युनोत भारताच्या सदस्यत्वासाठी काठमांडूत परिषद
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 9, 2017 04:37 PM2017-10-09T16:37:04+5:302017-10-09T16:37:14+5:30
नाशिक : संयुक्त राष्ट्रात भारताला कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जनमानस तयार करण्याच्या उद्देशाने इंडो-नेपाळ आंतरराष्ट्रीय समरसता मंचतर्फे काठमांडू येथे २८ डिसेंबरला २० देशांतील नागरिकांची आंतरराष्ट्रीय परिषद अयोजित करण्यात आली आहे. या परिषदेत साहित्यिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक व सामाजिक क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान देणाºया व्यक्तींचा समावेश असून, महाराष्ट्रातून सहभागी होणाºया १२५ तज्ज्ञांच्या समितीचे नेतृत्व गोखले एज्युकेशन सोसायटीचे सचिव प्राचार्य डॉ. एम. एम. गोसावी करणार आहेत. डॉ. गोसावी यांच्यावर प्रमुख सल्लागाराची जबाबदारी सोपविण्यात आल्याची माहिती नेपाळच्या उपराष्ट्रपतींचे सल्लागार महावीर तोरडी यांनी दिली.
सपट अभियांत्रिकी महाविद्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. तोरडी म्हणाले, सद्यस्थितीत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संयुक्त राष्ट्रात मताधिकार अधिकारांसह कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळण्यासाठी मित्रराष्ट्रांना प्रोत्साहित करून त्यांचे समर्थन प्राप्त करणे गरजेचे आहे. समरसता अभियांनाच्या माध्यमातून आतापर्यंत वीस देशांना प्रोत्साहित करण्यात आले असून यात अफगाणिस्तान, अल्जेरिया, एंगोला, आॅस्ट्रिया, क्रोटीया, फिनलँड, फिन्नीश, जर्मन, इराक, इस्त्रायल, मैकडोनिया, मोरक्को, नेदरलँड, नायजेरिया, नॉर्वेजियन, रोमानिया, तुनिशिया, नेपाळ आणि भूतान या राष्ट्रांचा समावेश आहे. या परिषदेच्या माध्यमातून भारत आणि नेपाळच्या असलेल्या समतुल्य परंपरांच्या आधारावर आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेत आशिया खंडाचे नेतृत्व चीनऐवजी भारताकडे सोपविण्याचा प्रस्तावही तयार करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. जगभरात भारत आठवे शक्तिशाली राष्ट्र असताना एक शांतीपूर्ण राष्ट्र अशी भारताची ओळख आहे. भारतातील ऊर्जा, संरक्षण शक्ती, लोकसंख्या आणि औद्योगिकीकरणातून देशाला ताकद मिळत असून, जगभरात भारताची सैन्य शक्ती सातव्या, ऊर्जाक्षमता विसाव्या आणि परराष्ट्र व्यवहार ११व्या स्थानी आहे. पहिल्या महायुद्धात भारताचे साडेसात हजार शांतता सैनिक शहीद झाले असून, सध्याही भारताचे सर्वाधिक शांतता सैनिक आहेत. त्यामुळेच सुरक्षा परिषदेतील अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स यांच्यासोबत आशियाचे नेतृत्व करणाºया चीनऐवजी भारताला स्थान मिळावे, असा प्रस्ताव तयार करण्यात येणार असल्याचे तोरडी यांनी सांगितले.