वादग्रस्त ‘एलईडी’ प्रकरणविधी व न्याय विभागाकडे?

कायदेशीर गुंतागुंत : सर्व प्रक्रियाच रद्द करण्याची शिफारस

नाशिक : वादग्रस्त ‘एलईडी’ प्रकरणाची व्याप्ती, आर्थिक बाबी आणि उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय यामुळे कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण झाल्याने महापालिकेचे माजी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी सदर प्रकरण नगरविकास विभागाकडे पाठवत संपूर्ण प्रक्रियाच कलम ४५१ नुसार विखंडित करण्याची शिफारस केली असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. नगरविकास विभागानेही सदर प्रकरण राज्याच्या विधी व न्याय विभागाकडे पाठविले असल्याचे समजते.
सुमारे २०२ कोटी रुपये खर्चाच्या ‘एलईडी’ प्रकरणी निवृत्त उपअभियंता आगरकर यांची चौकशी लावण्याच्या प्रस्तावावर बुधवारी (दि.२०) झालेल्या महापालिकेच्या महासभेत जोरदार चर्चा होऊन महापौरांनी याप्रकरणी सखोल चौकशीचे आदेश दिले होते. या चौकशीचा आता अधिकाऱ्यांपासून संबंधित सहभागी लोकप्रतिनिधींनीही धसका घेतला असून, गुरुवारी त्याचीच महापालिका वर्तुळात चर्चा सुरू होती. दरम्यान, वादग्रस्त ठरलेल्या एलईडी प्रकरणी माजी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी घेतलेल्या धडक निर्णयांचीही माहिती बाहेर येऊ लागली आहे. एलईडी प्रकरणी संपूर्ण निविदाप्रक्रियाच रद्द करण्यासाठी करारामध्ये लवादाचा मुद्दा अंतर्भूत करण्यात आलेला होता. परंतु महापालिकेने हैदराबादच्या एमआयसी कंपनीला ८० कोटी रुपयांची बॅँक गॅरंटी दिली असल्याने आणि अशा परिस्थितीत सदर कंपनीने बॅँक गॅरंटी वटविल्यास महापालिकेचे नुकसान होण्याची भीती होती. त्यामुळेच महापालिकेने जिल्हा न्यायालयात वरिष्ठ स्तर न्यायालयात दावा दाखल करून प्रकरणाला स्थगिती मिळविली. या साऱ्या प्रकरणाबाबत डॉ. गेडाम यांनी शासनाच्या नगरविकास विभागालाही माहिती कळविली असून, महापालिका अधिनियमाच्या कलम ४५१ नुसार शासन प्रक्रिया विखंडित करू शकते, अशी शिफारस केली होती. परंतु प्रक्रिया विखंडित करायची असल्यास लवादाकडे जाणे क्रमप्राप्त होऊन त्याला बराच विलंब लागण्याची शक्यता आहे. या साऱ्या प्रकरणात कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण झाल्याने गेडाम यांनी सदर प्रकरण विधी व न्याय विभाग आणि महाधिवक्ता यांच्याकडे पाठविण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार नगरविकास विभागाने सदर प्रकरण विधी व न्याय विभागाकडे पाठविले असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. (प्रतिनिधी)