तुटपुंज्या पगारामुळे कंत्राटी शिक्षक नाराज

सर्वशिक्षा अभियान : समान काम, समान वेतनाचा आदेश कागदावरच

लोकमत न्यूज नेटवर्क
येवला : सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत समावेशित शिक्षण उपक्रमांतर्गत महाराष्ट्र राज्यामध्ये १९४८ विशेष शिक्षक कंत्राटी पद्धतीने तुटपुंज्या पगारावर २००६ पासून ते आजपावेतो ६-६ महिन्यांच्या करारावर सर्व जिल्हा परिषद अंतर्गत पंचायत समिती शिक्षण विभाग येथे कार्यरत आहेत.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला, राज्यालाही लागू होण्याच्या दिशेने सूतोवाच झाले. कर्जमाफी ऐकून शेतकरीदेखील खूश झाला आहे. मात्र कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या व्यथा ऐकून घ्यायला कुणाला सवडच नाही. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर कायम तोंडसुख घेणारे सरकारी कर्मचारी व सरकार मात्र कंत्राटी लोकांच्या पोटाची काळजी करतील काय? माझा पगार वाढवू नका, मला पगारवाढ नको; पण आमच्या सोबत काम करणारा, आमच्यासारखेच शिक्षण घेतलेला, कमी पगारात राबणारा, कसेबसे कुटुंब जगवणारा कंत्राटी कर्मचारी नियमित करा म्हणून सरकारी कर्मचारी आमची बाजू घेतील काय, असा प्रश्न या शिक्षकांनी विचारला आहे.
कंत्राटी कर्मचारी म्हणजे वेठबिगार
कंत्राटी कर्मचारीदेखील माणसेच असून, सर्वात जास्त काम यांच्याकडून सोयीस्करपणे बिनबोभाट करून घेतले जाते. सरकार नेहमी सरकारी कर्मचाऱ्यांना भरभरून देते, पण कंत्राटी म्हणून आम्हाला काहीच देत नाही, असे या कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
दैनंदिन जीवनात शासकीय कर्मचाऱ्यांना सामाजिक-राजकीय-आर्थिक विचार करायला वेळ मिळतो; पण सहकारी म्हणून काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना अजिबात वेळ मिळत नाही. शासकीय तृतीय व चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांचे दिवससुद्धा चांगले जात आहेत. पण कंत्राटीचे रोजचे दिवस खूप ओढग्रस्तीचे जात असल्याची खंत या कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे..
समान काम, समान वेतनाचा आदेश
दिव्यांग विद्यार्थ्यांना सर्वशिक्षा अभियान, समावेशित शिक्षणांतर्गत सर्व सोयीसुविधांचा, सहाय्यभूत सेवांचा लाभ विशेष शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या घरी, शाळेत जाऊन देत असतात. राज्यात तीन लाख २८ हजारांच्या आसपास विशेष गरजाधिष्ठित विद्यार्थी आजमितीस शाळेमध्ये सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांसोबत शिक्षण घेत आहेत. विशेष शिक्षक हे सर्वसामान्य शिक्षकांना, विशेष गरजा असणाऱ्या विद्यर्थ्यांना व त्यांच्या पालकांना मार्गदर्शन करत असतात.जे दिव्यांग विद्यार्थी शाळेत येऊ शकत नाही त्यांना घरी जाऊन विशेष शिक्षक मार्गदर्शन करण्याचे काम करतो. शिक्षण हक्क कायद्याने ० ते १४ वयोगटातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा अधिकार अनुषंगाने दुर्लक्षित दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचे महत्वपूर्ण काम विशेष शिक्षक गेल्या १० वर्षापासुन करतोय. तुटपुंज्या पगारावर बहुतेक विशेष शिक्षक घरापासून दूर अपंगांचे सार्वत्रीकरण करण्याचा वसा घेऊन सुमारे ५०० कि.मी. कुटुंबासोबत बाहेर पडला आहे. आजपावेतो १० विशेष शिक्षक मरण पावले आहेत. त्यांचा संसार उघड्यावर पडला आहे. फक्त कंत्राटी म्हणून शासन सोयीस्करपणे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करत आहे. घरातील कर्ता व्यक्ती
गेल्याने त्या कुटुंबावर उपाशी राहण्याची वेळ येत आहे. एकीकडे समान काम समान वेतनाचा कोर्ट शासनाला आदेश देते; परंतु राज्य शासन त्यावर अंमलबजावणी करत नाही. शिक्षण हक्क कायद्याने सर्वांना शिक्षणाचा अधिकार, सक्तीचे शिक्षण अशा घोषणा जरी दिल्या जातात.
परंतु कायद्यानुसार अपंग विद्यार्थ्यांना फक्त विशेष शिक्षकच शिकवू शकतात. मग अपंग विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी समावेशित शिक्षणामध्ये विशेष शिक्षकाची भरती कंत्राटी पद्धतीने का केली? सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांसाठी कायमस्वरूपी शिक्षकांची नियुक्ती होते, मग विशेष शिक्षक हा का कंत्राटी पद्धतीने भरला? याचा अर्थ असा की पूर्वीपासून अपंग विद्यार्थी दुर्लक्षित होता.
अपंग विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी त्यांच्या पाल्यासाठी कायमस्वरूपी विशेष शिक्षक हवा यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रभर जिल्हा कार्यालयासमोर एकदिवसीय धरणे आंदोलन केले, निवेदन दिले. अपंग विद्यार्थी आणि विशेष शिक्षक हे समीकरण त्याशिवाय त्यांचा गुणवत्तापूर्ण सर्वांगीण विकास होऊ शकत नाही हे वास्तव आहे.

अनेक कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी नोकरीची वयोमर्यादा ओलांडली आहे. सर्वशिक्षा अभियान केंद्र पुरस्कृत तात्पुरत्या स्वरूपातील योजना आहे. केंद्राने सर्वशिक्षा अभियान बंद केल्यास काय करावे, हा मोठा प्रश्न या १९४८ विशेष शिक्षकांसमोर आहे. शासनाने निवेदनांना केराची टोपली दाखविण्याशिवाय काहीएक केले नाही.