झाडे तोडण्याच्या ठेक्यावर नगरसेवकांचा आक्षेप
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 2, 2021 04:12 AM2021-06-02T04:12:39+5:302021-06-02T04:12:39+5:30
नाशिक - वादळी वाऱ्यात उन्मळून पडलेली झाडे तसेच मोडकळीस आलेल्या फांद्या उचलणे यासह अन्य कामांसाठी पश्चिम विभागातील ठेकेदार यापूर्वीच ...
नाशिक - वादळी वाऱ्यात उन्मळून पडलेली झाडे तसेच मोडकळीस आलेल्या फांद्या उचलणे यासह अन्य कामांसाठी पश्चिम विभागातील ठेकेदार यापूर्वीच काळ्या यादीत असल्याचा आरोप करण्यात आल्याने स्थायी समितीच्या बैठकीत यासंदर्भातील प्रस्ताव तहकूब करण्यात आला.
दरम्यान, महापालिकेचा आरोग्य आणि वैद्यकीय क्षेत्रासाठी खर्च वाढत असून मंगळवारी (दि. १) स्थायी समितीच्या बैठकीत मनपा प्रयोगशाळेत रक्त चाचणीसाठी खरेदी केलेल्या रासायनिक संचांच्या सुमारे २० लाख रुपयांच्या खर्चास कार्योत्तर मंजुरी देतानाच बिटको रुग्णालयातील रक्तपेढीसाठी साहित्य खरेदीसाठी साडेचार लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.
स्थायी समितीची बैठक सभापती गणेश गीते यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (दि. १) झाली. वादळ, वारा आणि पावसाने उन्मळून पडणारी झाडे, धोकादायक झाडे, फांद्यांचा विस्तार, वाळलेली झाडे तोडण्यासाठी श्रेया एंटरप्रायजेसला काम देण्यास काही सदस्यांनी विरोध दर्शविला. या संस्थेला काळ्या यादीत टाकण्यात आले असून कित्येक महिने काम केले जात नसल्याची तक्रार समिना मेमन, सलीम शेख यांनी केली. अनेकांनी विरोध केल्याने हा विषय तहकूब करण्यात आला.
यावेळी विविध कामांना मंजुरी देतानाच अग्निशमन दलासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची सहा वाहने बांधून घेण्यासाठी पावणेआठ कोटींच्या खर्चाला यावेळी मंजुरी देण्यात आली. अशा प्रकारची वाहने बांधून घेण्यासाठी मनपाच्या अर्थसंकल्पात साडेसात कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार निविदा मागवण्यात आल्या आहेत. त्यात प्रति वाहन एक कोटी २८ लाख या दराने सहा वाहनांसाठी एकूण सात कोटी ७१ लाख ६६ हजार खर्चास मान्यता देण्यात आली. ती निविदा मान्य करण्यात आली आहे. त्यामुळे अग्निशमन दलास सहा नवीन तंत्रज्ञानाची वाहने उपलब्ध होतील.
इन्फो...
‘वॉटरग्रेस’चा प्रस्ताव तहकूब
कोरोना काळात जैविक कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याच्या कामाच्या बदल्यात ४६ लाख ६६ हजार रुपयांच्या वॉटरग्रेस कंपनीच्या बिलास शिवसेनेचे सदस्य सुधाकर बडगुजर यांनी आक्षेप घेतला. या कंपनीस अन्य एका प्रकरणात चौकशी समितीने एक कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. त्याची वसुली झाली काय, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. वैद्यकीय अधीक्षकांनी याबाबत पुरेशी माहिती न दिल्याने विषय तहकूब करण्यात आला.