आॅटो डीसीआर विषयावर नगरसेवक आक्रमक

महापालिकेने सिडकोत शहराच्या विकास नियंत्रण नियमावलीचे निकष लागू केल्याने त्यावरील लक्षवेधीवर चर्चा केली जात नसल्याने शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी आक्रमक भूमिका घेत फलक फडकावला, तर सेंट्रल पार्क विकसित करण्याआधी प्रकल्पग्रस्तांना तेथे नोकरीची हमी द्यावी याबाबतच म्हणणे मांडण्यात न आल्याने सेनेच्या महिला नगरसेवकांनी महापौरांविषयी नाराजी व्यक्त करीत घोषणाबाजी केली.

नाशिक : महापालिकेने सिडकोत शहराच्या विकास नियंत्रण नियमावलीचे निकष लागू केल्याने त्यावरील लक्षवेधीवर चर्चा केली जात नसल्याने शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी आक्रमक भूमिका घेत फलक फडकावला, तर सेंट्रल पार्क विकसित करण्याआधी प्रकल्पग्रस्तांना तेथे नोकरीची हमी द्यावी याबाबतच म्हणणे मांडण्यात न आल्याने सेनेच्या महिला नगरसेवकांनी महापौरांविषयी नाराजी व्यक्त करीत घोषणाबाजी केली. महापालिकेच्या महासभेत प्रथमच विविध विकासकामांना कोणत्याही चर्चेशिवाय एकमताने मंजुरी देण्यात आली.
महापालिकेची मासिक महासभा बुधवारी (दि.१९) पार पडली. यावेळी दिलीप दातीर यांनी सिडकोतील विकासकामांबाबत लक्षवेधी दिली होती. अशीच लक्षवेधी सभागृह नेता दिनकर पाटील यांनीही दिली होती. त्यावर चर्चा करण्यास महापौर रंजना भानसी यांनी नकार दिला आणि या विषयावर आयुक्तांकडून तोडगा काढून देऊ, अशी भूमिका घेतली. सिडकोतील क्षेत्राला यापूर्वी वेगळी विकास नियंत्रण नियमावली लागू करण्यात आली असताना आता नाशिक शहराची नियमावली लागू करून त्यातच आॅटो डीसीआरमध्ये प्रकरण दाखल करण्याची सक्ती करण्यात आल्याने या विषयावर आयुक्तांच्या दालनात सिडकोतील सर्वपक्षीय नगरसेवकांची बैठक बोलावून तोडगा काढण्यात येईल, असे महापौरांनी सांगितल्यानंतर दिलीप दातीर आक्रमक झाले शिवाय शिवसेनेचे नगरसेवकही आक्रमक झाले. त्यांनी उभे राहून दातीर यांना बोलू देण्याची मागणी करतानाच शहराचे नियम सिडकोवर लादू नका, अशा आशयाचे फलक फडकावले आणि स्वत: दातीर यांनीदेखील मागण्यांचा पोशाख परिधान केला. दिनकर पाटील यांनी आपण यासंदर्भातील विषय अगोदरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मांडला असल्याचे सांगून केवळ दातीर यांनाच बोलण्यास सांगितले. त्यानंतर दातीर यांनी सिडकोवासीयांवर होत असलेल्या अन्यायाची कायदेशीर माहिती दिली.
दरम्यान, महासभेतील सर्व विकासकामांचे विषय महापौर रंजना भानसी यांनी मंजूर केले आणि सभेचे कामकाज संपवित असताना पेलिकन पार्कच्या जागी सेंट्रल पार्क साकारण्याच्या विषयाला मंजुरी दिली जात असताना सिडकोतील शिवसेनेच्या महिला नगरसेवकांनी आक्रमक होत आम्हाला बोलू द्या, मोरवाडीतील प्रकल्पग्रस्तांना न्याय द्या अन्यथा सभात्याग करू, असा इशारा दिला. परंतु महापौरांनी राष्टÑगीत सुरू करून कामकाज संपवले त्यामुळे नाराज महिला नगरसेवकांनी सभागृहाबाहेर फलक फडकावून घोषणाबाजी केली.
पेलिकन पार्कच्या जागी होणाऱ्या सेंट्रल पार्कमध्ये मोरवाडीतील प्रकल्पग्रस्तांना रोजगार द्यावा अन्यथा सेंट्रल पार्क होऊ देणार नाही, असा इशारा यावेळी देण्यात आला. यावेळी किरण गामणे, सुवर्णा मटाले, हर्षाताई बडगुजर, नयना गांगुर्डे कल्पना पांडे, नयना गांगर्डे, सीमा निगळ, अलका अहिरे, दीपक दातीर यांचा यावेळी समावेश होता.
कुष्ठपीडितांना पुन्हा अनुदान सुरू होणार
पंचवटीतील कुष्ठरुग्णांना महापालिकेच्या वतीने प्रतिमहिना दीड हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य करण्यात येत होते, परंतु ते बंद करण्यात आल्याने भाजपाचे नगरसेवक जगदीश पाटील यांनी महासभेत आक्रमक भूमिका घेतली. कुष्ठपीडितांना माजी आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांच्या काळात हे अनुदान सुरू करण्यात आले होते. परंतु आता बंद झाल्याने कुष्ठपीडितांवर भीक मागण्याची वेळ आल्याचे त्यांनी सांगितले. यासंदर्भात एक कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली होती, परंतु अंदाजपत्रकात त्याचा समावेश आता करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे माजी आयुक्त तसेच लेखाधिकारी आणि मुख्यत्वे प्रभारी वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. राहुल गायकवाड दोषी असल्याचा ठपका त्यांनी ठेवला. आयुक्त गमे यांनी यासंदर्भात माहिती घेऊन कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले असले तरी महापौरांनी शासकीय सेवेतून प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या डॉ. राहुल गायकवाड यांचा महापालिकेतील कार्यकाल संपल्याने त्यांना कार्यमुक्त करण्याचे आदेश दिले.
महासभेतील सर्व विकासकामांचे विषय महापौर रंजना भानसी यांनी मंजूर केले आणि सभेचे कामकाज संपवित असताना पेलिकन पार्कच्या जागी सेंट्रल पार्क साकारण्याच्या विषयाला मंजुरी दिली जात असताना सिडकोतील शिवसेनेच्या महिला नगरसेवकांनी आक्रमक होत आम्हाला बोलू द्या, मोरवाडीतील प्रकल्पग्रस्तांना न्याय द्या अन्यथा सभात्याग करू, असा इशारा दिला. परंतु महापौरांनी राष्टÑगीत सुरू करून कामकाज संपवले त्यामुळे नाराज महिला नगरसेवकांनी सभागृहाबाहेर फलक फडकावून घोषणाबाजी केली.
कालिका मंदिराच्या पाठीमागील सहवासनगर झोपडपट्टीतील सुमारे अडीचशे झोपड्या हटविण्यासाठी संबंधिताना नोटिसा देणाºया अधिकाºयांची चौकशी करावी, अशी मागणी डॉ. हेमलता पाटील आणि शिवाजी गांगुर्डे यांनी केली. सदरची झोपडपट्टी हटविण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने दीड वर्षांपूर्वीच प्रशासनाला कळविले होते, मात्र हे आदेश जाणीवपूर्वक दडवून ठेवण्यात आले. त्यातच सदरची झोपडपट्टी अधिकृत घोषित असून, मनपाने तेथे वाम्बी योजना राबवल्याचे डॉ. पाटील यांनी सांगितले व या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली.