समन्वयाची कोंडी फुटावी !

नाशिक महापालिकेतील लोकप्रतिनिधी व प्रशासन यांच्यातील मतभेदांची दरी दिवसेंदिवस रुंदावत चालली आहे. ती केवळ मतभिन्नतेच्याच पातळीवर राहिली नसून परस्परांना शह-काटशह देण्यापर्यंत पोहोचल्याने त्यातून कटुता वाढीस लागू पाहते आहे. सदरची बाब अंतिमत: शहराच्या विकासाला मारक ठरणारीच असल्याने, या दोघांत संवाद व सामंजस्य निर्माण होणे गरजेचे बनले आहे. पालकमंत्र्यांनी किंवा खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याकडे लक्ष पुरविणे अपेक्षित आहे.लोकप्रतिनिधी असोत की प्रशासनातले अधिकारी, नागरी हित हाच त्यांच्या अंतिम उद्दिष्टाचा समान अजेंडा असतानाही नाशिक महापालिकेतील या दोन्ही घटकांत कमालीची तेढ वाढीस लागल्याने त्याचा परिणाम उद्दिष्टपूर्तीवर होणे स्वाभाविक ठरले आहे. यात कामे कदाचित घडून येतीलही; परंतु नसत्या तणातणीतून एकमेकांच्या मनावर ओढले गेलेले ओरखडे व त्यातूनच ओढवलेली कटुता ही परस्पर समन्वय व निकोप संबंधाच्या मार्गातील अडसर बनून प्रत्येकचवेळी पुढे आलेली दिसणार असेल तर ही एकूणच शहर विकासाला मारक ठरल्याखेरीज राहणार नाही. आगामी निवडणुकांच्या संदर्भाने व्यक्ती अगर सत्ताधारी पक्षाच्या नफा-नुकसानीचा विषय बाजूला ठेवून या द्वंदाकडे बघितले जायला हवे; पण तेच होत नसल्याची शोकांतिका समस्त नाशिककरांना सलणारी आहे.
नाशिक महापालिकेत मुंढेपर्व सुरू झाल्यापासून कामापेक्षा वाद-विवादाच्याच ठिणग्या अधिक झडू लागल्या असून, राजकीय विरोधकांना तोंड देण्यापासून सत्ताधाऱ्यांची जणू सुटका घडून आली आहे. कारण, मुंढे यांना कसे तोंड द्यायचे यातच भाजपाचा शक्तिपात होत आहे. विरोधकांनाही सत्ताधारी आयते कोंडीत पकडले जात असल्याने समाधान आहे. त्यामुळे महापालिकेतील सर्वपक्षीय राजकारण एकीकडे आणि प्रशासन दुसरीकडे असे चित्र आकारास आले आहे. वस्तुत: हे दोन्ही घटक हातात हात घालून काम करतात तेव्हा विकासाचा गाडा नीट ओढला जातो. पण जेव्हा परस्परांना आव्हान देण्याच्या व एकमेकांच्या अधिकाराच्या अनुषंगाने कोंडीत पकडण्याच्या दृष्टीने वाटचाल सुरू होते तेव्हा संवाद संपून विसंवाद वाढीस लागतो, जो नुकसानीलाच निमंत्रण देणारा ठरतो. अर्थात, हातात हात घेऊन काम करायचे याचा अर्थ कुठल्याही चुकीच्या अगर अवाजवी अपेक्षांना मम म्हणायचे, असे मुळीच नाही. महापालिका आयुक्तपदी तुकाराम मुंढे बदलून आल्यानंतर त्यांनी अशाच काही बाबींना हात घालून चाप लावण्याचा प्रयत्न केला, त्यामुळे त्यांना लोकप्रतिनिधींच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे हे खरे; परंतु नाशिककरांची त्याबाबत फारशी तक्रारही नव्हती. मात्र ते करताना प्रत्येकच बाबतीत व विशेषत: आजवर चालत आलेल्या किंवा आतापर्यंतच्या कोणत्याही प्रशासन प्रमुखाने आडकाठी न आणलेल्या प्रथांवरही त्यांनी आघात चालविल्याने आणि शिवाय, त्यातून लोकप्रतिनिधींच्या अधिकाराचा प्रश्न उपस्थित केला गेल्याने आणीबाणीची स्थिती आकारास आली, ती दुर्दैवी म्हणायला हवी.
