कोरोना संकटाच्या काळात कंत्राटी कर्मचारी वाऱ्यावर

पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागात १५ वर्षांपूर्वी राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात स्वच्छता कक्षाची स्थापना करण्यात आली. त्यामध्ये एम. एम.सी.जे., एमएसडब्ल्यू, बी.कॉम, एम.कॉम, बीई सिव्हिल, एम.एस्सी, पदवीधर अशा उच्चशिक्षित कर्मचा-यांची

ठळक मुद्दे१३०० कर्मचारी उघड्यावर : पाणीपुरवठा विभागाचा निर्णय३१ जुलैनंतर या कर्मचा-यांच्या सेवा संपुष्टात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : शासनाच्या पाणी व स्वच्छता विभागांतर्गत जिल्हा व तालुकास्तरावर असलेल्या कंत्राटीपद्धतीने कार्यरत असलेल्या सुमारे बाराशे कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची कु-हाड कोसळली असून, ऐन कोरोनाच्या संकटकाळात ३१ जुलैनंतर या कर्मचा-यांच्या सेवा संपुष्टात आणण्याचे पत्र शासनाने सर्व जिल्हा परिषदांना पाठविले आहे. गेल्या १५ वर्षांपासून काम करणा-या कर्मचा-यांना महाविकास आघाडी शासनाकडून या कर्मचा-यांना न्याय मिळण्याची अपेक्षा असताना शासनाने आउटसोर्सिंगद्वारे सदरचे अभियान राबविण्याचे ठरविल्याने कंत्राटी कर्मचा-यांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे.

पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागात १५ वर्षांपूर्वी राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात स्वच्छता कक्षाची स्थापना करण्यात आली. त्यामध्ये एम. एम.सी.जे., एमएसडब्ल्यू, बी.कॉम, एम.कॉम, बीई सिव्हिल, एम.एस्सी, पदवीधर अशा उच्चशिक्षित कर्मचा-यांची जाहिराती देऊन आणि लेखीपरीक्षा, मुलाखती घेऊन १२०० कंत्राटी भरती करण्यात आली. स्वच्छता अभियानाबरोबर पाणी व स्वच्छता विभागाचे उपक्रम राबविण्यात या कर्मचा-यांचा मोठा वाटा आहे. अत्यल्प मानधनात शासनाच्या कोणत्याही सुविधा नसताना शासन आपल्या कामाची दखल घेईल या आशेवर काम करीत असताना केंद्र शासनाने जलजीवन अभियान तसेच स्वच्छ भारत अभियान टप्पा-२ची घोषणा केली. या अभियानात मानधनावर काम करणा-या कर्मचा-यांची सेवा कायम करण्याऐवजी त्यांच्या सेवा खंडित करून आउटसोर्सिंगद्वारे ठेकेदार नेमून काम करण्याचा शासनाचा इरादा असल्याचे कर्मचा-यांचे म्हणणे आहे. ठेकेदाराचे पोट भरण्यासाठी तसेच मानधनावरील कर्मचा-यांना बेरोजगार करून त्यांची ससेहोलपट करून घेण्याचे हे षडयंत्र असल्याने याबाबत कंत्राटी कर्मचा-यांकडून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. या कंत्राटी कर्मचा-यांनी आजमितीला गृहकर्ज घेतले आहे. मुलांच्या शिक्षणावर खर्च सुरू आहे. कोणी घराचे भाडे भरत आहेत. महागाईच्या काळात तुटपुंज्या वेतनात आपली व आपल्या परिवाराची उपजीविका हे ठोक मानधनावरील कर्मचारी चालवित आहेत, अशा परिस्थितीत त्यांच्यावर बेकारीची कु-हाड कोसळणार आहे.