नाशकात मनपा कर्मचारी संघटनांनीही आयुक्तविरोधी थोपटले दंड
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 5, 2018 08:46 PM2018-03-05T20:46:43+5:302018-03-05T20:47:30+5:30
वैद्यकीय भत्ता रद्द : काम बंद आंदोलनाच्या पवित्र्यात
नाशिक - महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी घेतलेल्या निर्णयावरून सत्ताधारी भाजपासह विरोधीपक्षात रोष निर्माण होत असतानाच आता कर्मचा-यांना मिळणा-या वैद्यकीय भत्त्यात कपात करण्याची तयारी सुरू केल्याने कर्मचारी संघटनांनीही आयुक्तांविरोधात दंड थोपटले आहेत. त्यानुसार, म्युनिसिपल कामगार-कर्मचारी सेनेसह आठ संघटनांनी काम बंद आंदोलनाचा पवित्रा घेतला असून येत्या बुधवारी (दि.७) तशी नोटीस बजावली जाणार असल्याची माहिती कामगार सेनेचे अध्यक्ष प्रवीण तिदमे यांनी दिली आहे.
आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी महापालिका कर्मचा-यांना दरमहा मिळणारा १ हजार रुपये वैद्यकीय भत्ता नियमबाह्य असल्याचे कारण दर्शवत तो रद्द करण्याची तयारी चालविली आहे. कर्मचारी सदर वैद्यकीय भत्ता घेतानाच महापालिकेच्या रुग्णालयांमधीलही उपचाराचा लाभ घेतात. त्यामुळे दुहेरी लाभ नियमात नसल्याने सदर भत्ता बंद करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला असल्याचे समजते. याबाबत, म्युनिसिपल कामगार कर्मचारी सेना या मान्यताप्राप्त संघटनेसह अन्य आठ संघटनांच्या पदाधिका-यांनी आयुक्तांची भेट घेऊन विचारणा केली. मात्र, असा दुहेरी लाभ घेता येत नसल्याचे आयुक्तांचे म्हणणे आहे. परंतु, महापालिकेच्या रुग्णालयात आवश्यक त्या सुविधा मिळत नसल्याची तक्रारी कर्मचारी संघटनांनी केली आहे. परंतु, प्रशासन मात्र वैद्यकीय भत्ता बंद करण्यावर ठाम आहे. याशिवाय, दोन दिवसांपूर्वी लेटलतिफ कर्मचा-यांचे एक दिवसाचे वेतन कापण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला असला तरी, तीन वेळा उशिराने आल्यानंतरच अशा प्रकारची कारवाई करता येत असल्याने कर्मचारी संघटनांनी प्रशासनाची सदर कारवाई चुकीची ठरविली आहे. सफाई कामगारांच्या बदल्यांमध्येही फिक्स पे वरील कर्मचा-यांची गैरसोय होत आहे. यासह कर्मचा-यांच्या प्रलंबित ४० मागण्यांवरही चर्चा झाली असता, आयुक्तांनी अतिरिक्त आयुक्तांशी चर्चा करण्याचे सांगितले. त्यानुसार, अतिरिक्त आयुक्तांशी चर्चा केली जाणार असून त्याची कार्यवाही न झाल्यास येत्या बुधवारी (दि.७) प्रशासनाला काम बंद आंदोलनाची नोटीस दिली जाणार असल्याचे प्रवीण तिदमे यांनी सांगितले.
सर्व संघटना एकत्र
आयुक्तांकडून गेल्या काही दिवसात घेतल्या गेलेल्या निर्णयाविरुद्ध मान्यताप्राप्त म्युनिसिपल कर्मचारी-कामगार संघटना एकवटल्या असून त्याविरूद्ध एकत्रित लढा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रशासनाने ४७८ सफाई कामगारांच्या बदल्या केल्यानंतर सर्व संघटनांनी एकत्र येत त्याविरूद्ध आवाज उठविल्याने प्रशासनाला एक पाऊल मागे घ्यावे लागले आणि १६८ महिला सफाई कर्मचा-यांच्या बदल्या रद्द करणे भाग पडले.