कोरोना वारियर्सलाच मनपाचा दणका
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 28, 2020 10:34 PM2020-04-28T22:34:25+5:302020-04-28T22:59:59+5:30
नाशिक : कोरोनाच्या विरोधात लढण्याचे धारिष्ट्य दाखविणारे नाशिक महापालिकेचे वैद्यकीय अधिकारी आणि सर्व कर्मचाऱ्यांना प्रशासनाने मात्र वेगळ्याप्रकारे दणका दिला असून, त्यांचे गेल्या महिन्याचे वेतन ५० टक्के कापण्यात आले आहे.
नाशिक : कोरोनाच्या विरोधात लढण्याचे धारिष्ट्य दाखविणारे नाशिक महापालिकेचे वैद्यकीय अधिकारी आणि सर्व कर्मचाऱ्यांना प्रशासनाने मात्र वेगळ्याप्रकारे दणका दिला असून, त्यांचे गेल्या महिन्याचे वेतन ५० टक्के कापण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे हे वेतन कपात करताना त्यांच्या वेतन चिठ्ठीवर गैरहजर असा उल्लेख करण्यात आला आहे. महापालिका प्रशासन आणि लेखा विभागाच्या कारभारामुळे वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे.
नाशिक शहरात महापालिकेची मोठी चार रुग्णालये असून, त्यात हजारो नागरिक दररोज उपचारासाठी येतात. अनेक खासगी दवाखाने, महापालिकेचे दवाखाने मात्र सर्वसामान्य नागरिकांसाठी सुरू होते. दवाखान्यात येणारा रुग्ण कोरोना संसर्ग बाधित आहे किंवा नाही याची पुरेशी कल्पना नसताना त्यांच्यावर उपचार करणे अत्यंत जोखमीचे आहे. असे असतानाही महापालिका रुग्णालयातील सर्व वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचारी निष्ठेने रुग्णसेवा करीत आहेत. महापालिकेने डॉ. झाकीर हुसेन रुग्णालय कोरोना संशयित आणि बाधितांसाठी विशेष रुग्णालय घोषित केले असले तरी अन्य रुग्णालयांतदेखील कर्मचारी काम करत आहेत. या कर्मचाºयांकडे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणे नसतानाही हे कर्मचारी काम करीत आहेत. अशावेळी त्यांचे वेतन कापल्याने तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाºयांचे वेतन कापले जाणार नाही, असे वित्तमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केले. असे असतानाही महापालिकेने मात्र वैद्यकीय विभागातील कर्मचाºयांचे पंधरा दिवसांचे वेतन कापले आहे. विशेष म्हणजे त्यावर पंधरा दिवस गैरहजर असा शिक्का मारल्याने भविष्यात या पुस्तिकेत त्याची चुकीची नोंद होऊ शकेल, असे वैद्यकीय विभागातील कर्मचा-यांचे म्हणणे आहे.
-----
महापालिकेच्या सफाई कामगारांची सेवादेखील अत्यावश्यक सेवेमध्ये येते. त्यांनीदेखील वेतनात कपात करू नये, अशी मागणी केली. प्रशासनाने चतुर्थ श्रेणी कर्मचाºयांची मागणी मान्य केली असली तरी वैद्यकीय विभागातील कर्मचाºयांना मात्र अकारण वेतन कपातीला सामोरे जावे लागले आहे. विशेष म्हणजे राज्य शासनाने चालू महिन्याच्या वेतनापोटी महापालिकेला पूर्ण जीएसटीची देय रक्कम देताना ८ टक्के वाढवून दिली आहे. असे असताना अकारण अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाºयांना त्रास का दिला जात आहे, असा प्रश्न कर्मचारी करीत आहेत.