नगरसेवक हवालदिल : भांडवली कामांसाठी अपुरा निधी

नगरसेवक विकासनिधीवर प्रश्नचिन्ह

नाशिक : महापालिकेचे सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी आयुक्तांनी स्थायी समितीला १४१० कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केल्यानंतर आता नगरसेवकांना उपलब्ध करून द्यायच्या विकासनिधीची चर्चा सुरू झाली असली तरी यंदा भांडवली कामांसाठी अपुरा निधी पाहता विकासनिधीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यंदा नगरसेवकांना जास्तीत जास्त २० लाख रुपयांपर्यंतचा विकासनिधी उपलब्ध होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
महापालिकेच्या सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी १४१० कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीला सादर झाले आहे. त्यात ८७५.७४ कोटी रुपये महसूली खर्च दाखविण्यात आला असून, ४०३.७५ कोटी रुपये विविध योजनांबाबत मनपाचा हिस्सा अदा करायचा आहे. त्यामुळे एकूण १२७९.४९ कोटी रुपये महापालिकेला अदा करावे लागणार आहेत. त्यात केवळ १३०.५८ कोटी रुपये भांडवली कामांसाठी उरणार आहेत. महापालिकेत प्रतिवर्षी नगरसेवकांना त्यांच्या प्रभागांतील अत्यावश्यक व मूलभूत कामांसाठी विकासनिधी उपलब्ध करून देण्याची प्रथा पडली आहे. वास्तविक कायद्यातील तरतुदीनुसार नगरसेवकनिधीची तरतूद केवळ २ लाख रुपये आहे. परंतु महापालिकेत आतापर्यंत एक कोटी रुपयांपर्यंत निधीची उपलब्धता करून देण्यात आलेली आहे. डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर त्यांनी सर्वप्रथम या नगरसेवकनिधीची व्याख्या विकासनिधी अशी करत त्यावर रोख आणला. त्यामुळे गेडाम विरुद्ध नगरसेवक असा संघर्षही पहायला मिळाला. अखेर तडजोडीनंतर
गेडाम यांनी प्रत्येकी २० लाख रुपयांचा निधी विकासनिधी म्हणून उपलब्ध करून देण्यास संमती दर्शविली होती.
गेडाम यांनी सन २०१६-१७ चे १३५७.९६ कोटींचे अंदाजपत्रक सादर केल्यानंतर स्थायी समितीने त्यात ३८० कोटींची वाढ सुचवत नगरसेवक निधी म्हणून ६० लाख रुपयांची, तसेच महापौर निधी ३ कोटी, उपमहापौर व स्थायी समिती सभापतिपदासाठी प्रत्येकी दोन कोटी व प्रभाग सभापतींसाठी ५० लाख रुपयांची तरतूद केली होती. परंतु महापालिकेची त्यावेळची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता महासभेने स्थायीच्या मागणीत कपात करत नगरसेवकनिधीची रक्कम ५० लाखांवर आणली होती, परंतु प्रत्यक्षात नंतर बदलून आलेले आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी केवळ ३० लाख रुपयेच उपलब्ध करून देण्यास मान्यता दिली.
यंदा भांडवली कामांसाठी १३० कोटी रुपयेच उपलब्ध होणार आहेत. मागील वर्षी २५६ कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले होते. यंदा अपुरा निधी पाहता नगरसेवकांना मिळणाऱ्या विकासनिधीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.