोच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. शासनाने मंजूर केलेली भरपाई रक्कम ही अत्यंत कमी असल्याने प्रकल्पग्रस्तांना यांचा वाढीव मोबदला देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले असतानाही प्रशासनाने ते दिले नसल्याने न्यायालयाने प्रशासनाविरुद्ध जप्तीचे आदेश दिले आहे. शासनाने मंजूर केलेली भरपाई अत्यंत कमी असल्याकारणाने संबंधित ५९ भूधारकांनी नाशिक जिल्हा न्यायालयात वाढीव नुकसानभरपाई मिळावी यासाठी दावे दाखल केले होते. जिल्हा न्यायालयाने सन १९९४ साली सदर ५९ दाव्यांचा निकाल देऊन भूधारकांच्या लाभात वाढीव दराने नुक सानभरपाई मंजूर केली. यांनतर १९९६ साली पुन्हा सर्व ५९ प्रकल्पग्रस्त अपिलात जाऊन जमिनीचा दर अजून वाढून मागितले. परंतु त्याचा निकाल २०१७ साली भूधारकांच्या बाजूने लागला व सिडको प्रशासनाने मंजूर करण्यात आलेली रक्कम तत्काळ देण्याचे आदेश दिले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार ५९ भूधारकांना एकूण एक कोटी ६१ लाख रुपयाची रक्कम न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश देऊनही त्यांनी रक्कम भरली नाही. सिडको प्रशासनाने न्यायालयाचे आदेश देऊनही रक्कम न भरल्याने प्रशासनाविरुद्ध न्यायालयाने जप्तीचे आदेश दिले आहेत.
सिडकोवर नुकसानभरपाई न केल्याच्या कारणावरून दुसऱ्यांदा जप्तीची नामुष्की ओढविली असून, ही नामुष्की टाळण्यासाठी प्रशासकांची धावाधाव सुरू आहे. यासाठी सोमवारी (दि.१९) रोजी प्रशासकांकडील व शासनाचे वकील यांच्यात चर्चा झाली. या चर्चेत प्रशासकांनी प्रकल्पग्रस्तांची रक्कम देण्यासाठी तयारी दर्शविली असून, यासाठी साधारण दोन महिन्यांची मुदतवाढ मिळावी याबाबात प्रशासकांकडून सांगण्यात आले. याबाबत येत्या दोन दिवसांत न्यायालयात बाजू मांडणार असून, त्याबाबतचे लेखीपत्रही न्यायालयात सादर करणार असल्याची माहिती सिडकोचे प्रशासक अनिल झोपे यांनी सांगितले.