मक्याने चुकविला काळजाचा ठोका !

राजेश माळी । पाटणे : यावर्षी मका पिकांवर संकटाची मालिका सुरूच असून, प्रथमच मका पिकावर लष्करीअळीचे आक्रमण झाले त्यातूनही ...

ठळक मुद्देदर कोसळले : पाटणे परिसरातील शेतकरी हवालदिल

राजेश माळी ।
पाटणे : यावर्षी मका पिकांवर संकटाची मालिका सुरूच असून, प्रथमच मका पिकावर लष्करीअळीचे आक्रमण झाले त्यातूनही औषधांची फवारणी करून मका पीक वाचविले. पुन्हा अवकाळी पावसामुळे मोठे नुकसान झाले. यामुळे परिसरातील शेतकरी हवालदिल झाला आहे.
मक्याचे जे उत्पादन मिळाले त्याला सुरुवातीला हमीभाव (१७६०) पेक्षा जास्त भाव मिळाला. उत्पन्न कमी झाल्याने मक्याला मागणी चांगली होती. भविष्यात भाववाढ वाढतील या अपेक्षेने बळीराजाने मका साठवून ठेवला; परंतु गेल्या सप्ताहापासून प्रत्यक्षात मक्याचे बाजारभाव शासकीय आधारभूत किमतीपेक्षा दिवसेंदिवस कमी होऊ लागले. सुरुवातीला दोन हजार ते अडीच हजार रुपये प्रतिक्विंटल असलेल्या मकाचा भाव सध्या बाराशे ते पंधराशे प्रति क्विंटल, असा घसरतो आहे. यामुळे शेतकऱ्यांंचे अतोनात नुकसान होत आहे. शेतकरी पुन्हा संकटात सापडला असून, हे संकटाचे चक्र बळीराजाची पाठ सोडायला तयार नाही. मकाच्या विक्रीतून येणाºया पैशांवर घरखर्च, मुलांचे शिक्षण, मुलींची लग्न, आरोग्य, रब्बीची लागवड यावर मोठा खर्च करावा लागतो. त्यासाठी खरिपातील मका विक्र ी उशिरा करून दोन पैसे अधिकचे मिळवण्याचे असणारे स्वप्न धुळीस मिळाले आहे . दिवसेंदिवस बाजारभावातील होणारी घसरणीमुळे शेतकरी हतबल झाला आहे. मका पिकावर तिसरे संकट कोसळले आहे. रब्बी हंगामातील मका उत्पादन बाजारात येण्यासाठी थोडा कालावधी आहे.
दर कसा मिळेल या विचाराने शेतकरी आतापासूनच चक्रावून गेला आहे. आता फक्त शासनाने हमीभावापेक्षा जास्त भाव देऊन मका खरेदी केंद्र पुन्हा सुरू करणे गरजेचे आहे. शासनाने बळीराजाला दिलासा देण्याची मागणी वाढत आहे.

हजारो रुपयांचा खर्च
अवकाळी पावसामुळे सर्वत्र मुबलक पाणी आहे. रब्बी पिकांचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर वाढले असून, उन्हाळ कांद्याची लागवड प्रथमच फेब्रुवारी महिन्यापर्यंत बघावयास मिळत आहे, परंतु सततचे बदलते दूषित वातावरण, अल्प प्रमाणात असलेली थंडी यामुळे उन्हाळ कांद्याचे उत्पादन पाहिजे तसे हाती लागेल याची शाश्वती दिसून येत नाही. लागवडीसाठी हजारो रूपये खर्च करूनही खर्च निघेल की नाही ही भीती शेतकऱ्यांना भेडसावत आहे. खरिपाबरोबरच रब्बीचे उत्पादन मिळेल की नाही याची खात्री नाही. एकूणच मका उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने शेतकºयांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याची आवश्यकता आहे.