इंधन दरवाढीच्या विरोधात माकपाची निदर्शने

केंद्र व राज्य सरकारच्या विरोधात घोेषणाबाजी करण्यात येवून कोर्ट फी मध्ये झालेल्या दरवाढीचाही निषेध नोंदविण्यात आला. जिल्हाधिकाºयांना देण्यात आलेल्या निवेदनात माकपाने म्हटले आहे की, सन २००२ मध्ये केंद्रात अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीए सरकार सत्तेवर

ठळक मुद्दे २८ रूपये दराने मिळणारे पेट्रोल जनतेला ८१ रूपयांनी खरेदी करावे लागत कोर्ट फी मध्ये झालेल्या दरवाढीचाही निषेध

नाशिक : केंद्र सरकारने पेट्रोल, डिझेलची दरवाढ करून एक प्रकारे जनतेला महागाईच्या खाईत लोटल्याचा आरोप करीत मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पक्षाने गुरूवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र निदर्शने करून दरवाढ मागे घेण्याची मागणी केली.
यावेळी केंद्र व राज्य सरकारच्या विरोधात घोेषणाबाजी करण्यात येवून कोर्ट फी मध्ये झालेल्या दरवाढीचाही निषेध नोंदविण्यात आला. जिल्हाधिकाºयांना देण्यात आलेल्या निवेदनात माकपाने म्हटले आहे की, सन २००२ मध्ये केंद्रात अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीए सरकार सत्तेवर असतानाच इंधन दरावरील सरकारचे नियंत्रण काढून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु त्यावेळी झालेल्या विरोधामुळे त्या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही ती आता मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आली. श्रीमंताच्या महागड्या गाड्यांना लागणारा पेट्रोलचा खर्च सरकारने सबसिडी देवून का करावा असा मतप्रवाह सरकारने त्यावेळी व्यक्त केला होता. परंतु देशात पेट्रोल व डिझेलचा सर्वाधिक वापर मालवाहतुकीसाठीच होत असून, सरकारने दरवाढीवरील नियंत्रण काढून घेतल्याने साहजिकच महागड्या दराने इंधन घेवून मालवाहतुक करावी लागत आहे. त्याचा थेट परिणाम जीवनावश्यक वस्तुंच्या दरवाढीवर झाला आहे. दुसरीकडे आंतरराष्टÑीय बाजारपेठेत क्रुड आॅईलचे दर कमी झालेले असताना सरकारने इंधनावर एकच कर प्रणाली लागू न करता चार प्रकारचे कर आकारणी केल्यामुळे २८ रूपये दराने मिळणारे पेट्रोल जनतेला ८१ रूपयांनी खरेदी करावे लागत आहे. त्याचा परिणाम महागाई वाढीवर झाला आहे. त्याच बरोबर राज्य सरकारने कोर्ट फी मध्ये वाढ करून सर्वसामान्य नागरिकाला न्याय नाकारण्याची भुमीका घेतली आहे. कोर्टात न्याय मागण्यासाठी लागणा-या खर्चात चार ते पाच पट वाढ करण्यात आली असून, अशीच दरवाढ २००४ मध्येही केंद्रात भाजपाचे सरकार असताना करण्यात आली होती. त्यामुळे भाजपाची जनता विरोधी धोरणे या निमित्ताने स्पष्ट झाली असून, ही दरवाढ त्वरीत मागे घेण्यात यावी अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
या आंदोलनात डॉ. डी. एल. कराड, सीताराम ठोंबरे, वसुधा कराड, श्रीधर देशपांडे, गौतम कोंगळे, तानाजी जायभावे, देवीदास अडोळे, सिंधु शार्दुल, संतोष काकडे, दिनेश सातभाई, हिरामण तेलोरे, सतीष खैरनार, मोहन जाधव, संजय पवार यांच्यासह असंख्य कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.