नाशिकमध्ये कोरोनाच्या संसर्गाला राजकारणाचा डोस!

नाशिक- शहरात पुन्हा कोरोना संसर्ग वाढु लागला आणि आता बेडस तसेच ऑक्सीजन, व्हेंटीलेटर्स मिळत नसल्याने रोष वाढु लागला आहे. महापालिकेच्या नुकत्यात झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत त्याचे पडसाद उमटले आणि प्रशासनावर खापर फोडण्यात आले. मुळात लोकप्रतिनिधींची प्रशासनावर मांड नाही असे यातून स्पष्ट होतेच परंतु निर्बंध शिथील झाल्यानंतर बाजारात अकारण गर्दी करणारे, राजकिय मेळावे या सर्व गोष्टींविषयी काय, लोकप्रतिनिधी तेथे वाईटपणा घेत नसल्याने लोकांना खुश करण्यासाठी प्रशासन सॉफ्ट टार्गेट ठरत आहे.

ठळक मुद्दे लाेकप्रतिनिधींनी जबाबदारी पाळली?मतदारांना खुश करण्यासाठी प्रशासन दोषी

नाशिक- शहरात पुन्हा कोरोना संसर्ग वाढु लागला आणि आता बेडस तसेच ऑक्सीजन, व्हेंटीलेटर्स मिळत नसल्याने रोष वाढु लागला आहे. महापालिकेच्या नुकत्यात झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत त्याचे पडसाद उमटले आणि प्रशासनावर खापर फोडण्यात आले. मुळात लोकप्रतिनिधींची प्रशासनावर मांड नाही असे यातून स्पष्ट होतेच परंतु निर्बंध शिथील झाल्यानंतर बाजारात अकारण गर्दी करणारे, राजकिय मेळावे या सर्व गोष्टींविषयी काय, लोकप्रतिनिधी तेथे वाईटपणा घेत नसल्याने लोकांना खुश करण्यासाठी प्रशासन सॉफ्ट टार्गेट ठरत आहे.

गेल्या वर्षी कोरोनाचे संकट आल्यानंतर आता ते जानेवारीत संसर्ग आटोक्यात आल्यासारखे दिसत होते. मात्र, नंतर फेब्रुवारीत पुन्हा संकट वाढले. मार्च महिन्यात तर कहर झाला आणि गेल्या वर्षी जुन ते सप्टेंबर महिन्यात आढळणारे बाधीतांच्याा आकड्याचे उच्चांक यंदा  मोडले जात आहेत. पुन्हा महापालिकेच्या रूग्णालयातील अव्यवस्था, खासगी रूग्णालयात बेड न मिळणे यासह अन्य सारेच जैसे थे असल्याचे दिसू लागले आहे. कोरोनाचा उपसर्ग इतक्या मोठ्या प्रमाणात होत आहे की, आता नागरीकात भीतीचे वातावरण आहे. अशावेळी राजकीय लाभ उठवून प्रशासनाला धारेवर धरणे सोपेच आहे. त्यामुळे प्रशासनाला चार खडे बोल सुनावले की नागरीक खूश!

मुळात लोकानुनयाचे असे राजकारण करताना आपल्या प्रभागातील संसर्ग रोखण्यासाठी कोणी किती प्रयत्न केले हे महत्वाचे आहे. प्रत्येक प्रभागात बाजारपेठा आहेत, तेथे हेाणारी गर्दी टाळण्याासाठी कोणत्या नगरसेवकाने प्रयत्न केले, फलक लावले की कटू बोल सुनावून वाईटपणा घेतला? राजकिय नेत्यांच्या भेटी  आणि मेळावे कुठे कमी झाले? लोकप्रतिनिधींचा सहभाग केवळ प्रशासनाला धारेवर धरणारा इतपर्यंतच मर्यादीत आहे काय याचे देखील आत्मपरीक्षण होणे गरजेचे आहे.

जानेवारी महिन्यात थोडे रूग्ण कमी होत नाही ताेच महापालिकेचा निधी आरोग्य सेवा बळकट करण्यावर खर्च करण्यापेक्षा आपल्या प्रभागातील विशेषत: डांबराचे धर कसे वाढतील याकडे लक्ष पुरवले गेले. महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाकडे अपुरे मनुष्यबळ आहे. कंत्राटी कर्मचारी घेतले तरी तरी नगरसेवकांच्या वशिल्यातील कर्मचाऱ्यांना काेरोना रूग्णालयात काम देऊ नका म्हणून दबाव का टाकला जातो? काेविड सेंटर्स सुरू केल्यानंतर तेथे बेड, टेबल खुर्च्या आणि भोजन पुरवण्यापासून कंत्राटे कोणाकडे जातात याचा विचार केला तरी कुठे तरी राजकीय नेत्यांशी, नगरसेवकांशी संबंधीत व्यक्तीच सापडतात. मग केवळ उणिवा काढून प्रशासनावर दोेषारोप करण्यापेक्षा स्वत: प्रशासनाला कितपत पाठबळ दिले आणि प्रसंगी जनतेशी कटूपणा किती घेतला याचाही विचार करायला हवा. तरच प्रशासनावर खापर फोडण्याचा नैतिक अधिकार संबंधीतांना मिळू शकेल. मुळात केारोना संसर्ग राेखण्याची जबाबदारी केवळ प्रशासनाची नाही तर लाेकप्रतिनिधींची देखील आहे, हे लक्षात घेतले तरी खूप झाले!