मुळात, लोकप्रतिनिधी विरुद्ध प्रशासन असा संघर्ष कोणत्याही संस्थेसाठी नवा नाही. नाशिक महापालिकेतही असे संघर्ष यापूर्वी अनेकदा घडून आलेले पाहावयास मिळाले आहेत; पण आज या संघर्षाने जी कटुतेची पातळी गाठली आहे, तितका कडेलोट यापूर्वी कधी झालेला दिसला नव्हता. महापालिकेला आर्थिक शिस्त लावताना अवाजवी कामे रोखली गेल्याने त्याची प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविक होते. तो तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार ठरला आहे. परंतु प्रथांना धक्के दिले गेल्याने यासंबंधीच्या असंतोषाने कटुतेची व संघर्षाची पायरी गाठली. संत निवृत्तिनाथांच्या पालखी सोहळ्यासाठी होणाºया खर्चावर कात्री लावण्यापासून रमजानच्या नमाज-पठणाप्रसंगीच्या सोयीसुविधांना फाटा देण्यापर्यंतच्या बाबी यात आल्या. तद्नंतर प्रतिवर्षी गणेशोत्सव मंडळाची बैठक महापौर बोलावत असताना यंदा आयुक्तांनी ती बोलाविल्याने प्रथम नागरिकांच्या अवमानाचे निमित्त करून ती बैठक उधळली गेली. त्यानंतर महापुरुषांचे जयंती-अभिवादनाचे कार्यक्रम महापालिकेच्या स्वागतकक्षानजीकच करायची परिपाठी असताना ते रेकॉर्ड रूममध्ये करण्याच्या आयुक्तांच्या आदेशावर हरकत घेत महापौरांसह सर्वपक्षीयांकडून लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांची जयंती मुद्दामहून स्वागतकक्षानजीक साजरी करून आयुक्तांच्या आदेशाला हरताळ फासला गेला. यात दुर्दैवाची बाब अशी की, लोकप्रतिनिधींच्या या आगळिकीत साठे यांना अभिवादनासाठी प्रशासनाचे कुणीही सहभागी झाले नाहीत. या सर्व बाबी परस्परांतील वितुष्ट वाढीस लावणाºयाच ठरल्या आहेत.
मुद्दा आहे तो इतकाच की, परस्परांबद्दलची ही टोकाची व एकमेकांना शह देण्याची भूमिका शहराला कुठे घेऊन जाणार आहे? संवाद व सामंजस्य टाळून विकासाचे इमले उभारता येणार आहेत का? आगामी काळात निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. तोपर्यंत दाखवण्यासारखे काही साकारले नाही तर सत्ताधारी भाजपाची अडचण होणार आहे, म्हणून विरोधकांना मनातून आनंद होत असेलही आणि सत्ताधाºयांची गाडी रुळावर येऊन त्यांना कसल्या कामांचे श्रेय मिळवता येऊ नये म्हणून मुद्दाम या वितुष्टात भर घालण्याचे काम होत असेल तर तेही सत्ताधाºयांनी समजून घ्यायला हवे. शेवटी कोणतीही बाब किती ताणायची याला काही मर्यादा असायला हव्यात. विशेषत: जेव्हा दोन्ही पातळीवर ‘गैर’ ठरवता येण्यासारखे हेतू नसतात, तेव्हा समंजसपणाच कामी येतो. पण स्थानिक पातळीवर ना महापालिकेत कुणी समजूतदार दिसतो ना पक्षात, त्यामुळे सत्ताधारी विरोधकांसमवेत वाहावत चाललेले दिसून येतात. बरे, अशावेळी पालकमंत्र्यांनी पालकत्वाची भूमिका बजावून परिस्थिती सावरावी तर त्यांनाही मुंबई व जामनेरखेरीज नाशकात लक्ष द्यायला वेळ कमी पडतो. मध्यंतरी एकदा त्यांनी प्रयत्न करून पाहिला; पण त्यांच्या साक्षीने आयुक्तांनी लोकप्रतिनिधींनाच सुनावल्याचे पाहावयास मिळाले. कारण, कायद्यावर बोट ठेवून आयुक्तांचे बोलणे
असते. तेव्हा कायदा मोडता कामा नये व लोकप्रतिनिधींचे उपमर्दही न होता, प्रथा-परंपरा जपून पुढे जायचे तर त्यासाठी राजकीय परिपक्वतेचीच गरज आहे. नेमका त्याचाच अभाव आज दिसतो आहे. पालकमंत्र्यांची मात्रा चालणार नसेल तर अखेर मुख्यमंत्र्यांनाच यासाठी लक्ष घालावे लागेल, कारण अखेर दत्तक पित्याचे कर्तव्य त्यांना टाळता येणारे नाही. यापुढच्याही काळात नाशिक जिंकायचे असेल तर महापालिकेत सामंजस्य घडवावेच लागेल. अन्यथा, राजकीय लाभ व तोटा बाजूला राहील; परंतु शहर मागे पडेल. तसे होऊ नये हीच अपेक्षा.