बिले सादर न करणाऱ्या नऊ रूग्णालयांना न्यायालयाचा दणका

कोरोना रूग्णांवरील उपचाराची बिले सादर करण्याच्या महापालिकेच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या नऊ रूग्णालयांना उच्च न्यायालयाने दणका दिला असून देान आठवड्यात प्रशासनाला बिले सादर करण्याचे आदेश दिले आहे. अर्थात, तो पर्यंत महापालिकेला कारावाई करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

नाशिक- कोरोना रूग्णांवरील उपचाराची बिले सादर करण्याच्या महापालिकेच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या नऊ रूग्णालयांना उच्च न्यायालयाने दणका दिला असून देान आठवड्यात प्रशासनाला बिले सादर करण्याचे आदेश दिले आहे. अर्थात, तो पर्यंत महापालिकेला कारावाई करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

कोरोना काळात रूग्णालयांकडून ज्यादा बिल वसुलीच्या तक्रारींमुळे राज्य शासनाने सर्व रूग्णालयात महापालिकेच्या आरक्षीत खाटांवर शासकीय दरानुसार उपचार करण्याचे आदेश दिले हेाते. तसेच शासकीय दरानुसार बिल आकारणी होते किंवा नाही ते तपासण्यासाठी ऑडीटर्स नियुक्त करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, महापालिकेने बिले सादर करण्याचे निर्देश देऊन देखील बिले सादर केलेले नाही. त्यामळे ५३ रूग्णालयांना महापालिकेने नोटीसा बजावल्या होत्या त्यातील नऊ रूग्णालयांनी महापालिकेच्या नोटीसांना उच्च न्यायालायत आव्हान दिले होते. यात न्यू मॅट्रीक हॉस्पीटल, कॉलेजरोडवरी विजन हॉस्पीटल,श्री सिद्दीविनायक हॉस्पीटल,सुदर्शन हॉस्पीटल, देवळाली सुपर स्पेशालिटी हॉस्पीटल,मानस हॉस्पीटल, विघ्नहर्ता हॉस्पीटल,सुश्रृत हॉस्पीटल या नऊ रूग्णालयांचा समावेश होता.

यासंदर्भात उच्च न्यायालयात न्या.बि.जी.बिस्ट आणि न्या. सैय्यद यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी झाली. यावेळी दोन आठवड्यात बिले सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने या रूग्णालयांना दिले आहेत.

महापालिकेच्या वतीने ॲड.रोहीत सखदेव यांनी काम बघितले.