मनपाच्या शंभर कोटींचा चेंडू राज्य शासनाच्या कोर्टात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 3, 2021 04:11 AM2021-07-03T04:11:16+5:302021-07-03T04:11:16+5:30
स्मार्ट सिटी कंपनीच्या संचालक मंडळाची बैठक शुक्रवारी (दि. २) कंपनीचे अध्यक्ष सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीस ...
स्मार्ट सिटी कंपनीच्या संचालक मंडळाची बैठक शुक्रवारी (दि. २) कंपनीचे अध्यक्ष सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीस कंपनीचे संचालक महापौर सतीश कुलकर्णी तसेच विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, पोलीस आयुक्त दीपक पाण्डेय, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, महापालिका आयुक्त कैलास जाधव तसेच स्थायी समिती सभापती गणेश गीते, गुरुमित बग्गा, शाहू खैरे तसेच सीईओ प्रकाश थवील उपस्थित होते.
कोरोनाकाळामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात घट झाली आहे, त्यातच तोंडावरच निवडणुका असल्याने स्मार्ट सिटी कंपनीला दिलेली आणि कंपनीच्या संथगती कामामुळे पडून राहिलेली रक्कम परत घ्यावी, अशी महासभेत मागणी झाली होती. महापौरांनीदेखील शंभर कोटी रुपये परत मिळावेत, यासाठी ठराव केला होता. त्यासंदर्भात चर्चा झाल्यानंतर अशाप्रकारे रक्कम परत देता येते किंवा नाही, याबाबत केंद्र आणि राज्य शासनाचा सल्ला घ्यावा लागेल, असे कुंटे यांनी नमूद केले.
दरम्यान, स्काडा मीटरच्या रखडलेल्या विषयावरदेखील यावेळी चर्चा झाली. यापूर्वी सुमारे सव्वादोनशे कोटी रुपयांंचे स्काडा मीटर खरेदी करण्यासाठी ऐनवेळी करण्यात आलेले बदल तसेच ज्यादा दराच्या निविदा वादाचा विषय ठरला. त्यामुळे पाण्याचा उद्भव ते जलकुंभदरम्यान मुंबईच्या धर्तीवर स्काडा मीटर बसवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ग्राहकांना त्याचा कितपत उपयोग होईल, याची चाचणी करण्यासाठी सर्वप्रथम औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांना मीटर बसण्याचेदेखील ठरवण्यात आले. याशिवाय सध्या सुरू असलेल्या गावठाण विकास प्रकल्पात रस्ते, पाणी आणि गटारीची कामे करण्यासाठी पंचवटी गावठाणातील आणखी वीस रस्ते विकसित करण्यास मान्यता देण्यात आली.
इन्फो..
ग्रीन फिल्ड योजनेचा फैसला शासनच करणार
मखमलाबाद येथे ग्रीन फिल्ड डेव्हलपमेंटसाठी नगररचना योजना साकारण्याचा अंतिम प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे. यासंदर्भात उच्च न्यायालयात प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने शासन त्यावर निर्णय घेईल, असे या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
इन्फो...
स्मार्ट पार्किंग ठेक्यास मुदतवाढ
नाशिक शहरात २८ ठिकाणी ऑफ स्ट्रीट स्मार्ट पार्किंग असून त्याविषयी वाद आहेत. त्यामुळे महापालिका आयुक्त आणि पोलीस आयुक्तांनी संयुक्त पाहणी करण्याचे ठरले. कोविडकाळामुळे संबंधित ठेकेदाराने मागितलेली दीड वर्ष मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र, महापालिकेला १७ लाख रुपये दर महिन्याला देण्याऐवजी रक्कम कमी करावी, ही मागणी मात्र फेटाळण्यात आली.
कोट...
कोरोनाकाळामुळे स्मार्ट सिटीच्या कामांची गती संथ झाली होती. मात्र, आता ही गती वाढवण्यात येणार आहे. महापालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना कामाला वेग देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.
- सीताराम कुंटे, आयुक्त, महापालिका
-------------
फोटो आर फाेटोवर ०२ स्मार्ट सिटी